 (13)_1727965004.gif)
धरान : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता कानुनमा संशोधनका लागि बनेको विधेयक प्रमाणीकरणले संसदीय सर्वोच्चता कायम गरेको नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य, प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताएका छन् ।
दुई पटक संसदले पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेर राखेकी थिइन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधवार उक्त संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको संशोधन प्रमाणीकरण खारेज गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि अहिले प्रमाणीकरण चर्चामा छ ।
काँग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ‘राष्ट्रपतिले संसदीय सर्वोच्चता र संवैधानिक सर्वोच्चताको सम्मान गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।’
प्रमाणीकरणलाई गलत तरिकाले परिभाषित गर्न नहुने बताउँदै उनले विधेयक कानुन बनेपछि सबैको हित हुने दाबी गरे । विश्वकर्माले विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन लागेको भनेर गलत प्रचार भएको बताउँदै भने ‘विधेयकले यसअघि कानुनमा भएको वैवाहिक अङ्गीकृत र अङ्गीकृत नागरिकलाई छोएकै छैन ।’
उनका अनुसार दुवै सदनबाट पारित विधेयक २०७९ साउन १६ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष २०७९ साउन १६ मा पठाइएको थियो । विधेयकमा ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति सांसदलाई फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
पुनः दुवै सदनबाट दोस्रो पटक हुबहु पारित भएको विधेयक २०७९ भदौ २० गते राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । उनले भने ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिनु पर्नेमा राष्ट्रपतिले विधेयक थन्क्याइ दिनुभयो ।
फागुन २५ गते राष्ट्रपति बनेका पौडेलले ३ महिनापछि सरकारको अनुरोधमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । सरकारले १२ जेठमा राष्ट्रपति पौडेललाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
विश्वकर्माले भने ‘एमालेले विरोध गर्नको तुक छैन ।’ एमालेले त्यही विधेयक अध्यादेश मार्फत ल्याउन खोजेको थियो । रिट परेपछि सर्वोच्चले दूरगामी असर पर्ने गरी निर्णय नगर्नू संसदबाट पारित गरेर ल्याउन आदेश गरे अनुसार पछिल्लो सरकारले संसदबाटै विधेयकको प्रक्रिया पुरा गरेको उनले बताए ।
उनले भने ‘नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा प्रस्तुत भयो, शेरबहादुरको कार्यकालमा पारित भयो ।’ काँग्रेस विधि र पद्धतिमा चल्ने पार्टी भएकाले बजारको हल्लाका पछि नलाग्न आग्रह गरे ।
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले संशोधन विधेयकले गैर आवसिय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने भइरहेको मागलाई सम्बोधन गरेको बताए ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनले नेपाल फर्केर आउनेले नागरिकता पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘बाध्यता वा पारिवारिक कारणले विदेश पलायन भएर उतैको पिआर पाएर बसेका नेपालीले नेपाल फर्केर आएपछि नागरिक भएर बस्न पाउनु पर्ने अधिकारको सम्बोधन भएको छ ।’
धरानको खानेपानीको समस्या एक पार्टी, जाति, व्यक्तिको होइन, सारा धरानेको हो
सबैको पहलले धरानमा पानीका लागि २०८०-०८१ को सङ्घीय बजेटमा रकम छुट्टिएको उनले बताए । भने ‘मेयर हर्क साम्पाङको कडा अभिव्यक्तिले पनि आयो भन्नू पर्छ ।’ धरानबाट गएको सर्वदलीय डेलिगेसनको पनि धरानमा खानेपानीको बजेट छुट्टिनुमा भूमिका भएको उनले उल्लेख गरे ।
विश्वकर्माले भने ‘स्वतन्त्र मेयरको भर पर्दा धरानपछि पर्ने भयो भन्ने ठानेर सबै दलहरूले खानेपानीको माग गरेपछि पनि बजेट विनियोजन भएको हो ।’ धरानको खानेपानीको समस्या एक पार्टी, एक जाति, एक व्यक्तिको होइन, सारा धरानेको समस्या हो, खानेपानीको समस्याले धरान नै विकासमा पछि परेको उनले बताए ।
धरान-लेउती सुरुङ मार्ग बहुउद्देश्यीय आयोजना ल्याउने योजनामा लाग्नु पर्ने बताउँदै उनले भने ‘तमोरको पानी नै धरानको लागि दीर्घकालीन समाधान हो ।’ विश्वकर्माका अनुसार यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भएको छ । मन्त्रालय उत्साहित छ, बहुवर्षीय आयोजनामा यसलाई समेट्ने सम्भावना भएकाले सरकारलाई झकझकाउन जरुरी भएको सुझाव उनले दिए ।
