राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्मै फिर्ता पठाउने तयारी थालेकी छन्। सधैँ विवादित बनिरहने नागरिकताका विषयमा गम्भीर छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने पक्षमा राष्ट्रपति देखिएकी हुन्। नागरिकतामाथि इतिहासले छाडेको प्रश्न र वर्तमानले उब्जाएका समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा राष्ट्रपति रहेको बताइएको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित 'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक'माथि राष्ट्रपतिले छलफल गरिरहेकी छन्। तीन वर्षदेखि सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको १३ दिन पुगेको छ। अब दुई दिनभित्र उनले आफ्नो निर्णयसहित विधेयक फिर्ता वा प्रमाणीकरणको निर्णय लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।  
देशभरिका विभिन्न व्यक्ति र समूहसँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। कानुन बनाउँदा राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सांसदबिच संविधानले 'चेक एन्ड ब्यालेन्स'को व्यवस्था गरेकाले त्यसैअनुसार राष्ट्रपति भण्डारी गम्भीर छलफलमा रहेको बताइएको छ।  
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती लगायतसँग छलफल गरेकी छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र नागरिक समाजसँग पनि उनले नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल गरेकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार विशेष गरी नागरिकता विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘स्वघोषणा’को विषयमा उनले चासो व्यक्त राखेकी छन्।
‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था ऐनमा छ। तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ। ऐनमा अन्य दफामा पनि ‘स्वघोषणा’ शब्द राखिएका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा पनि छलफल गरेकी छन्। ‘अङ्गीकृत नागरिकता अन्य देशमा पनि असल अभ्यास हो कि होइन?’, ‘हाम्रो देशका लागि कस्तो हो?’, ‘यो अभ्यास असल हो या होइन?’ यी र यस्ता प्रश्नमा केन्द्रित रहेर उनले छलफल गरेकी हुन्।
राष्ट्रपतिले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नागरिकताका लागि सङ्घीय कानुन चाहिने या नचाहिने विषयमा पनि छलफल गरेकी छन्। संविधानको धारा ११ मा नेपालको नागरिक ठहर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण र ११४ मा अध्यादेशको विषय उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न, परीक्षण र अध्ययन गर्न मिल्दैन। त्यसको परीक्षण संसद्ले मात्रै गर्न पाउँछ भने प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकमा  राष्ट्रपतिलाई चित्त नबुझे सन्देशसहित फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ।  
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलका क्रममा आफूले प्रश्नसहित प्रमाणीकरण गर्ने, त्यसलाई राखेर विधेयक संशोधन गरेर पठाउनेबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री देउवाले भने राष्ट्रपति भण्डारीले उठाएका प्रश्नमा संसद्बाट विधेयक पुनः पारित गराउने वचन दिन नसकेको बताइएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले आफू संशोधन गर्ने पक्षमा रहेको बताएको स्रोतको भनाइ छ।
‘नागरिकता कानुन तुरुन्तै चाहिएको छ। कति दिनभित्र ऐन संशोधन गर्नुहुन्छ? प्रश्न गम्भीर छन्? प्रश्नसहित प्रमाणीकरण गर्छु। संसद्मा लगेर संशोधन गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रश्नको विकल्प पनि राष्ट्रपतिले दिएको स्रोतले जनाएको छ। तर यो संवैधानिक नभई समझदारीको विषय मात्रै भएको बताइएको छ। राष्ट्रपतिले उठाएका संवैधानिक प्रश्न जायज भए संसद्मा पेस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले पनि राखेका छन्।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने वा प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने अरूले पूर्वानुमान गर्ने विषय नभएको राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले बताए। राष्ट्रपतिले सबैको कुरा सुनेर छलफल गरिरहेको उनले बताए।  
‘राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयबारे पूर्वानुमान गर्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘जेसुकै निर्णय भए पनि संविधानले तोकेको समयावधिभित्रै सार्वजनिक हुन्छ। त्यो कुरा संसद्लाई जानकारी गराइनेछ।’ देशभरिबाट दर्जनौँ समूह आएर राष्ट्रपतिसँग कुरा राखेको उनले बताए। औपचारिक रूपमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग परामर्श भएको र सबैले आफ्नो राय, सुझाव, सल्लाह दिइरहेको उनले बताए।
राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट बहुमतले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अर्को विकल्प दिइएको छैन। संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ। प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे पेस भएको १५ दिनभित्र सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ। तर राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरे त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरे १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।  
दोस्रो पटक राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पुगे त्यसमा प्रमाणीकरणको विकल्प छैन। तर राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने विकल्प पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। त्यसरी विधेयक फिर्ता पठाउँदा सरकारले आफ्नो ‘पोजिसन’ लिने र संशोधनबिनै पुनः पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरणबाहेक राष्ट्रपतिसँग विकल्प नहुने बुझाइ पनि छ।
‘संविधानलाई संरक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ। परामर्श गर्ने अधिकार, संविधानका पालक निकायसँग छलफल चलाउन सक्ने अधिकार छ’, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘लाहा छाप त होइन, संवैधानिक राष्ट्रपतिका आफ्नै ड्युटी छन्। संविधान अनुकूल छन् भने स्वीकार गर्नुपर्छ। आधार र कारणसहित संविधान उल्लङ्घन, राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामाथि असर पर्ने देखिए कारण र प्रमाणसहित पठाउन सकिन्छ।’ संसद्ले दोस्रो पटक पठाए राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएकाले त्यसको जबाफदेहिता सरकार नै हुने पनि उनले बताए। 
https://nagariknews.nagariknetwork.com/बाट