धरान : देशभरका सहकारी पीडितहरू तेस्रो पटक आन्दोलित भएसँगै धरानमा रहेका सहकारी पिडितहरुपनि आन्दोलित हुँदै भानुचौकमा टायर बालेका छन् ।
आइतबार साँझ सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासङ्घद्वारा आयोजित जनदबाब कार्यक्रम स्वरूप भानुचोकमा नारा सहित टायर बालेर विरोध गरेका थिए ।
करिब २ सयको सङ्ख्यामा रहेका बराह बचत तथा ऋण सहकारी र श्रेय बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्ताहरूले टायर बालेर नाराबाजी गरेका थिए ।
उनीहरूले 'नेपाल भरका बचतकर्ता एक हौँ', 'निक्षेपको सावाँ ब्याज अविलम्ब फिर्ता गर', 'बचत फिर्ता सुनिश्चितताको लागि आफै लडौँ', 'ठग सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर', 'सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर', 'सहकारी सञ्चालक होसियार', 'प्राइम बैङ्क मुर्दावाद', 'जव सम्म सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता हुँदैन तब सम्म नेपालमा आगामी चुनाव हुँदैन' जस्ता नारा लगाउँदै नाराबाजी गरेका थिए ।
सहकारी पीडित खेम विश्वकर्माले प्राइम बैङ्कले वराह सहकारीको जग्गा लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै भने, ‘बैङ्क र सहकारी सञ्चालकको मिलेमतोमा लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए ।’ उनले प्राइम बैङ्कलाई बराह सहकारीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री अगाडि नबढाउन आग्रह गरे। 
उनले सहकारी सञ्चालक, प्रशासनको मिलामतो रहेको आरोप लगाउँदै भने,‘सहकारीमा पीडितहरू पुग्नुभन्दा पहिले सुरक्षा दिन प्रशासन पुग्ने गरेको आरोप लगाए ।’ राप्रपाका नेता तथा सहकारी पीडित अशोक अविरलले राईले राज्यले सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्न नचाहेको बताए । उनले राज्यले सहकारी ठगलाई पक्राउ गरी पीडितको रकम फिर्ता गराउनुपर्ने बताए ।
सहकारी पीडित गङ्गा राईले सडकमा मकै पोलेर, खाडी मुलुकमा खुन पसिना बगाएर, दिनभर ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसा डुबेको भन्दै पीडितहरूको आवाजलाई सरकार प्रहरी प्रशासनले दबाउन खोजेको आरोप लगाइन।
उनीहरूले धरानमा लाखौँ बचतकर्ता पीडित हुँदा समेत राजनैतिक दलहरूले सहकारी पीडितको पक्षमा नबोलेको, दलहरू मिसन ०८४ भन्दै हिँडिरहेको तर सहकारी पीडितको पक्षमा एक शब्द नबोलेको भन्दै सांसदहरूले सहकारी पीडितको पक्षमा सदनमा कुरा उठाउन माग गरेका छन् ।
आन्दोलनरत पीडितहरूले आफ्नो माग जसले सुनवाइ गर्छ उसलाई भोट दिने समेत बताएका छन् । सरकारले सहकारी संस्थाहरूबाट ठगीमा परेका बचतकर्तासँग २ पटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरे पश्चात् सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासङ्घले आज जेठ ११ गतेबाट तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । सोही आन्दोलन घोषण गरेसँगै धरानमा पनि आन्दोलन भएको हो । 
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आन्दोलनमा उत्रिएका सहकारी पीडितसँग २०८० साउनमा पहिलो चरणमा ७ र चैतमा दोस्रो चरणमा ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।
चैतमा सम्झौता सरकारले गरेको आन्दोलनकारीसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि पीडितहरूले वैशाख दोस्रो साता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेर सम्झौता कार्यान्वयन गराउन माग पत्र पेस गरेका थिए ।