तनहुँ, चितवन र बारा जिल्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्यको रिक्त तीन स्थानमा भएको उपनिर्वाचनको नतिजा सबैको सामुन्ने आइसकेको छ । चुनावी नतिजा मुलुकमा परिवर्तन ल्याउने ठुला राजनीतिक दलका लागि निराशाजनक छ । निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा आए लगत्तै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ठुला पुराना दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा फैलिएको सङ्केतको रूपमा देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 
तनहुँ र चितवनमा नयाँ पार्टीसँग काँग्रेस, माओवादी, जसपा सहित दलहरूका गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको प्रतिस्पर्धाको अवस्था वास्तवमै टिठ लाग्दो देखियो । बारामा मधेसवादी बिच नै देखिएको प्रतिस्पर्धाले पहिचानवादी पार्टीको अघि पनि अब नयाँ नेतृत्वप्रति जनताको रुझान बढेको देखाएको छ । पहिचानको रटान लगाउने तर राजनीति सत्ताको लागि गर्ने समय बिस्तारै सकिँदै जाने सङ्केत हो यो ।
जनताको परिवर्तनको चाहना उपनिर्वाचनमा पहिलो पटक देखिएको भने होइन । गएको मङ्सिरमा भएको सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभा, त्यस अघि भएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा पनि यो चाहना प्रकट भएको हो । तथापि वर्चस्व पुराना र ठुलाहरूकै कायम भयो । करिब छ: महिनाको अवधिमा स्थितिमा ठुलै परिवर्तन आउन सम्भव चैँ हुन्न । त्यस कारण पनि उपनिर्वाचनमा त्यसको प्रभाव यथावत् रहेको हो भन्न पनि सकिएला ।
तर, मुलुकमा सङ्घीय गणतन्त्र आएको अढाई दशक लाग्दा जनताले जे देख्दै आए त्यसमा उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् । जनताले गणतन्त्र व्यवस्थाको परिवर्तन होइन दलहरू र दलहरूको व्यवहार, नीति बदल्न चाहेका छन् भन्ने पछिल्लो निर्वाचनका नतिजाले देखाएको छ । हिजोको इतिहासमा राजनीतिक दलहरूले गरेको परिवर्तनकारी सङ्घर्षको व्याज खान सधैँ हालीमुहाली गर्न दिने पक्षमा छैनन् भन्ने सङ्केत दिएको छ ।
नेपालमा परिवर्तनका लागि जनता ठुला ठुला आन्दोलनमा सहभागी भए बलिदान सम्म दिए । दशक लामो माओवादी द्वन्दमा हजारौँ सहिद भए । त्यसरी आएको पछिल्लो परिवर्तनको रूपमा गणतन्त्र स्थापित भयो । सङ्घीयता, गणतन्त्रबाट जुन कुरा प्राप्त हुने आशा र विश्वास जनताले गरेका थिए, त्यसको विपरीत मुलुकमा भ्रष्टाचार, दलीय सामन्ती शासन बढ्यो ।
पहिचान खोजिरहेकाहरूले पहिचान पाएनन् । प्रदेशको पुनः नामकरणको माग गर्दै भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समेत दमन हुँदा पहिचानवादीहरूले सहिद हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । आर्थिक नीति भ्रष्टाचारमुखी भएकोले मुलुकमा धनी र गरिब वर्गको खाडल गहिरो बन्दै गएको छ । गणतन्त्रको दुई दशक शासनमा रहेका पुराना दलहरूबाट जनअपेक्षा पुरा भएको छैन र जनताले परिवर्तन चाहेका छन् ।
त्यस्तो परिवर्तन अब हिंसात्मक, अशान्तिपूर्वक आन्दोलनबाट होइन वैधानिक बाटोबाट सम्भव छ । त्यो बाटो, माध्यम भनेको आवधिक निर्वाचन भएको कुरा चुनावका नतिजाहरूले दिएको महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको हो । लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका पुराना पुस्ताका नयाँ पिँढी अब अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि आएका छन् । 
उनीहरूमा मताधिकारबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने नयाँ विश्वास जागृत भएको छ । अबको चुनावमा मासु रक्सी खुवाएर, प्रलोभन देखाएर भोट पाउने पुरानो रणनीतिले काम गर्ला जस्तो पनि देखिन्न । प्रविधिको भूमिका बढेको छ । यो नयाँ लहर सङ्घीय गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले स्थायित्व प्रदान गर्ने सकारात्मक अग्रसरता हो । राजनीतिक दलहरूले यसलाई बुझेर अघि नबढे, बढारिने अवस्था आउने छ ।