 (13)_1727965004.gif)
धरान : धरान उपमहानगरपालिकालाई धरानका राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
कोभिड-१९ को महामारीमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवामा लापरबाही र भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न माग राख्दै मेयर तिलक राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । साथै राजनीतिक दलहरूले लकडाउनको समयमा धरानमा महँगी तथा कालोबजारी बढेको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै मेयर राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मेयर राईले मूल्यवृद्धि र कालोबजारीको विषयमा धरान उपमहानगरका कर्मचारीहरूले निरन्तर रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘उपमेयर ज्यूको नेतृत्वमा अनुगमन समिति रहेको र क्रियाशील पनि रहेको जानकारी गराउँदछु ।’ उपमहानगरपालिकामा लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडी धरान स्थित कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समिति र उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग छलफल गरेर यस विषयमा सहकार्य गरिएको थियो ।
धरानमा सागसब्जी र फलफूल अभाव हुन नदिनका लागि कृषि उपज बजारलाई संयोजन गर्ने जिम्मा दिएको बताउँदै मेयर राईले भने, ‘धरानमा कहीँ कतै तरकारी, सागसब्जी र फलफूल अभाव भयो, मूल्यवृद्धि भयो भने हामीले तुरुन्तै एक्सनमा जाने र आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।’
कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिले मूल्य सूचि प्रकाशित गरेर तरकारी तथा फलफूल बिक्री वितरण भइरहेको छ । ‘वैशाख ७ गते सम्म कृषि उपज बजार हामीले पूर्ण रूपमा बन्द गरेका थियौ भने ८ गतेदेखि बिहान ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म २ घण्टा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ मेयर राईले भने । खाद्यान्न सामाग्रीको विषयमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले समन्वय गरिरहेको छ ।
यसको नियमन गर्ने जिम्मा पनि सङ्घलाई नै दिइएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेको मेयर राईको भनाई छ ।
मेयर राईले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा व्यापक रूपमा लापरबाही भइरहेको बताए । केही समय अघि धरान उपमहानगरपालिकाकै नेतृत्वमा राजनीतिक दलको प्रतिनिधिहरू सहित वीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरिसँग छलफल गरिएको स्मरण गराउँदै मेयर राईले वीपी प्रतिष्ठानको बारेमा जानकारी लिएको बताए ।
‘के छ स्थिति प्रतिष्ठानको ? भनेर तपाई हामी नै गएर सोधेका थियौँ, त्यस छलफलमा भिसिसापले, डाइरेक्टर सापले र सम्बन्धित डाक्टरहरूले पनि विभिन्न कुराहरू राखेका थिए,’ मेयर राईले भने ।
मङ्गलवार धरानका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, जनमुक्ति, सङ्घीय लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृतसहित ८ राजनीतिक दलले संयुक्तरुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए थिए ।
