धरान: विद्यालयको नाममा भएको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले यसलाई बेच्न, मास्न र लिजमा नदिनु भनि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय गरेको एउटा फैसला र आदेश विपरीत धरानको डिपो माविले जग्गा लिजमा दिएको छ ।
भोगाधिकार मात्र रहने गरी सरकारले दिएको जग्गामध्ये ३ बिघा जमिन डिपो माविले इजी राइडर्स बिजनेश ग्रुपलाई ३० बर्षको लागि लिजमा दिएको छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको विद्यालयले सरकारबाट भोगाधिकार मात्र पाएको जमिन लिजमा दिन नमिल्ने भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ ।
चितवन मावि, भरतपुरले जग्गा बिक्री र भाडामा दिएको विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा २०७३ फागुन ११ गते फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आफ्नो नामको जग्गा बेचबिखन नगर्न र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि स्थायी संरचना बनाउने गरी भाडामा नलगाउन पनि परमादेश जारी गरेको थियो । डिपो स्कुलले सर्वोच्चको आदेश विपरीत जग्गा लामो समयको लागि लिजमा दिएको हो ।
डिपो स्कुल बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हाताभित्र पर्छ । ब्रिटिश घोपा क्याम्प हुदा स्थापना भएको डिपो स्कुलको नाममा जग्गा थिएन । क्याम्प हटेपछि सरकारको स्वामित्वमा गएको करिब २ सय ८२ बिघा जमिनलाई नेपाल सरकारले बिपी प्रतिष्ठानको नाममा नामसारी गरिदिएको थियो । पछि, २०६२ सालमा बिपीको स्वामित्वमा भएको जमिनमध्येबाट १३ बिघा १० कट्ठा जग्गा सरकारले भोगाधिकारसम्मको लागि मात्र डिपो माविलाई दिएको थियो ।
डिपोको पुर्जा र स्रेस्ता कायम भएपनि त्यसमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार भोगाधिकार रहने गरी मात्र दिइएको प्रष्ट उल्लेख छ । डिपोले लिजमा दिएको ३ बिघा जमिनमा फनपार्क बन्न थालेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ भने भोगाधिकार मात्र पाएको जग्गालाई विद्यालयले लिजमा दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस पनि छेडिएको छ ।
सार्वजनिक जमिनको खोजी र संरक्षणको लागि कानुनी अभियान चलाइरहेको चितवनस्थित पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालकी संयोजक तारा वराल भने सरकारले दिएको जग्गा होस वा विद्यालयको आफ्नै नामको जग्गा होस्, त्यो सबै सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले कुनै पनि विद्यालयले अब बेच्न वा भाडामा लगाउन नपाउने गरी सर्वोच्चले फैसला गरिदिएको बताउँछिन् । सरकारले निजीलाई सरकारी जमिन दिएको भएपनि त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
‘सर्वोच्चले चितवन माविको सन्दर्भमा फैसला गरेपनि यो देशभरका सामुदायिक विद्यालयको हकमा लागु हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक जमिन निजीलाई दिएको छ भने त्यो पनि फिर्ता हुनुपर्छ,’वराल भन्छिन्,‘फैसलाले सामुदायिक विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हो, त्यसलाई बेच्न, मास्न र व्यावसायिक प्रयोजनको लागि करारमा दिन पाइदैन, दिएको छ भने पनि करार रद्द गरेर त्यस्तो संरचना भत्काउनु भन्ने परमादेश जारी भएको छ ।’ न्यायधिशद्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भटराईको संयुक्त इजलाशले करिब २ बर्ष अघि गरेको फैसलाको पुर्णपाठ गएको असारमा मात्र तयार भएको थियो ।
सर्वोच्चले गरेको यो फैसला र आदेश डिपो माविको हकमा पनि लागु हुन्छ । डिपो निजी विद्यालय होइन । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता भई सञ्चालन भएको डिपोको जग्गा पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हो । उसलाई नेपाल सरकारले बिपी प्रतिष्ठानबाट भोगाधिकारसम्मको लागि मात्र जमिन दिएको हो । ‘सर्वोच्चको फैसला मैले हेर्न त पाएको छैन । तर, डिपोले त्यसै पनि सरकारको स्वीकृति विना लिजमा दिन पाउदैन । सर्वोच्चकै त्यस्तो फैसला छ भने त झन् पाउदै पाउदैन,’सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले भने,‘जिल्ला अदालतबाट स्टे अर्डर छ, त्यसैले हामीले अहिले केही गर्न मिल्दैन ।’
भोगाधिकारलाई पुर्णस्वामित्व भन्दै लिखत प्रमाणित :
डिपो स्कुल र इजी राइडर ग्रुप बिजनेश प्रालिबीच ३० बर्षको लागि लिज सम्झौताको लिखत करारनामामा डिपोको पुर्णस्वामित्व भएको जग्गा भनिएको छ । डिपोको भोगाधिकार मात्र भएको जग्गालाई पुर्णस्वामित्व भनिएको लिखत करारनामालाई गएको भदौ १५ गते मालपोत कार्यालय धरानले प्रमाणित गरिदिएको खुलेपछि मालपोत पनि विवादको घेरामा तानिएको छ ।
बिपी प्रतिष्ठान, उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शैक्षिक प्रयोजनको लागि भोगाधिकार मात्र पाएको जग्गालाई डिपोले सरकारको स्वीकृति विना लिजमा दिन नमिल्ने भन्दै निर्माणाधिन फनपार्क रोक्न पत्राचार गरेको थियो । नजिकै अस्पताल र विद्यालय पनि भएकोले असर पुग्ने उनीहरुको जिकिर छ । त्यसविरुद्ध इजी राइडर्सले स्टे अर्डर माग गर्दै जिल्ला अदालतमा रिट हालेको थियो ।
न्यायाधिश शंकरबहादुर राईको एकल इजालशले असोज २३ गते जग्गाधनी डिपो माविबाट करारनामा गरी लिज लिएको निवेदकले पेश गरेको करारनामा प्रतिलिपबाट देखिदा निवेदकको हक कायम भएकोले जग्गाको उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई अनधिकृतरुपमा कब्जा नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त लिखत करारनामा मुलुकी देवानी(संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १२ को दफा ६१० अनुसार भएको उल्लेख छ । तर, उक्त दफाले कुनै व्यक्तिको हक र स्वामित्व कायम भएको वस्तु मात्र लिज करारमा दिन सकिने उल्लेख छ । डिपोले लिजमा दिएको जमिन उसको स्वामित्वमा छैन ।
अहिले भने मालपोत कार्यालयले भोगाधिकार मात्र भएको जमिनलाई पुर्णस्वामित्व भएको भन्ने लिखत करारनामा प्रमाणिकरण गरिदिनु भुल भएको जनाएको छ । तर, उक्त गल्तीलाई अब अदालतको आदेशले मात्र सच्याउन सक्ने मालपोत प्रमुख दिलसेर राईले बताए । ‘यो लिखत हुदा म यहाँ प्रमुख थिइन, डिपोको पुर्जा र स्रेस्ता नै भएपनि भोगाधिकार मात्र पाएको हो । पुर्णस्वामित्व भनेर लिखत प्रमाणित गर्नु भुल भएकै हो,’उनले भने,‘तर,हामी वदर गर्न सक्दैनौ, अदालतबाट आदेश आउनुपर्छ ।’
सर्वोच्चको फैसला हेर्नः http://www.supremecourt.gov.np/cp/assets/downloads/supreme_124206.pdf
साभार : नागरिक पुर्वेली
