 (13)_1727965004.gif)
झापा: क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित र मानवीय जोखिम कम गर्न सरकारले बनाएको निदेर्शिका लागू नहुँदा झापाका क्रसर उद्योग वषौर्ंदेखि मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको पाईएको छ ।
निदेर्शिका पालना गर्न व्यवसायीले त तदारुकता देखाएनन् नै यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले समेत ध्यान दिएको पाईदैन । क्रसर उद्योग २०७२ सालदेखि नवीकरणसमेत भएको छैन । मापदण्ड नपुगेको भन्दै घरेलु तथा साना उद्योग विभागको २०७०÷६÷१५ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा २५ बमोजिम क्रसर उद्योगको नवीकरण रोकिएको छ । नवीकरण नभए पनि क्रसर उद्योग निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
झापामा रहेका १२ वटा क्रसर उद्योगमध्ये कुनैको पनि मापदण्ड नपुगेको घरेलु तथा साना उद्योगले जनाएको छ । धेरै क्रसर उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नै नभएको पाइएको छ । क्रसर उद्योग राजमार्गबाट ५ सय मिटर टाढा, बस्ती, जंगल र विद्यालयबाट २ किलोमिटर टाढा हुनुपनेर् लगायतका न्यूनतम मापदण्ड पनि क्रसर उद्योगले पूरा गरेका छैनन् ।
संगीता विष्टको जयघटाल रोडा उद्योग, शेरबहादुर थापाको जयकाली भगवती रोडा उद्योग, दुर्गाप्रसाद प्रसाईंको पाथीभरा एग्रीकेट इण्डष्ट्रीज, केदार गिरीको कञ्चनजंघा क्रसर उद्योग, भूपेन्द्र बरालको कनकाई क्रसर उद्योग, सुवास लामाको राजधानी क्रसर उद्योग, विन्दिया श्रेष्ठको मंगलश्री क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन । त्यसबाहेक विकास निर्माणको नाममा निर्माण कम्पनीले आफूखुसी गिट्टी बालुवा चाल्ने मेसिन भन्दै क्रसर उद्योग नै सञ्चालन गदैर् आएका छन् ।
जयघटाल, जयकाली भगवती, पाथीभरा एग्रीकेट, मंगलश्री क्रसर उद्योग विरिङ नदीसँगै टाँसिएका छन् । त्यस्तै, कनकाई र राजधानी क्रसर उद्योग मेची राजमार्गसँग जोडिएर सञ्चालन भइरहेका छन् भने कञ्चनजंघा क्रसर उद्योग पूर्व–पश्चिम राजमार्गमै जोडिएको छ । राजमार्गबाट ५ सय मिटर आसपास क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरेका उद्योगलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायले पहल नगरेको झापा बिर्तामोडका धनबहादुर सिलवालको आरोप छ । ‘झापाका क्रसर उद्योग कानून मिच्दै मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका छन्’, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘२०७२ सालदेखि कुनै पनि क्रसर उद्योग नवीकरण भएका छैनन् ।’
उनका अनुसार ०७१ सालमा जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा सबै क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गदैर् प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । ‘मन्त्रालयको क्रसर उद्योगबारे केही प्रष्ट धारणा आएन’, उनले भने, ‘बन्द गर्नु वा मापदण्ड बमोजम सार्नु भनि निदेर्शन आएको भए कार्यालयले क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो । तर, निदेर्शन सहितको पत्र नआउँदा अहिले नवीकरण बिनै क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् ।
०७२ सालदेखि नवीकरण नहुँदा क्रसर उद्योग सञ्चालकले राजश्व समेत छलिरहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । ‘क्रसर उद्योगमा बेथिति बढ्दै गइरहेको छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘स्थानीय सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’ एक वर्षअघि जिल्ला समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोतेर्लको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरीय नदी तथा खानीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्न समिति बनाइयो । मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार गठित सो समितिले कार्यविधि तयार गयोर् । तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दा नदी दोह र क्रसर उद्योगमा देखिएका बेथिति ज्यूँकात्यूँ छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष पोतेर्ल नदी दोहन र क्रसर उद्योगमा देखिएका बेथिति रोक्न अभियान चलाएको बताउँछन् । ‘जिल्लाका क्रसर उद्योगले मापदण्ड विपरीत सडक नै मिचेर ढुंगा–गिटी–बालुवा थुपारेको मैले पनि देखेको छु’,उनले भने,‘उद्योग चलाउँदा कानूनको परिपालना गर्नुपर्छ, कुनै बहानाबाजी गर्न पाइँदैन, हामी कार्यविधि जुनसुकै हालतमा कार्यान्वयन गराउँछौँ ।’ सरकारले असार, साउन र भदौमा नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन्मा रोक लगाए पनि झापाका नदीको चरम दोहन रोकिएको छैन ।
सरकारी निर्णयको उल्लंघन गदैर् मेची र तिरिङ नदीबाट दैनिक सयौँ ट्याक्टर ढुंगा उत्खनन् भए पनि प्रशासन र स्थानीय सरकार मुकदर्शक बनिरहेका छन् । ढुंगा उत्खनन्का लागि खोलामा स्काभेटर समेत प्रयोग गर्ने गरिएको छ । अवैध रुपमा नदी दोहन भइरहे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी भने यस विषयमा एकअर्कालाई दोष देखाएर पन्छने गरेका छन् ।
