 (13)_1727965004.gif)
कम्प्युटर चलाउन नजान्ने पनि कम्प्युटर अपरेटर पदमा जागिरे
सुनसरी : धरान उपमहानगरपालिकामा १२ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो रकम उपमहानगरको वार्षिक रूपमा हुने आन्तरिक आयस्रोतको ५० प्रतिशत हो । धरानको आन्तरिक आय वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदन २०७८ अनुसार धरान उपमहानगरको कुल बेरुजुको २६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ भने विभिन्न शीर्षकमा भएको ३ करोड २४ लाख ७८ हजार रुपैयाँको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । नियमित गर्नुपर्ने ८ करोड ३२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पेस्की ४२ लाख ३३ हजार बाँकी रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार धरान उपमहानगरमा बेरुजुको प्रतिशत ३.३३ रहेको छ ।
उपमहानगरमा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री खरिद र व्यवस्थापन कार्यान्वयन निर्देशिका बमोजिम कार्य सञ्चालनको प्रमाण नभएको ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँलाई पनि प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उपमहानगरले कर्मचारी नियुक्त र खर्च गरेको सबैलाई महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजु भएको देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले ऐन विपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरी ठुलो रकम भुक्तानी गरेकाले ती सबैलाई बेरुजुमा राखिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे जस्ता पदमा मात्र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर ऐन विपरीत इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, ओभरसियर, कम्प्युटर अपरेटर, अहेव, स्टाफ नर्सजस्ता कर्मचारी नियुक्त गरेर तलब भत्ता सुविधाका रूपमा राज्य कोषबाट खर्च गरेकाले त्यसलाई बेरुजुमा राखिएको छ ।
पालिकामा ऐन विपरीत ४६ जना कर्मचारी नियुक्त गरिएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीमध्ये १६ जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर, ४ जना कम्प्युटर अपरेटर, १ जना जनस्वास्थ्यकर्मी, ३ जना इन्जिनियर, १ जना ओभरसियर, ४ जना सब इन्जिनियर, २ जना स्वास्थ्य सहायक, २ जना ल्याब टेक्निसियन, १ जना स्टाफ नर्स, ३ जना अहेव, ६ जना अनमि, २ जना अमिन, १ जना प्रशासन सहायक, १ जना स्वास्थ्य कर्मचारी गरी कुल ४६ जना कर्मचारी नियुक्त भएका छन् ।
ती ४६ जना कर्मचारीको तलब भत्ताबापत राज्य कोषबाट १ करोड ७५ लाख ७० हजार १ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाले उपमहानगरका कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेको भनी ६ जना कर्मचारीलाई २ करोड २५ लाख ४८ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ भुक्तानी पनि गरेको जनाएको छ । कर, भूमि कर र विभिन्न आयका दरहरू कम्प्युटर सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्न कार्यालयले काम लगाएबापत भुक्तानी दिएको छ । त्यसरी ऐन विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरेर तलब भत्ताबापत दिएको रकम नीतिगत नभएको महालेखाले स्पष्ट औँल्याएको छ।
महालेखाले उपमहानगरमा रहेका २० वटा वडाहरूमध्ये २, १६ र १७ ले ऐन विपरीत चार-चार जना कर्मचारी नियुक्त गरेर तलब भत्ताका नाममा ८५ लाख २१ हजार भुक्तानी गरेकोलाई पनि बेरुजु देखाएको छ । पर्यटन विकास समितिका सहसंयोजक किशोरकुमार थुलुङ राईलाई स्थानीय यातायात सञ्चार तथा खाजा खर्च भनेर उपमहानगरपालिकाले भुक्तानी गरेको २ लाख ११ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँलाई पनि महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु भनेको छ ।
कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन नभएकालाई पनि ८० लाख ६८ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत सोझै कम्प्युटरलगायत प्रिन्टिङसम्बन्धी सामग्री खरिदबापत भुक्तानी गरेको १५ लाख ९२ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँलाई पनि महालेखाले बेरुजु भएको जनाएको छ । कर्मचारी आवश्यक परेमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट भर्ना नगरी २० वटा वडा कार्यालयहरूले आफूखुसी कर्मचारी नियुक्ति गरी ८५ लाख २१ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कार्यपालिकाले गठन गरेका समितिका पदाधिकारीलाई मासिक तलब दिने व्यवस्था छैन । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा प्रचलित ऐन नियमविपरीत विभिन्न समितिका पदाधिकारीलाई तलब र भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । ती सबैलाई महालेखाले बेरुजु भनेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको आफ्नै नगर प्रहरी हुँदाहुँदै वडा १ मा रहेको बर्थिङ सेन्टरका ३ जना सुरक्षाकर्मीलाई ६ लाख १० हजार २ सय रुपैयाँ, उपमहानगरमा सरसफाइका लागि कर्मचारी र गाडी भए पनि सरसफाइ शीर्षकमा वडा ८ र ६ ले अन्य गाडी भाडामा लिएर सरसफाइ कर्मचारीबापतको ९ लाख १९ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोलाई पनि बेरुजु भनेको छ ।
अनुदान लिए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रमाणित प्रतिवेदन बुझाउन नसकेकाहरूलाई भुक्तानी गरेको ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ पनि बेरुजु भएको छ । जिन्सी दाखिला अभिलेख नभएको ४ लाख ४४ हजार ९० रुपैयाँ, खर्च गरेको आधार पुष्टि नभएको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका १० लाख ६७ हजार ९ सय ६६ रुपैयाँ, आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेर सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, विद्युतीय सामग्री खरिद तथा प्रयोग गरेबापत खर्च भएको ४१ लाख ७९ हजार ९१ रुपैयााँ अपारदर्शी तरिकाले भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । धरानका ४९ वटा सामुदायिक विद्यालय र २० वटा वडामा विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापनमा ५ लाख ८४ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ खर्च गरेको पुष्टि हुने प्रमाण नभएको महालेखाले जनाएको छ । त्यसैगरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन नभएको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२५ विपरीत ८० लाख ६८ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।
धरानमा यति धेरै बेरुजु देखिनुका कारणबारे उपमहानगरका लेखा प्रमुख भेषराज अधिकारीले भने, ‘यी बेरुजु रकम पहिलादेखिका हुन् । जनशक्ति अभाव हुँदा कार्यपालिकाको निर्णय गरेर कर्मचारी नियुक्त गरेपछि तलब भत्ता दिनैपर्यो । करारमा राखेकालाई हटाउन पनि अप्ठ्यारो । बेरुजु सबै भ्रष्टाचार भएका होइनन् । नीतिगत र ऐनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा खर्च गरेका रकम बेरुजु देखिएका हुन् । जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेपछि हामी कर्मचारीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका मात्र हौं ।’ उनले संघीय सरकारको आफ्नो ऐन, कानुन भएको तर स्थानीय सरकारका कतिपय ऐन, कानुन नबनेकाले पनि बेरुजु देखिएको बताए ।
उपमहानगरका एक अर्का वरिष्ठ अधिकृतका अनुसार स्थानीय सरकार भएको र आफ्नो अधिकार रहेको भनेर जथाभावी जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो मान्छे र दलका कार्यकर्ता जागिर खुवाउँदा देखिएको बेरुजु धेरै छ । उनले भने, ‘कम्प्युटर चलाउन नजाने पनि कम्प्युटर अपरेटर पदमा जागिर खुवाउने, कसैलाई ओभरसियर र इन्जिनियरमा नियुक्त गर्ने गरेकाले बेरुजुको चाङ बढेको हो ।’
https://ekantipur.com बाट साभार गरिएको
