 (13)_1727965004.gif)
भन्नले जे भने पनि हुन्छ । गरे जस्तो गर्नेले जे गरे पनि हुन्छ । औपचारिकताले मात्र पनि हुने केही छैन । तर साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत तथ्याङ्कलाई आधार मानेर तिसदेखि चालिस प्रतिशतलाई पहुँच विहीनमा रहनु बाञ्चछनिय भने हुँदैन । व्यवहारिक रूपमा सबै वर्गको हित पनि हुँदैन । कोरोना भाइरसले गर्दा लकडाउनमा बाच्न बाध्य छौ । सामाजिक दुरी कायम गर्न बाध्य छौ ।
नेपाल सरकारले तोकेको नियम अक्षरशः पालना गर्न बाध्य छौ । मानवीय गतिविधि ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ विकल्पहरू खोज्नुको कुनै तुक छैन । सबै भन्दा संवेदनशील क्षेत्र विद्यालय हो । विद्यालयको पठनपाठन हो । शिक्षालाई नै देश विकाशको आधारशिला मानिन्छ । विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थी भाइबहिनीलाई कोरोनाको कहालीलाग्दो मारमा छन् ।
सिङ्गो विश्वको सात अरब जनसङ्ख्या त्रासमय छन् । गन्तव्यविहीन छौ । योजनाविहीन छौ । उद्देश्यविहीन छौ । उपाय विहीन छौ । दिनबार विहीन छौ । चारैतिर मात्र शून्यताले छाएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक गतिविधिमा कसरी सक्रिय राख्न सकिन्छ भन्ने सोच सबै अभिभावकमा आएको छ । यसको विकल्प स्वरूप अनलाइन कक्षाहरू अपनाउन सुरु गरिएको छ । यो उचित उपाय पनि हो । सगसगै यसको प्रभावकारिता र यसको पहुँचको विषयमा समेत ध्यान जान जरुरी छ ।
हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र विपन्न मुलुकका नागरिकले कति थेग्न सक्छ ? यसको समेत वस्तुनिष्ठ आकलन गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ अभ्यास हो । हरेक विषयको आफ्नै सूचि र पाठ्यक्रम नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ढाँचामा रहेको हुन्छ । पाठ्य भार हुन्छ । हरेक एकाइको समयावधि तोकेको हुन्छ । पूर्व पाठ योजना हुन्छ । विषयवस्तुको ज्ञान, सिप र धारणाको विकाश गराउनु सक्नु पर्नेछ ।
प्रयोगकर्ताहरू कति प्रविधिमैत्रि छन् सो सम्बन्धी सोच्न आवश्यक छ । शिक्षक,अभिभावक र विद्यार्थीलाई यस्तो प्रविधि चलाउने सिप प्राप्त छ वा छैन । जसको हेक्का राख्न आवश्यक छ । शुल्क निर्धारणको मापदण्ड कस्ता अपनाउने हो ? यो पनि अन्योल छ । सक्षम अभिभावक र विद्यार्थी लक्षित शैक्षिक प्रणाली कति न्यायोचित हुन्छ । यसको पनि लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ । पहुँच विहीन अभिभावकका बालबालिकाहरूको पठनपाठनको सवालमा के गर्ने ? विद्यालयले अपनाउने यस्तो शैक्षिक प्रणालीले कतै विभेदकारी शैक्षिक गतिविधिलाई पो बढवा दिने हो कि भन्ने तर्फ बेलैमा सचेतता अपनाउनु उचित कदम हो ।
एउटै कक्षाका समान उमेरका बालबालिकाको सिकाईमा आउने असमान्नताले कतै मानसिक रूपले तनाव दिन सक्ने तर्फ सरोकारवलाहरुले सोच्ने समय आएको छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण घडीमा समस्या हल गर्ने निहुँमा नजानिँदो तरिकाले कतै मानसिक तनावले निम्त्याउन सक्ने जोखिम प्रति समयमै सजग रहन पनि जरुरी छ ।
एउटा भनाई छ , अनिकालमा बिउ जोगाउनु र हुलमुल वा माहामारिमा जिउ जोगाउनु । यस्तो विषम परिस्थितिको अवस्थामा यो भनाई हुबहु लागु हुन्छ । हुनुपर्छ पनि । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एक अध्ययनमा समेत यो लोकबाट कोरोना भाइरसलाई भगाउन नसकिने चेतावनी दिएको छ । यो अवस्था कति लामो जाने हो कसैलाई थाह पत्तो छैन । मानो खाएर मुरी उब्जाउने दिन आए जस्तै छ । बन्दाबन्दिको दिन लम्बिँदै गएमा एक छाक कसरी टार्ने समस्या आउन सक्छ । वाइफाईको खर्चले एक छाक गाँसको जोह गर्ने दिन पनि आउन सक्छ । यी यावत समस्याहरूको समेत शिरोधार्य गर्ने दिन आएको छ ।
यसको मतलब अनलाइन कक्षा चलाउनु गलत हो भन्ने मेरो मनसाय होइन । यो स्वैच्छिक विचार हो । आफ्नो अनुकूल , अभिभावकको क्षमता र साक्षरतामा निरभर पर्ने हो । समग्र बालबालिकाको हित हुन सक्ने उपायको खोजी गर्न सके उत्तम उपाय हुन्थ्यो की ? नेपालमै मात्र अहिले विद्यालयमा अध्ययनरत लाख विद्यार्थी सङ्ख्या मारमा परेका छन् ।
विश्वमा एक अरब तिस करोड विद्यार्थी प्रभावित छन् । जसमा पनि सामुदायिक विद्यालयको हकमा कसरी यो सेवा दिने वा लिने ? नेपाल सरकारले यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? जसमा पनि सरकारको राहत लिने अभिभावकले यस्तो सेवाको व्यय भार कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको उतर समेत सम्बोधन गर्न सक्ने उपायको खोजी गर्नु मेरो आग्रह हो ।
यसलाई बाध्यकारी रूपमा पनि लागु गर्नु त्यति वाञ्छनीय हुँदैन भन्ने मेरो ठम्याई हो । सबै अभिभावकको स्तरलाई ख्याल राख्दै समावेशी प्रविधिको अवलम्बनमा जुट्न सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो कि भन्ने मेरा आग्रह हो ।
किनकि वास्तवमै शिक्षा आर्जन सबै विद्यार्थी भाइबहिनिहरुको लागि अनिवार्य छ । अन्त्यमा, आफू बचौँ , अरूलाई पनि बचौँ । यो महामारीलाई जित्न हामी सबै सफल हौ भन्ने मेरो कामना छ ।
