औजार : आजको औजार दैनिकमा “भारतीय मालामालः नेपाली कामदार विस्थापित” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । सुनचादी व्यापारको परिपुरकका रुपमा रहेका सुनचाँदी गरगहना बनाउने श्रमिक कालिगढ पर्याप्त काम पाउन छााडेपछि विस्थापित हुन थालेका छन् । भारतीय कामदारको बढि आगमन हुँदा नेपाली कामदारको काम घट्न थाल्यो जसले गर्दा यो काम छाड्न थालेका हुन् । भारतीय कालिगढले नेपाली कामदार भन्दा ७५ प्रतिशत देखि ६० प्रतिशत कम ज्यालामा काम गर्दछन्, जसले गर्दा सुनचाँदी व्यवसायीले पनि नेपाली कामदारलाई छाडेर भारतिय कामदारलाई काम लगाउन थालेपछि नेपाली कमदार यो पेसाबाट विस्थापित हुन थालेको बताउँछन् लामो समयदेखि गहना बनाउने काम गरेका कालिगढ प्रकाश बराइली । नेपाली कालिगढले २५ सयसम्म ज्यालामा बनाउने समान भारतिय कालिगढले बढिमा १५ सयमा बनाउँछन् । यसरी कम ज्यालामा बनाएपछि नेपाली कामदारले काम पाउने कुरै भएन । यतिमात्र नभएर केहि वर्ष यतादेखि व्यवसाय खस्किदो छ । कालिगढको काम भनेको व्यापार बढे पर्याप्त हुने र व्यापार घटे काम पनि घट्ने हो ।

ब्लाष्ट : आजको ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकमा “फिल्ड र श्रेस्तामा जग्गा नमिलेपछि झमेला” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । सुनसरीको इनरुवास्थित नापी कार्यालयले कतै रोक्का नभएको आफ्नो जग्गा बिक्री गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । जग्गाधनी केदारबहादुर कार्कीले इटहरी उपमहानगरपालिका १ साविक हाँसपोसा १ आँपगाछीस्थित क्याम्पसलाइनको जग्गा नापी कार्यालयले बिक्रि गर्न नदिएर मौलिक अधिकार हनन् गरेको आरोप लगाए । उनले भने, “मेरो स्वामित्वमा रहेको १२ कठ्ठा १९ धुर जग्गामध्ये सवा ८ धुर जग्गा बिक्रि गर्न खोज्दा सोमबार दिनभर पर्खाएर जग्गामा गडबढ छ, अहिले बिक्री हुँदैन भनेर फर्काए । किन मलाई त्यसो भने थाहाँ छैन ।” उनका अनुसार उक्त जग्गाको कित्ता नम्बर ३९६ बाट कित्ताकाट गरेर छोरा केशव कार्कीलाई १ कठ्ठा १० धुर र जेठी छोरी सृजनालाई १ कठ्ठा दिएका थिए । तर नापी कार्यालयले नक्सा बनाउँदा १ कठ्ठा १० धुरको ठाउँमा १ कठठा ११ धुर र छोरीकोमा १ कठ्ठाको ठाउँमा साँढे २२ धुर नापी दिएका थिए । तर छोराछोरीको धनीपूर्जा र श्रेस्तामा भने छोराकोमा १ कठ्ठा १० धुर र जेठी छोरी सृजनालाई १ नै उल्लेख छ ।

नागरिक पूर्वेली : आजको नागरिक पूर्वेली दैनिकमा “बेलायती योजनामा पनि अनियमितता” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । भारतीय दुताबासको सहयोगमा सञ्चालित सप्तरीस्थित आधा दर्जन भन्दा बढी योजनाहरु दशकौंदेखि अलपत्र छन् । बेलायती सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरु पनि उस्तै अवस्थामा छन् । दुताबासले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ती योजनाहरु पूरा हुन नसक्दा भारतीय दुताबासले सप्तरीलाई कालो सूचीमा राखिदिएको छ । भारतीय दुताबासका अलपत्र योजनाहरु पछिल्लो चुनावका बेला चुनावी अजेन्डा समेत बन्न पुगेको थियो । दातृ निकायले दिएको रकमलाई दुरुपयोग गरिएका कारण विकास योजनाहरु अलपत्र परेको तथा सोही कारणले सप्तरीलाई भारतीय दुताबासद्वारा कालो सुचाीमा राखिएको भन्दै जिल्ला नेतृत्वको चर्को आलोचना समेत हुने गरेको छ । यस्तै अवस्था बेलायत सरकारको सहयोगमा संचालित योजनाहरुमा पनि देखिएको छ । नेपाल–बेलायत सरकारको सहयोगले सप्तरीमा सञ्चालित सामुदायिक विकास कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल ग्रामिण पुननिर्माण संस्था –आरआरएन) नामक एनजीओमार्फत सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका १ त्रिकौलमा निर्माण भइरहेको वडा कार्यालय भवनमा गुणस्तरहिन निर्माण सामाग्री प्रयोग भइरहेको तथ्य खुलेको छ ।

उद्घोष : आजको उद्घोष दैनिकमा “प्रमाणपत्रमा विद्यालयको मनपर्दी” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले एसइई परीक्षा उतीर्ण भएका विद्यार्थीहरुलाई दिइने प्रमाणपत्रको मनपर्दी शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । परीक्षा उत्तीर्ण गरेरपछि उच्च शिक्षाको लागि चाहिने लब्धाङ्कपत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्रमा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले मनपर्दी शुल्क लिने गरेको पाइएको हो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङ विराटनगरका अनुसार सरकारलाई विद्यालयले २ सय ५० मात्र शुल्क वापतको दस्तुर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङका शाखा अधिकृत दिनेश बरालले शुल्क लिने विषयमा दर निर्धारण नभएको बताए । उनले विद्यालयहरुले २ सय ५० मात्र राजस्व मात्र बुझाउने गरेको हो । तर विद्यालयहरुले मनपर्दी लिने गरेको गुनासो आएको बताए । सरकारले तोकेको भन्दाबढी शुल्क लिएर अभिभावकहरुको ढाड सेक्नुपर्ने काम भएको गुनासो आउने गरेको उनले सुनाए ।