नेपाल सदैव छिमेकी सँगको सम्बन्ध- पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा कायम राखी टिकाई रहेको, स्थापना गरिरहेको छ र सदैव त्यही भावमा प्रतिबद्ध छ । आज सम्म चीन-सम्बन्ध पनि पञ्चशील कै आधारमा कायम छ । चीनले यो सम्बन्धलाई कमजोर हुन दिने अभिप्राय समेत देखाएको पाइँदैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य चिन सरकारको निमन्त्रणा वि. स. २०१३ आश्विन ६ गते भ्रमणमा जानु भएको बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्से तुङ्गसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम तय थियो । त्यस भेटमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई माओले भन्नु भएको थियो रे “प्रधानमन्त्रीज्यू हामी आफै विशाल भूभागलाई कसरी विकास गर्ने, हराभरा बनाउने र देशवासीलाई शान्ति सुरक्षा दिने कार्य मै व्यस्त छौ । हामीलाई तपाईँको सानो मुलुक नेपाल प्रति कति पनि लोभ छैन, लाभ लिन चाहँदैनौ पनि । ध्यान दिनु होस, तपाईँको सुन्दर मुलुकको स्थिति जहिले पनि असुरक्षित छ । बडो खतरामा छ त्यसैले तपाँईहरु सदैव होसियार र चनाखो रहनु होस ।” (पूर्व प्र.म. टङ्कप्रसाद आचार्यले उहाँको निवास वानेश्वर हाईटमा मलाई भन्नु भएको थियो ।)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चिन भ्रमणको निमन्त्रणा पठायो । तत्कालीन नेकपाका कार्यवाहक महासचिव डा. केशर जङ्ग रायमाझीको नेतृत्वमा वि.स. २०१६ मा पुष्पलाल, शम्भुराम श्रेष्ठ, कमर शाह र पी.बि. मल्ल समेत पाँच सदस्यीय भ्रमण टोली चिन प्रस्थान ग¥यो । कार्यक्रम अनुसार पार्टी महासचिव डा. रायमाझी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष माओ बिच विशेष भेट तथा कुरा भयो । त्यस भेटमा डा. रायमाझीलाई माओले सोध्नु भयो “डा. तपाँईहरुको पार्टीले नेपालको राजाको बारेमा कस्तो निर्णय लियो ?” “संवैधानिक राजतन्त्र” डा. रायमाझीको जवाफ थियो । “तपाँईहरु वाइड लिडर हुनुहुन्छ । ठिक निर्णय लिनु भयो । नेपाल जस्तो देशमा राजा चाहिन्छ । राजा नहुँदा तपाईँको देशको नेतृत्व कमजोर भई रहन्छ ।” (डा. रायमाझीको निवास लैनचौरमा उहाँसँग भेट हुँदा उहाँले मलाई भन्नु भएको कुरा )
विश्वका धेरै धेरै राष्ट्र निर्माताहरूसँग तुलना गरिएका आधुनिक नेपाल राष्ट्रका निर्माता बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह देवले “मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन, चार जात छत्तिस वर्णको फूलबारी हो सबैलाई चेतना भया ... यो मुलुक दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो ।” (श्री ५ बडामहाराजाधिराजको दिव्योपदेशबाट)
त्यस बखतका नेपाली जनता र वीर अनि बहादुर नेपाली सेना अझ भनौ गोर्खाली सेना सुगौली सन्धिको पक्षमा थिए थिएनन् त्यो एउटा कुरा हो भने अर्को कुरा त्यस बखत नेपालीले त्यो सन्धि गरेका हुन कि वास्तवमा त्यो हामी माथि लादिएको, केवल लादिएको सन्धि हो भन्ने कुरा अझ जिउँदो जाग्दो अवस्थामा नै छ । वृहत् नेपालका कुरा त्यसै सपनामा गरेका बकबक त हैन नि । खैर छाडौँ ती कुरालाई अहिले ।
सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धको समाप्ति सुगौली सन्धिले गर्यो । धेरै पटक भएका युद्धहरू एकै मोर्चा हुने गर्थ्यो तर अङ्ग्रेजले अन्त्यमा ६ वटा मोर्चाबाट आक्रमण गर्यो । एकै मोर्चामा लड्दा नेपाली सेनाले डाँडाको टुप्पा देखि नै ढुङ्गा मुढा लडाउँदै झटारो हान्दै गुरिल्ला युद्ध गरी शत्रु सेनालाई अगाडी बढ्न दिएका थिएनन् । सदैव हराएर शत्रुलाई भगाउने गरेका थिए । तर अन्तिम लडाइँमा ६ मोर्चाबाट लड्नु पर्छ भन्ने तयारी नभएको आफ्नै मौलिक हातहतियार आफैले बनाएको गोला बारुद, खुकुरी जस्तो सानो स्रोत र शक्तिका साथ विशाल अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको विरुद्धमा लड्नु पर्दा हम्मे हम्मे नै व्यहोर्नु पर्यो । वीर बहादुर सेना नायकहरू, त्यस बेलाका सरकारका पदासीनहरू र राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाह समेत असहमत भएको अवस्थामा सन् १८१५ डिसेम्बर २ का दिन सन्धिको प्रस्ताव अङ्ग्रेज कम्पनी सरकारले नेपाल पठायो । त्यो प्रस्ताव सशर्त थियो । त्यसमा १५ दिन भित्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्जुरी सनाखत गरी पठाई सक्नु पर्ने भनिएको थियो । सन्धिका सर्तहरूमा असहमत हुँदै नेपालले मन्जुरी गर्न चाहेन । उता कम्पनी सरकारको विभिन्न जालझेल षडयन्त्रका कारण नेपाल सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुने परिस्थिति निर्माण भयो । बाध्य भई ९३ दिन पछि मात्र भारतको सुगौली भन्ने स्थानमा सन् १८१६ मार्च ४ का दिन नेपालका तर्फबाट पं. गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे । त्यही सन्धिलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ ।
सुगौली सन्धिको दफा ५ मा भनिएको छ- “नेपालका राजा स्वयम आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन्” । यस प्रकार नेपालले काली नदी पश्चिमको भूभाग मात्र त्याग्नु पर्ने हो । सन्धिमा उल्लेख भएको शब्दले नै काली नदी दुई देश बिचको सीमा नदी नभएको स्पष्ट पार्छ । आज म भन्छु सिङ्गै काली नदी हाम्रो हो । काली नदी दुई देश बिचको सीमा नदी हैन । सुगौली सन्धिले त्यो कुरा मान्दैन । सुगौली सन्धि प्रस्ट सँग भन्छ सिङ्गो काली नदी नेपालको हो । काली नदी भन्दा पश्चिमको भाग मात्र नेपालले त्याग्नु बाध्य हुनु परेको हो । काली नदी सीमा नदी हैन, हुँदै हैन । काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा हो । लिपुलेक हुँदै होइन । लिम्पियाधुराबाट दक्षिण तर्फ हाल्दाहाल्दै ओर्लने नदीको नाम काली नदी अथवा त्यहाँको स्थानीय भाषामा कुटी याग्दी भनिन्छ । कुटी याग्दी नै काली नदी हो । अनि काली नदी नै कुटी याग्दी हो ।
उत्तरी मित्र राष्ट्र चीनको लामो र गौरवी इतिहास मात्रै हैन यसको भूगोल र जनसङ्ख्या पनि पत्ता लगाई नसक्नु भीमकाय छ । यसको वैदिक काल, ऐतिहासिक कालको सभ्यता, संस्कृति र परम्परा नै यसको महान् शक्ति हो । नेपालको भूभाग र जनघनत्व जे जस्तो अवस्थामा भए पनि त्यस्तो विशाल साम्राज्यसँग ऐतिहासिक, वैवाहिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्धका आधारमा सदैव घनिष्ठ र निष्कपट सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्था सँग राम्रो परिचित उत्तरी मित्र राष्ट्रले हामीबाट भए गरेको कतिपय राम्रा नराम्रा कार्यहरू देखेको नदेखै गरे झैँ अथवा बुझ पचाएर हाम्रो अवस्था र परिस्थितिलाई केवल नियाली मात्रै रह्यो । राणा शासनको अन्तिम समय सन् १९५० मा भारत र नेपाल सरकारको बिचमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई आधार बनाएर मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समय वि. सं. २००८ फाल्गुण १५ गतेका दिन भारतीय फौज नेपालमा पस्यो । भारतले हाम्रो उत्तरी सिमानामा पूर्व ताप्लेजुङको ओलाङ्गचुङ्गगोला देखि पश्चिम दार्चुला जिल्लाको टिंकर भन्ने स्थानसम्म क्रमशः १७ वटा सैनिक चेक पोस्ट स्थापना गर्यो । यो कार्य भारतले त्यस बेला गर्यो – जति बेला लामो समय एकतन्त्रीय जहानियाँ निरङ्कुश शासन गरिआएका राणाहरू अपदस्थ भएका कारण घायल भएका थिए, राजा भरखरै मात्र अगाडी देखा परेका थिए राजनीतिक दलहरू उदाउँदै थिए, अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरू बिच अन्तर विरोध बढ्दै गरेको अवस्था थियो । त्यस बेलाको ठुलो राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस भित्र पनि नेतृत्व का लागि खिचातानी बढिरहेको थियो । नेपालको यस्तो धमिलो राजनीतिक अवस्थामा छिमेकी राष्ट्र भारत भने माछा मार्नै मौका खोजेर बसिरहेको थियो । यही मौका छोपेर भारतले नेपालमा सैनिक चेकपोस्ट स्थापना गरेको थियो । वि. सं. २०१५ सालमा नेपालका प्रथम जन निर्वाचित तथा संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला सशक्त हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण राष्ट्रियताको भावना निर्माण गर्न नसक्दा ती चेकपोस्टहरू हटाउने तर्फ उनको ध्यान पुग्न सकेन । राष्ट्रिय एकताको पक्षमा सबैलाई सहमत गराई एकत्रित गर्न नसक्दा जति सुकै शक्तिशाली शासकले पनि देश र जनताको भावना अनुरूप निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा इतिहासले प्रस्ट गर्छ । तर राष्ट्र र जनताको पक्षमा व्यक्तिगत एवम् दलगत महत्त्वाकाङ्क्षा र स्वार्थ भन्दा माथि उठेर दृढ इच्छाशक्तिका साथ निर्णय गर्दै सबैलाई त्यसमा सहमत गराउन सक्ने खुबी ले नै राजनेता बनाउँदछ भन्ने पनि विश्व इतिहासले नै पुष्टि गरेको छ ।
वि. स. २०१७ साल पौष १ गते मध्यान्हमा राजा महेन्द्रले शाही घोषणा गरे । उक्त शाही घोषणाबाट मौजुदा व्यवस्था र संविधान विस्थापित भयो । उनले त्यो कार्य किन कसरी के का लागि गरेका हुन त्यो कति सही वा गलत थियो त्यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्न । त्यस विषयमा फेरी कतै चर्चा गरौला वा इतिहासका पन्नाले आज पनि वर्णन गरिरहेका नै छन् ।
भएको मौजुदा व्यवस्था र संविधान विस्थापित गरियो तर अर्को तर्फ उनले नयाँ संविधान र अर्को राजनीतिक व्यवस्था तयार गरी सके कै थिएनन् । त्यस बखत राजाको एक मात्र नायकत्वमा शासन चलिरहेको थियो । राजाले एकलौटी शासन आफ्नो जिम्मामा लिएको अवस्थामा नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो ? नेपालमा यातायातको कस्तो व्यवस्था थियो ? सरकारको अवस्था कस्तो थियो ? मुलुकको भौगोलिक निकटता र विकतता कस्तो थियो ? नागरिक शिक्षा र शिक्षितहरूको अवस्था कस्तो थियो ? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र जनजीविकाको वास्तविक अवस्था कस्तो थियो ? नेपालीले एक स्थानबाट अर्को स्थान सम्म जान आउन अर्को देशको भूभागमा भर पर्नु पर्ने कति कमजोर अवस्था थियो । यो यस्तो अवस्थाका बाबजुद नेपालमा रहेका चेतना भएका पढेलेखेका जानकार र होनहार राजनीतिज्ञहरू भने दक्षिणतर्फको मित्र राष्ट्र भारतमा गई त्यहाँको गणतान्त्रिक सरकारका विभिन्न तह र निकाय सँग सम्बन्ध स्थापना गरी नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताका विरुद्धमा त्यहाँका सरकारलाई उस्काउदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी मुलुकको सार्वभौम सत्तामा नै आघात पार्ने खेलमा लागेका थिए । त्यति मात्र होइन सशस्त्र सङ्घर्षको नाममा नेपालका विभिन्न स्थान र नागरिक माथि आक्रमण गरी जनजीवनलाई नै त्रसित पार्दै अशान्ति सिर्जना गर्ने कार्यमा बिना हिचकिचाहट लागेका थिए । राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनता भन्दा उनीहरू प्रजातन्त्रको नाममा सत्ता पुनः प्राप्तिका लागि जसो गर्न तयारी भई रहेका थिए । त्यस बखत राजा स्वतः एक्लै थिए । देशवासीबाट सहयोगको सट्टा उल्टै आक्रमणको सिकार भएका राजा भारतीय विस्तारवादतर्फबाट स्थापना गरिएका चेकपोस्टहरूका विरुद्धमा बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । तर उनी देशको सार्वभौम सत्ता सुद्धढ राख्ने कुरामा भने दृढताका साथ अगाडी बढी नै रहेका थिए ।
बिग्रिएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई सकुशल बनाउने कुरामा लागेका राजाले केही वर्ष पछि उत्तरतर्फका चेकपोस्ट हटाउने दह्रो निर्णय लिए । परिणामतः वि. सं. २०२६ साल श्रावण १० तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतले नेपालमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता पठाउने निर्णय गर्यो । १६ वटा चेकपोस्ट फिर्ता गर्न सफल पनि भयो ।
नामै कालापानी । नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने स्थानको नाम हो टिंकर, कालापानी । महर्षि व्यासले तपस्या गरेको स्थानको नाम हो कालापानी । नेपालको भूगोलमा विकट अवस्थामा रहेको स्थान हो त्यो । वस्ति नभएको चारै तर्फ चट्टाने डाँडा र पहाडहरूले घेरिएको खोँच परेको अथवा एकान्त निर्जल गहिरो खाल्डो जस्तो तर समथर स्थान । चिसो र विरक्त लाग्दो, घंगरुका बोट र झ्याङहरूले ढाकिएको चिसो तथा हरियाली भएको सुरक्षाको दृष्टिकोणले बलियो देखिएको हुनाले त्यस स्थानमा सबै चेकपोस्टबाट उठेर आएका भारतीय फौजहरू बसे । शत्रुको कतैबाट पनि आक्रमण हुन नसक्ने डर र भयरहित भएर बस्न सक्ने मात्र होइन गोला बारुदले त के ठुला ठुला तोपका गोलाले पनि छेड्न र भेट्न नसक्ने अति विकट नै भए सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भएका कारण भारतीय फौज त्यही थुप्रिए । ती भारतीय फौजहरू त्यस बखतको नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा तह सँग अनुमति नलिई यस स्थानको सामरिक महत्त्व बुझेर त्यहाँ बसेका थिए । यी कुरालाई राजा महेन्द्रले नबुझे वा देख्दै नदेखेको भन्न मिल्दैन । उनले जानकारी पाएकै हुन । योगी नरहरि नाथले पनि त्यस बेला कालापानीको अध्ययन तथा भ्रमण गरेका थिए । भ्रमण पश्चात् उनले राजा महेन्द्रलाई “महाराज छाता ओढ्नेले डण्डी बलियोसँग समाउन सक्नु पर्छ, डण्डी बलियोसँग समाउन नसक्नेले छाता ओढ्ने अधिकार छैन ” भन्दै त्यहाँको स्थितिको बारेमा जानकारी गराएको प्रसङ्ग ऋषिराज लुम्सालीले योगीबाट थाह पाउनु भएको र त्यही प्रसङ्ग लुम्साली जीले कुराकानीको क्रममा मलाई पनि सुनाउनु भएको थियो ।
अशान्त मुलुकको आन्तरिक अवस्था, त्यसैबाट विदेशीले फाइदा उठाउन चाहिरहेको परिस्थिति, यातायात र सञ्चारले भेउ पाउन नसक्ने ठाउँ पनि भएको हुनाले चाहँदा चाहँदै पनि राजा महेन्द्रले त्यहाँबाट भारतीय फौज हटाउन कठोर कदम चाल्न सक्ने अवस्था बनेन । तर यसो भनिरहँदा, कालापानीमा भारतीय फौज राख्ने कुरामा राजा महेन्द्र सहमत भएको र स्वीकृति दिएको भन्ने अर्थ पनि लाग्दैन नत त्यसलाइृ पुष्टि गर्ने प्रमाण नै आज सम्म भेटिएको छ ।
यस सम्बन्धमा इतिहासमा कसले के गल्ती गरे ? कसैलाई अपजस दिने अथवा कसले यो वा त्यो काम गरेका थिए भनेर जस दिने वा लिने भन्दा पनि कालापानीबाट भारतीय फौज हटेको छैन, त्यहाँ मानसरोवर जाने सडक भारतले निर्माण गरिसकेको छ र त्यसलाई भारतीय भूमिका रूपमा आफ्नो मानचित्रमा समेटेको छ । अहिलेको यथार्थ यही हो । अतः राजनीतिक लाभ हानिका निमित्त यो विषयलाई प्रयोग गर्ने भन्दा पनि त्यहाँबाट भारतीय फौज हटाएर सिङ्गै महाकाली नदी सहित अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको अधिकार स्थापित गराउन राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्दै अगाडी कसरी जान सकिन्छ यसतर्फ लाग्नु आवश्यक छ ।
