धरान : धरान उपमहानगरपालिकाले भौतिक संरचना निर्माणमा गरेको पुजी गत खर्चमा तीन तहको सरकारी संरचनाको नीति विपरीत रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उपमहानगरपालिकाले स्थानीय ९ वटा संस्थालाई २१ लाख ९३ हजार ७१४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको रकम नियम विपरीत भएको औँल्याएको हो ।
महालेखाले वडा कार्यालयले पनि धेरै रकम प्रहरी संरचना बनाउनका लागि खर्च गरेको कार्यलाई संघय सरकारले गर्नुपर्ने खर्चमा स्थानीय साधन श्रोत खर्चिएको टिप्पणी गरेको छ ।
नगरले खर्च गर्नु परेमा स्वकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ तर स्वीकृति समेत नलिई ९ वटा प्रहरी कार्यालयमा नगरले खर्च गरेको महालेखाको टिप्पणीमा उल्लेख छ ।
उपमहानगरपालिकाले गरेको रकम भुक्तानीलाई महालेखाले अनियमित खर्च भनी उल्लेख गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको खर्च व्यहोर्नु पर्ने अवस्था भएमा उक्त कार्यालयको तालुक मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र खर्च व्यहोर्नु पर्ने स्पष्ट नियम छ ।
सरकारी कार्यालयहरूको खर्च तालुक मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर पालिकाबाट खर्च गरिएको रकम दोहोरो भए नभएको यकिन गर्न नसकिएको टिप्पणी गरिएको छ ।
महालेखले भनेको छ, ‘उपमहानगरपालिकाले खर्च गर्दा आफ्नो विकास निर्माण सम्बन्धी बजेट व्यवस्थापनमा चाप पर्ने र कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।’
‘छुट्टै अस्तित्व र बजेट व्यवस्था भएका देहायका कार्यालय तथा सङ्घसंस्थालाई विभिन्न कामको लागि भुक्तानी दिएको रकम नियम सम्मत नभएको’ भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरी भवनको वातावरणीय अध्ययनका लागि २३ लाख ७ हजार खर्च गरेको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालयको सेड निर्माणमा ४ लाख ६९ हजार ७३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सवारी मर्मतमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएको छ ।
अस्थायी प्रहरी चौकी रेल्वेको मोटरसाइकल मर्मतमा ९ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ वडा ११ को कार्यालय भुक्तानी गरेको छ ।
अस्थायी प्रहरी चौकी देउरालीमा सिसी क्यामेरा जडानका लागि ९६ हजार २४२ रुपैयाँ वडा ५ को कार्यालय भुक्तानी गरेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय भवनमा हिरासत भवन निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ वडा ७ को कार्यालयले भुक्तानी गरेको छ । वडा ८ कार्यालयले ९७ हजार ८४३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । वडा १५ कार्यालयले ९७ हजार ८४३ समेत भुक्तानी गरेको छ ।
वडा प्रहरी चौकी निर्माण उपसमितिलाई वडा १६ कार्यालयले ९ लाख ८५ हजार २६८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उपमहानगरपालिका तथा वडा कार्यालयले गरी जम्मा २१ लाख ९३ हजार ७१४ रकम भुक्तानी गरेको रकमलाई महालेखाले अनियमित खर्चमा उल्लेख गरेको छ ।
नियम विपरीत उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माण
धरान उपमहानगरपालिका वडा ८ कार्यालय समेत नियम विपरीत उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माण कार्यका लागि खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदन अनुसार वडा ८ कार्यालयले २९ लाख ४२ हजार ८९८ रुपैयाँको भवन निर्माण गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउने सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउने व्यवस्था नरहेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, नियम ९७९१२० मा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकी आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समितिलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था रहेको छ ।
महालेखको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यालयले जटिल प्रकारका तथा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण समेत गर्न नमिल्ने वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न वडा ८ को प्रशासनिक भवन निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरी उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गराएको छ ।’
भवन निर्माणका लागि उपमहानगरबाट ९ लाख ९५ हजार ६३१ रुपैयाँ र वडा ८ कार्यालयबाट १९ लाख ४७ हजार २६७ रुपैयाँ गरी कुल २९ लाख ४२ हजार ८९८ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको नियम सम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख छ । उक्त सम्पूर्ण रकमलाई महालेखाले अनियमित उल्लेख गरेको छ ।
विविध खर्च १ करोड बढी
धरान उपमहानगरपालिकाको विविध खर्च करोडमाथि रहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को एक वर्षमा १ करोड १२ लाख ३४ हजार ४ सय रुपैयाँ विविध खर्चमा गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख भए विपरीत विविध खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
