_1725945816.gif)
धरान : वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वर्तमान स्वरूपलाई विघटन गरेर केन्द्रीकृत छाता ऐनमा गाभ्ने सरकारी तयारीको विरोधमा आन्दोलन गर्न सर्वपक्षीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेको छ ।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको सेमिनार हलमा आज मङ्गलवार भएको वृहत् भेलाले ४३ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा धरानमा सक्रिय दर्जन राजनैतिक दलहरू, पूर्व नगर प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, सामाजिक सङ्घ, संस्थाहरूका नेतृत्वहरू, अगुवा बुद्धिजीवी रहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदहरू, पूर्व सांसदहरू सल्लाहकार छन् ।
सङ्घर्ष समितिको संयोजक नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य मुक्सामहाङ मेन्याङबो रहेका छन् । सचिव जनता समाजवादी पार्टीका नगर अध्यक्ष ताजुब लिम्बु र व्यवस्थापन सचिव सुनसरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ महासचिव महेन्द्र प्रधान रहेका छन् ।
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको कार्यकाल २०७६ मा बनेको मस्यौदा संसदमा पेश भएर कानुन बनेमा वीपी कोइरालाको वर्तमान स्वरूप विघटन भई टिचिङ अस्पतालमा सीमित हुने र वीपीको सबै भौतिक सम्पत्ति केन्द्रीकृत हुने कुराको भेलामा चर्को विरोध भयो ।
प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डा.श्याम लम्सालले छाता ऐनको मस्यौदाको व्याख्या गर्दै मस्यौदाले संविधानको भावना विपरीत प्रदेशको प्रतिष्ठित विश्व विद्यालय सरहको प्रतिष्ठानको अस्तित्व समाप्त गरी केन्द्रीकृत गर्नेछ ।
सङ्घीय संविधानले अधिकार र सुविधाहरू विकेन्द्रित गर्ने प्रावधान गरे अनुसार राज्यले सातै प्रदेशका एक एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा स्थापित प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीकृत कानुन बनाएर समाप्त गर्ने योजनामा लागेको उनले आरोप लगाए ।
लम्सालले भने ‘वीपी प्रतिष्ठान भारतीय सहयोगमा नेपालमा पनि स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट एम्स जस्तै संस्थाको विकासका लागि स्थापना भएको हो ।’ नेपालमा यस्तो प्रतिष्ठान विकास गर्दै जानु पर्नेमा सरकारले भएकोलाई समाप्त गर्न लागेको उनले बताए ।
प्राडा.राजेन्द्र शर्माले भने ‘वीपी प्रतिष्ठान नेपाल-भारत द्विपक्षीय समझदारीमा स्थापित भएको हो, यसलाई एकलौटी निर्णय गरी दुई देशको समझदारी भत्काउन मिल्दैन ।’ छाता ऐनमा जान कोही पनि धरानवासी सहमत नभएको उनले बताए ।
भेलामा नागरिक दबाब सञ्जालको १६ बुँदे असहमति प्रस्तुत गर्दै उनले छाता ऐनको परिकल्पना प्रतिगामी कदम भएको बताए । काठमान्डु केन्द्रित सुविधालाई सङ्घीयताले दुर्गम स्थानहरूमा विकेन्द्रित गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीकृत गर्नु काठमाण्ड्रका तथाकथित ठालुहरूको षडयन्त्र भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार विश्वविद्यालयहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका बर्खिलाप गर्दै प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको व्यवस्था खारेज गरेको छ । वीपी प्रतिष्ठानमा यो एन लागु भएमा टिचिङ अस्पताल पनि शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टार विहीन हुनेछ ।
निर्वतमान मेयर तिलक राईले धरानलाई समाप्त गर्ने मनसायले वीपीलाई छाता ऐनमा गाभ्ने प्रपञ्च भएको बताउँदै सशक्त आन्दोलन सहित यसको विरोधमा प्रधानमन्त्रीकै ध्यानाकर्षण गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।उनले भने ‘वीपी बचाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न प्रतिनिधि मण्डल जानु अघि धरानमा जुलुस, सभा गरे आन्दोलनको स्थिति बनाउनु पर्छ ।’
भूतपूर्व मेयर मनोजकुमार मेन्याङबोले वीपी प्रतिष्ठान विघटन भएमा धरानको विकासका आधारहरू सबै समाप्त हुने बताए । स्वास्थ्य सेवा मात्र नभएर धरानको आर्थिक गतिविधि, पर्यटन, शैक्षिक केन्द्रको मूल आधार वीपी प्रतिष्ठान रहँदै आएको उनको भनाई छ ।
पूर्व उपमेयर मञ्जु भण्डारीले छाता ऐनको बारेमा वीपीको सिनेटमा विराध गरेका बताइन् । संयोजक चयन भएका मुक्साहाङले वीपी बचाउन सङ्घीय सरकारसँग गरिने सङ्घर्षमा सबैको साथ पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको भेला सञ्चालन महासचिव महेन्द्र प्रधानले गरेका थिए ।
