धरान : नेपाल प्रेस युनियनले हालै सरकारद्वारा अलोकतान्त्रिक निर्णय गर्दै सूचनालाई वर्गीकरण गर्ने निर्णयले नागरिकको सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने र सार्वजनिक पदमा बहावालाहरुको भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने र बढावा दिने भन्दै उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । 
युनियनको केन्द्रीय समितिले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘वर्तमान सरकारले ८७ वटा बुँदामा सैद्धान्तिक विषय मात्र उल्लेख गरेर गरेको सूचनाको वर्गीकरणमा संविधान र कानुनले नागरिकलाई प्रदान गरेको अधिकारलाई पूर्णरुपमा सङ्कुचित गर्ने बदनियत राखिएको देखिन्छ’ भनिएको छ । 
सरकारले खुसुक्क गरेको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णयप्रति नेपाल प्रेस युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र जनताप्रति जबाफदेही बनाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन गर्न संविधानमा नागरिकलाई सूचनाको हक मौलिक हकका रूपमा प्रदान गरिएको हो । संविधानको यही मर्म र भावना अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले केही अपवादबाहेक सार्वजनिक निकायका सम्पूर्ण सूचनामा जनताको पहुँच हुने व्यवस्था गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, देश र जनतालाई हानी पुग्ने अपवादका पाँच प्रकारका सूचनालाई अधिकतम ३० वर्ष सम्म संरक्षण गरेर राख्न कानुनमा वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको हो । पाँच प्रकारका बाहेकका नागरिकले पाउनै पर्ने सूचना समेत वर्गीकरणमा पारेर नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने सरकारको कुत्सीत मनसायप्रति नेपाल प्रेस युनियन घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । 
वर्गीकरणमा विशिष्टीकृत कानुनमा गोप्य राख्ने भनिएका कुनै पनि सूचना दिन नपर्ने उल्लेख गरेर सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई नै निस्तेज गर्ने यस्तो प्रकारको निर्णय स्वीकार्य हुन सक्दैन । सूचनाको प्रवाह सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको विषय हो । त्यही भएर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को (३) मा सूचना संरक्षण को व्यवस्था गरिएको हो । 
तर, यो व्यवस्थालाई निस्तेज गरेर हरेक विषय गोप्य राख्ने मनसाययुक्त सरकारी निर्णय निन्दनीय छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको निजी विषयका सूचनाको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । गोपनीयताको हकले यसलाई व्यवस्थित गरेको छ । तर गोपनीयताको हकको नाममा सार्वजनिक पदमा बसेका सबै पदाधिकारीको निजी विषयलाई गोप्य राख्ने गरी गरिएको सूचना वर्गीकरणको उक्त निर्णयले सार्वजनिक पदमा बहावालाहरुको भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने र बढावा दिने हाम्रो निष्कर्ष छ । 
लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सबै विषय निजी हुन सक्दैनन् । जनताको करबाट तलब सुविधा खाइपाइ आएका त्यस्ता व्यक्तिको कतिपय निजी विषय पनि जनताको चासो र सरोकारको विषय हो । तर वर्गीकरणले नागरिकको यो अधिकारमाथि प्रहार गरेर राज्यका हरेक निकायमा पदासिनहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा संविधान र कानुनको व्यवस्था मर्म र भावना विपरीत गरिएको सूचनाको वर्गीकरणको यस्तो निर्णय खेदजनक छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो निर्णय अस्वीकार्य मात्र होइन लज्जाको विषय पनि हो । त्यसैले यसलाई तत्काल खारेज गरी नयाँ वर्गीकरण गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा लोकतान्त्रिक  मूल्य मान्यता, संविधान र कानुनको मर्म विपरीत सरकारबाट भएको यो निर्णय विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । विज्ञप्तिमा युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्सालको हस्ताक्षर छ।