 (13)_1727965004.gif)
- अनुसा थापा
काठमाडौँ : अहिले पनि घुस खुवाएर सवारी चालक अनुमति पत्र ‘लाइसेन्स’ लिने कार्य जारी छ । सरकारी कर्मचारी र बिचौलियालाई ४५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म घुस खुवाएर लाइसेन्स निकाल्ने गरिएको छ । त्यति रकम दिएमा लाइसेन्स घरमै आइपुग्छ । लिखित, मौखिक, ट्रायल दिनै पर्दैन ।
लाइसेन्स बिक्री भइरहेको छ । तर, सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन । गैर कानुनी बाटोबाट जानेहरूको घरमै लाइसेन्स पुग्छ भने कानुनी बाटोबाट लाइसेन्स खोज्नेहरू तीन वर्षदेखि कुरेको कुर्रै छन् । लिखित, मौखिक र ट्रायल पास गरेर लाइसेन्सको लागि राजश्व तिरिसकेकाहरू अझैपनि लाइनमै छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा दलालीको बिगबिगी छ । होटेल व्यवसायी, स्टेशनरी पसले, फोटोकपी पसले लगायतले दलालीको भूमिका खेलेका छन् । उनीहरूले नै लाइसेन्स खरिदबिक्रीको काम गर्दै आएका छन् । यातायातमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू पनि पैसा लिएर लाइसेन्स बेच्नमा माहिर छन् ।
आम सर्वसाधारण वर्षौँदेखि लाइसेन्सको पछाडि दौडेको दौडेँ छन् । तर, उच्च पदस्थहरू आफ्ना आफन्त र राजनीतिक दलहरू आफ्नो कार्यकर्ताको लाइसेन्स निकाल्नमै व्यस्त छन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भन्ने बित्तिकै लाइसेन्स दिन परिहाल्यो । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले हरियो रसिदमा हस्ताक्षर गरेको सातामै लाइसेन्स आइहाल्छ ।
सोझासोझीका रसिदमा महानिर्देशकले त्यतिकै हस्ताक्षर गर्दैनन् । कि त मन्त्रीकै पावर लगाउनुपर्यो, कि महानिर्देशकको नातेदार हुनुपर्यो कि पैसा खुवाउन सक्नुपर्यो । विभागका कर्मचारी र महानिर्देशकको ड्राइभर धेरै बाठा छन् । आफ्ना आफन्त हुन्, यति गर्दिनु न भनेर हस्ताक्षर गर्न लगाउने अनि बाहिरचाहिँ पैसा उठाउने ।
उनीहरूले हस्ताक्षर गर्न लगाएको भरमै २० देखि ३५ हजार रुपैयाँ झ्वाम्म पारिदिन्छन् । यो प्रचलन विगतदेखि चल्दै आएको छ । जसले गर्दा विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू बदनाम बन्दै गएको छ । यातायातका सम्पूर्ण कार्यालय बेतिथिले भरिपूर्ण छ । तर, कसले नियमन गर्ने ?
यातायातका कर्मचारीको धन्दा नै पैसा कमाउने मात्र हो । कार्यालयमा उपस्थित भएपछि कसको लाइसेन्स मिलाउनु छ ? कहाँबाट पैसा आउँछ ? भनेर उनीहरू लागिपर्छन् । विभागमा एउटा टोली गठन गरिएको छ । ‘सार्वजनिक यातायात अनुगमन टोली’ मा ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी छ ।
अनुगमन गर्नका लागि भनेर गाडी पनि खरिद गरिएको छ । तर, आजसम्म सर्वसाधारणले यातायातका कर्मचारी सडकमा देखेका छैनन् । देखुन् पनि कसरी, कर्मचारीलाई लाइसेन्स मिलाउनमै भ्याइनभ्याइ छ । अनुगमन गर्दा त पैसा आउँदैन, दुःख हैरानी मात्र हुन्छ । दिनमा एउटा मात्र लाइसेन्स मिलाउन सक्यो भने पनि टन्न दाम आउँछ ।
यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनमा छ । मिनभवन अगाडि सिभिल अस्पताल छ । अस्पतालबाहिर ट्याक्सीहरूले बिरामीसँग मोलमोलाइ गरिरहेको सर्वसाधारणको आँखाले देख्छ । ट्याक्सी चालकले गरेको मोलमोलाइ देख्दा मुलुकमा सरकार छ र ? भन्ने आभास हुन्छ । तर, सरकारले यो देख्दैन ।
सरकारले २० वर्ष कटेका सवारी साधन विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । विभागकै अगाडिबाट आयु पुगेका गाडीहरू निर्बाध रूपमा हुँइरहेको हुन्छ । यद्यपि, विभागका कर्मचारीले कारबाही गर्दैनन् । उनीहरू देखेपनि नदेखेझैँ गरिदिन्छन् । किन कि ऐन कानुन पालना गराउनु उनीहरूको दायित्व होइन, घुस खानु मात्र हो ।
सार्वजनिक यातायातले मनलाग्दी भाडा लिने गरेका छन् । ढोकैसम्म यात्रु कोचेर हुइँकाउँछन् । विभागको अनुगमन टोली कहाँ छ ? न बढी भाडा लिने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गर्छ न सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई । ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकहरू सवारीको कागजात चेक गर्दैनन् ।
घाम ताप्छन्, दिन कटाउँछन् । ट्राफिकलाई कुनै मतलब नै छैन । सरकारले कुनै पनि नागरिक १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता र १८ वर्ष पुगेपछि लाइसेन्स दिन्छ । एक कक्षा पनि नपढेकालाई सरकारले लाइसेन्स दिइरहेको छ । कर्मचारीहरूलाई घुससँग मतलब छ, आम सर्वसाधारणको ज्यानसँग हो र !
सरकारले सबै प्रकारको गाडी चलाउनेलाई एउटै लाइसेन्स दिने गरेको छ । त्यही लाइसेन्सले निजी प्लेट, सार्वजनिक यातायात, सरकारी, संस्थानको गाडी चलाउन पाइन्छ । अहिलेसम्म लाइसेन्सको वर्गीकरण गरिएको छैन । अब सरकारले कक्षा आठ वा दश उत्तीर्ण गरेकालाई मात्र लाइसेन्स दिने प्रावधान बनाउनुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायातमा ३५ देखि ५० जनासम्म चढेका हुन्छन् । चालकको लापरबाहीको कारण एकै ठाउँमा झन्डै तीन दर्जनले ज्यान गुमाएको घटनासम्म छ । जनताको ज्यानसँग सरकारले खेलाइँची गरिरहेको छ । कलिलै उमेरकाले यहाँ हेभी लोडका सवारी साधन हाँकिरहेको देखिन्छ ।
जोसमा होस् गुमाउँदा उनीहरूले कसैको ज्यान लिइरहेका छन् । सरकारले २१ वर्ष कटेकालाई मात्र लाइसेन्स दिने र ६५ वर्ष पुगेपछि सार्वजनिक यातायात चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । सार्वजनिक यातायात चलाउनेहरू बुढाखाडा छन् । उनीहरूले राम्ररी आँखा देख्दैनन्, गाडी लगेर ठोक्दिन्छन् ।
सार्वजनिक यातायात प्रत्यक्ष मान्छेसँग जोडिएको छ । छिरिक्क सानो गल्ती भयो भने ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ । त्यसैले यसमा सचेत हुन निकै नै आवश्यक छ । दुर्घटना हुनुमा प्रमुख तीन कारण छ । पहिलो: चालकको लापरबाही, दोस्रो: कन्डिसन ठिक नभएको गाडी चलाउनु र २० वर्ष कटेका गाडी गुडाउनु, तेस्रो: सिटभन्दा बढी यात्रु र गाडीले धान्न नसक्ने गरी सामान हाल्नु ।
गाडी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने क्रम जारी नै छ । सवारी दुर्घटनामा परेर मरेका घटनाहरू दिनहुँ बाहिर आइरहेको छ । तैपनि सरकारको चेत खुल्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले नै आम सर्वसाधारणको बाँच्ने अधिकार खोसेको छ । कोही पनि मर्न मन लागेर गाडी चढेको त होइन होलान् ?
तर, सरकारको लापरबाही र यातायात व्यवसायीले आफ्नो फाइदा मात्र हेर्दा आम सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । गाडी दुर्घटनामा परेर वर्षेनि हजारौँले ज्यान गुमाउँछन् । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकार यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्दैन ? लाइसेन्स बेच्ने, थोत्रा गाडी चलाउन दिने अनि आफ्नो गैर जिम्मेवारीयता पनि नस्विकार्ने ।
सर्वसाधारणले पैसा तिरेर गाडी चढेका हुन् । अहिले मर्न रहर लागेर गाडी चढेजस्तो अवस्था बनेको छ । भरखरै जन्मेको शिशुदेखि युवाहरूले गाडी दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन् । कुनै व्यक्तिले मान्छे मार्यो भने ऊ जेल जान्छ । बालकुमारीमा सरकारले दुई जनालाई मार्यो ।
दक्षिण कोरिया जान परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राखेर उत्रिएका भर्खरका युवाले ज्यान गुमाए । केन्द्र सरकारले १०–१० लाख, सहिद घोषणा र तिनको परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनायो । तर, यातायात व्यवसायीले गाडीमा चढ्ने यात्रुलाई भीरबाट खसालेर मार्यो भने एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन्छ ।
२५ हजार रुपैयाँ किरिया खर्च दिइन्छ । गाडी साहु र सवारी चालक जेल जानुपर्दैन । सरकारले नै मान्छे मार्न छुट दिएको छ भन्ने तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग छ । एक लाख रुपैयाँमा मान्छेको ज्यान किन्न पाइन्छ ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । कानुन फितलो हुँदा यातायात व्यवसायीहरूले जनताको ज्यानसँग खेलबाड गरे ।
मान्छे मारे पनि एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिए पुगिहाल्छ भन्ने मानसिकता यातायात व्यवसायीहरूको छ । सरकारले गाडी दुर्घटनामा परेकालाई बिमाबाट ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, तीन लाख किरिया खर्च दिने, सवारी चालकको लाइसेन्स खारेज गर्ने, चालक र गाडी साहुलाई जेल हाल्ने कानुन बनाउन अबेला भइसक्यो ।
यता, अङ्गभङ्ग भएकाको आजीवन उपचार पनि गरिदिनुपर्छ । उनीहरू नै थला परेपछि तिनको परिवार कसले पाल्छ ? यसको व्यवस्था पनि मिलाइदिनुपर्यो । गाडीले ठक्कर दिएर कसैको ज्यान गयो भने मिलापत्र गरिन्छ । मिलापत्र गर्न सरकार नै तम्सिन्छ । प्रहरीको रोहबरमा मिलापत्र हुन्छ ।
न पीडितले न्याय पाउँछन् न क्षतिपूर्ति । मुलुकको सरकार, कानुन सबै पीडकको पक्षमा छ । पीडितको आवाज यहाँ कसले सुन्ने ? यातायात व्यवसायीसँग पैसा छ, पावर छ । ज्यान गुमाउने मान्छेको आफन्तसँग को हुन्छ ? उल्टै प्रहरीले पनि मिलापत्र गर्न दबाब दिन्छ । यातायात व्यवसायीहरूले गाडी चालक र गाडी छुट्टाएर लगिहाल्छन् । फेरि अर्को मान्छे मार्छन्, मिलापत्रमै टुङ्गिन्छ ।
२०४९ सालको यातायात ऐन र २०५४ सालको यातायात नियमावली अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन । यातायात क्षेत्रमा अहिले पनि सिन्डिकेट छ । सरकार अझै पनि निरीह भएर हेरिरहने कि ‘एक्सन’ मा जाने । यातायात क्षेत्रमा सरकारको अधीनमा छ कि यातायात व्यवसायीको ? केही नै नगर्ने हो भने यातायात मन्त्रालय, विभाग किन चाहियो ? आखिरी दादागिरी त यातायात व्यवसायीकै छ !
