 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने आफ्नो योजनालाई सफल बनाउन बृहत् शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्दै गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै इटहरी उपमहानगरले इटहरीका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत (निजी) विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्षहरू सहित जनप्रतिनिधिहरूको बृहत् अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको हो ।
बृहत् शैक्षिक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै इटहरीका नगर प्रमुख तथा शिक्षा समितिका संयोजक हेमकर्ण पौडेलले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि २७ बुँदे सङ्कल्प पत्र समेत प्रस्तुत गरेका थिए । बृहत् शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्य र इटहरी उपमहानगरको शैक्षिक योजना सार्वजनिक गर्दै नगर प्रमुख पौडेलले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि इटहरी उपमहानगर शिक्षा समितिले यसअघि गरेका सबै निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने दृढता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
मेयर पौडेलले शैक्षिक गुणस्तर उकास्न पहिले अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरूको मनोविज्ञान उकास्नुपर्ने भएकाले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूको पोसाक एउटै तोकिएको उल्लेख गरे, विद्यालयहरूले शिक्षण सिकाइका साथै गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने मेयर पौडेलको तर्क छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण वृद्धि गर्दै सरकारी विद्यालयलाई नागरिकको भरोसाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न कक्षा-६ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको भन्दै मेयर पौडेलले नागरिक स्तरको सल्लाह, सहयोग तथा समन्वयबाट मात्र शिक्षा सुधारका लागि गरिएका निर्णयले सार्थकता पाउने मेयर पौडेलको भनाई छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्दै गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा प्राविधिक शिक्षामा अब इटहरी उपमहानगरले जोड दिने उल्लेख गर्दै मेयर पौडेलले दिगो विकास र समाज निर्माणको आधार नै शिक्षा भएकाले शिक्षा स्वास्थ्य आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गरे ।
मेयर पौडेलले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू बिच अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र प्राविधिक शिक्षामा फड्को मार्न सकिने उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरूमा समेत शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि स्थानीय सरकारले कुनै कसर बाकी नराख्ने उद्घोष गरे ।
एउटै विद्यालय पोसाक, शुल्क निर्धारण, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका सन्तानहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने, कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री आफैले बेच्न नपाउने जस्ता बहुचर्चित विषय कार्यान्वयन गरेरै छोड्ने अडान मेयर पौडेलको छ ।
कुनैपनि नयाँ निर्णय कार्यान्वयन तथा रूपान्तरण त्यति सजिलो विषय नभएको भन्दै मेयर पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्न आफू पछि नपर्ने बताएका छन् ।
