इटहरी : २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै दीप प्रज्वलन भयो । लामो समय पछि जनताको अपेक्षा पुरा भएको भन्दै खुसीयाली व्यक्त भए। कतै विरोधका स्वरहरू पनि सुनिए। मुख्य राजनैतिक दलहरूले अब देशमा स्थायित्व आएको र मुलुक समृद्धिको मार्गमा लाग्ने प्रतिक्रिया दिए । दलहरूले सङ्कल्प गरेको स्थायित्व र समृद्धिको यात्रा ६ वर्ष पुरा भए पनि अझै गन्तव्यमा पुग्न सकेको छैन ।

त्यही सङ्कल्पको साथ संविधानसभा सदस्य बनेका रेवती रमण भण्डारीले संविधान निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित उनले संविधान मस्यौदा समिति सदस्यको रूपमा समेत जिम्मेवारी बहन गरे । अहिले संविधानको विषयमा भएका हल्का टिप्पणी प्रति उनी चिन्तित छन् ।

कपुरी न्युजसँग कुरा गर्दै भण्डारीले संविधान जारी भएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर जनतालाई बुझाउनु नै गलत भएको तर्क गरे । संविधान जारीपछि मुलुक स्थायित्वमा जाने र राजनैतिक आन्दोलनले मूर्तरूप पाउनु मुख्य कुरा रहेको उनी बताउँछन् । संविधानको कार्यान्वयन असल अभ्यासबाट स्थापित हुने भए पनि त्यसको सुरुवात हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । अभ्यासको क्रममा मूलभूत रूपमा राजनैतिक क्षेत्रमा समस्या देखिएको भण्डारीको बुझाई छ ।

“हाम्रो समाजमा पनि संविधान कार्यान्वयन प्रति इमान्दारीता छैन । सांसद सँग आयोजना, पक्की सडक, भवन र कुर्सी माग्ने हैन नि ! माटो सुहाउँदो कानुन पो माग्ने हो ।,” उनले भने, “समाज र सामाजिक मनोविज्ञान पनि त्यो हिसाबमा अगाडी बढ्यो भने संविधान कार्यान्वयन कसरी होला ? चिन्ताको विषय यही हो । हाम्रो सामाजिक चेतना र राजनैतिक अभ्यासले नै संविधान कार्यान्वयनमा टेवा पुर्‍याउँछ । त्यसको लागी नागरिक समाज, मिडिया, राजनैतिक दलहरू तथा प्राध्यापकहरूले पहल गर्नुपर्छ ।”

संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन् राजनैतिक विश्लेषक मोहन तिम्सिना । दलका नेताहरूमा पुरानै राजा वा राणाको जस्तो सक्ता चलाउने शैली हाबी भएको बताए । नेताहरू नेतृत्वमा भन्दा पनि शासनमा विश्वास गर्ने भएपछि जनताको समस्यामा भिज्न नसकेको उनले प्रष्ट पारे।

यस्तै शैली र सोच निरन्तर रह्यो भने जतिसुकै राम्रो संविधान र जुनसुकै व्यवस्था आए पनि तात्त्विक फरक नपर्ने तिम्सिनाको बुझाई छ । त्यस बेला बाचा गरिएका कुराहरू जनताको मनमा रहेकोले राजनैतिक दलप्रति अविश्वास बढ्दै गएको उनको तर्क छ ।