धरान : बङ्गलादेशमा आरक्षण विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनले हिंसक रूप लिएपछि दुई दिन देखी मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ ।
त्यहाँका सूचना प्रविधि मन्त्रीले अफवाह र सामाजिक सञ्जालमा अस्थिर स्थिति सिर्जना गरिएकोले मोबाइल इन्टरनेट अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
सरकारी जागिरमा रहेको आरक्षणको विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३२ जना पुगेको छ । घाइते हुनेको सङ्ख्या सयौँ छन् ।
विद्यार्थीहरूको विद्यार्थी आन्दोलन तोडफोड, आगजनीमा उत्रिएपछि शुक्रवार मात्र ५ जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
शुक्रवार भएको हिंसात्मक प्रदर्शनकारीहरूले नरसिंगडी जिल्ला कारागार आगजनी गर्दै कब्जा गर्न खोज्दा स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको थियो । त्यहाँ रहेका १००० कैदी मध्ये कैयौँ कैदी यही मौकामा जेलबाट भागेका छन् । बल्ल तल्ल सुरक्षा बलले स्थिति नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ ।
मीरपुरको एउटा भवनमा आगो लगाइएको छ । राजधानी ढाका स्थित जहाँगीरनगर विश्वविद्यालय अनिश्चित कालिन बन्द गरिएको छ । विद्यार्थीहरूले शुक्रवार विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरी केही हलका तालाहरू फुटाइदिएका छन् ।
ढाकाकै रामपुरा प्रहरी थाना घेराव गरी विद्यार्थीहरूले प्रहरीको मोटरसाइकलमा आगो लगाइदिएका छन् भने प्रहरी भ्यान तोडफोड गरिदिएको छ । हिंसक प्रदर्शनका कारण प्रशासनले राजधानी ढाकाको मेट्रो रेल सेवा अर्को आदेश नभए सम्मका लागि बन्द गरिदिएको छ ।
यसै बिच बङ्गलादेश सरकारका कानुन मन्त्री अनिल हकले सरकार आरक्षण विरोधी आन्दोलनकारीहरू सँग वार्ताको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन् ।
विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लिएको हो । बङ्गलादेश पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुन भएको आन्दोलनमा सहभागी ‘मुक्ति योद्धा’का सन्तानका लागि सन् १९७१ देखी सरकारी जागिरको एक तिहाइ आरक्षण गरिएको छ ।
विद्यार्थीहरूले आरक्षणको व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएको तथा योग्यताको आधारमा आरक्षणको नीति लागु गरिनु पर्ने माग गर्दै विरोध सुरु गरेका थिए ।
पछिल्लो पटक बुधवार आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेपछि झन् आन्दोलन चर्किएर हिंसात्मक रूप लिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वाजेदले सम्बोधनमा विद्यार्थीहरूको मागको बारेमा बङ्गलादेशका सर्वोच्च न्यायालयको फैसलाले न्याय दिने विश्वास भएकोले न्यायालयको फैसला आइन्जेल सम्म धैर्य राख्न आव्हान गरेकी थिइन् ।
आरक्षण विरोधीहरूले भने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट जुन आशा राखिएको थियो त्यो पाइएन त्यसैले आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् ।
बङ्गलादेशमा सन् १९७२ देखी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका ‘मुक्ति योद्धा’, जिल्ला र महिलाहरूका लागि गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यो आरक्षण सरकारी सेवा, अर्धसरकारी संस्थान, स्थानिय निकाय तथा विभागहरूमा लागु छ ।
आरक्षणको आधारमा संस्थानहरूको प्रथम श्रेणिको जागिरमा २० प्रतिशत मेरिटको आधारमा बाँकी ८० प्रतिशत जिल्लाहरूका लागि छुट्याइएको छ । त्यसमा नै ‘मुक्ति योद्धा’का सन्तानका लागि ३० प्रतिशत, महिलाका लागि १० प्रतिशत छुट्याइए छ ।
बङ्गलादेश सरकारका एक पूर्व सचिव आबु आलम मोहम्मद शहीद खानका अनुसार असली ‘मुक्ति योद्धा’हरू धेरै किसान, मजदुर र बुनकरहरु थिए । उनीहरू समाजको पिछडिएको वर्गका भएकाले मुलुकको स्वतन्त्रतामा लडेका योद्धाहरूको सहयोग र आर्थिक विकाशको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो ।
