कोशी प्रदेश सरकार गठनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भएसँगै नेकपा एमालेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको छ । सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार गठनमा समर्थन गरेको भन्दै एमालेले सभामुख गौतम, मुख्यमन्त्री थापा र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ विरुद्ध रिट हालेको हो । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकारको प्राथमिकता र विश्वासको मत पाउने अवस्थाको विषयमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापा सँग विनय बाह्रकोटीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
सभामुखले समर्थन गरेर सरकार गठन हुनु असंवैधानिक भयो भन्ने टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ । सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दर्ता भएको छ । पछिल्ला घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
कोशी प्रदेशमा देखिएको जस्तो सङ्क्रमणकालीन विषय संविधान निर्माणमा समेत कल्पना गरिएको रहेनछ । कोशी प्रदेशले एउटा नजिर स्थापित गरेको छ । यस्तो परिस्थितिको निर्माण हुन्छ भनेर संविधान निर्माण गर्दा कल्पना भएन होला । जुन परिस्थिति कोशी प्रदेशमा निर्माण भयो । सभामुखले बहुमत पुर्याई दिनुभयो । सरकार गठन भयो । वहाँले प्रदेशसभा सदस्यको हिसाबमा हामीलाई समर्थन गर्नुभयो । प्रदेशसभामा कायम रहेको ९३ सदस्य मध्ये सभामुख पनि एक सदस्य हो । प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गर्न पाउने व्यवस्था त छ । सभामुखले पनि मत बराबर भएको अवस्थामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था त संविधानले गरेकै छ । कुनै बेला सरकार गठन अनिर्णीत हुन्छ त्यस बेला सभामुखले मतदान गर्ने व्यवस्था भए अनुसार नै वहाँले समर्थन गर्नु भएको हो ।
अदालतले तपाईँको विपक्षमा फैसला गर्यो भने नि !
सरकारले सम्मानित अदालतले गरेको फैसलालाई मान्नु पर्छ । विपक्षमा फैसला आयो भने सरकारबाट बाहिरिनै पर्छ । पक्षमा फैसला आयो भने प्रदेश सरकार प्रभावकारी रूपमा अगाडी बढ्ने नै भयो ।
एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा नल्याए सम्म प्रष्ट बहुमत देखिँदैन । के राप्रपा सरकारमा आउन तयार होला त ?
अहिलेको अवस्थामा हाम्रो बहुमत छ । सभामुखको समर्थनमा हामी बहुमतमा छौँ । राप्रपालाई समर्थनमा ल्याएर स्पष्ट बहुमत बनाउने कुरा भइरहेको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरू बिचमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले स्पष्ट बहुमत ल्याउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।
हाल सरकारमा सामेल भएका दलहरूबाटै असन्तुष्टिको स्वरहरू आउन थालेका छन् । गठबन्धन जोगाउनै समस्या परेको हो ?
गठबन्धनमा हालसम्म कुनै समस्या भएको छैन । केही गलत बुझाइको कारण कुरा बाझिएको मात्र हो । हामीले वार्ता बसेर छलफल गरेर समाधान गरिसक्यौँ । अब गठबन्धनका दलहरूमा कुनै समस्या छैन । केही सामान्य मिस अन्डरस्ट्यान्डीङ भएको मात्र हो ।
हाल गठबन्धनकै नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रीमण्डलको सङ्ख्या १३ वटा सम्म पुग्यो । जसले प्रदेश सरकारको आलोचना पनि भयो । तपाईँको मन्त्रीमण्डल आकार चाहिँ कत्रो बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
हामीले प्रदेश सरकारलाई छिटो र छरितो बनाउने योजना बनाएका छौ । मूलतः अहिलेको मन्त्रालयको सङ्ख्या भन्दा बढी मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदैन । थोरै मन्त्रालय बाटै धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । विगतमा के भएको थियो भन्ने भन्दा पनि अब हामीले कस्तो नीति अख्तियार गर्छौ भन्ने कुराले हाम्रो मुल्याङकन होला ।
प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई कसरी कार्यनयनमा लैजानु हुन्छ ?
यो चाहिँ एकदमै गम्भीर विषय हो । हामीले धेरै पटक आग्रह गर्दा पनि वहाँहरूले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनुभयो । सरकार अल्पमतमा परेको भए पनि बजेटको सवालमा हामी छलफल गर्न तयार थियौँ । तर वहाँहरूले एकलौटी तरिकाले बजेट ल्याउनु भयो । अब अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन सहित संसद्मा ल्याएर पारित गर्छौ । बहुमत हामी सँग छ बहुमतले बजेट पारित हुन्छ ।
