धरान : वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष प्रतिष्ठान बचाउ सर्वपक्षीय सङ्घर्ष समितिले निमित्त उपकुलपति प्रा.डा.सञ्जीव शर्मा मार्फत प्रतिष्ठानलाई विघटन गरेर गरेर केन्द्रीकृत छाता ऐनमा गाभ्ने सरकारको नीति कदापि स्वीकार्य नहुने भनी आज बुधवार बिहान ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा गाभेर यसको अस्तित्व समाप्त गर्ने सरकारी तयारीकोको विरोधमा धरानका दर्जन राजनैतिकदलहरु, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, बुद्धिजीवी सहितको वीपी प्रतिष्ठान बचाउ सङ्घर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलन सुरु गरेको हो ।
ज्ञापनपत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकूल, विकेन्द्रित लोककल्याणकारी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार बनाइँदै लैजानु पर्नेमा केन्द्रीकृत र सङ्कीर्ण बनाउँदै लैजानु गणतान्त्रिक सङ्घीय आचरण नहुने र संविधानको मर्मको प्रतिकुल हुने उल्लेख छ । 
नेपालको सबैभन्दा जेठो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भएको नाताले वीपी प्रतिष्ठान भन्दा कान्छो प्रतिष्ठान मातहतमा जाने गरी बनाउन खोजिएको ऐनको मस्यौदा खारेज गरी प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने  ऐन जारी गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
वीपी प्रतिष्ठानको छुट्टै पहिचान, विशिष्ट मौलिकता, ख्याति र संरचना छ । पर्याप्त भौतिक सुविधा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगातार सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेकोले देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत मुलुकको इज्जत प्रतिष्ठानले बढाएको छ।
प्रतिष्ठानको स्वायत्तता माथि हमलाबाट यसको कार्यक्षमतामा आउने ह्रासले राजधानी बाहिर यसको उत्कृष्ट सेवाबाट लाभान्वित भइरहेका गरिब तथा आम नागरिकहरू पूर्णरुपमा वञ्चित हुने देखिएको छ । 
प्रस्तावित छाता ऐन, काठमाण्डुमा केन्द्रित हुन जाने भएकाले उक्त कानुनले मोफसलको दक्षताको अभिवृद्धि होइन सेवाको गुणस्तरमा ठुलो पहिरो ल्याउने खतरा बढ्छ । 
पूर्वी नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न सहरहरूबाट बहिरङ्ग सेवामा दैनिक झण्डै चार हजार बिमारीहरूको उपचार गरिरहेको प्रतिष्ठानमा सेवारत डाक्टर, नर्स तथा कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने कुनै पनि निर्णय लिनु अघि प्रतिष्ठानको भावना बमोजिमको सहमति लिइयोस् भन्ने आग्रह ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
एकल क्याम्पस युनिभर्सिटीको मोडलमा भारतको अल इण्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट (एम्स)कै प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको प्रतिष्ठान पूर्ण स्वायत्त र आफ्नै साधन स्रोतमा सञ्चालित संस्था हो । आफ्नै पाठ्यक्रम र पठनपाठन शैलीका कारण मौलिक पहिचान बनाउन सफल प्रतिष्ठानको सृजनशीलता र मौलिकता मार्ने कार्य नगर्न माग गरिएको छ।
काठमाण्डु केन्द्रित सुविधालाई सङ्घीयताले समेत मुलुकका दुर्गम स्थानहरूमा छर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा यसले मोफसलमा गरेको सेवालाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रीकृत बनाउने चेष्टा गर्नु भनेको सङ्घीयताको बिरोध र केन्द्रीकृत मानसिकता बाहेक केही नहुने कुरामा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
काठमाण्डु उपत्यकामा रहेका सबै प्रतिष्ठानहरूलाई नियमन गर्ने एउटा निकाय काठमाण्डुमा उपत्यका स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निर्माण गर्न सकिने तर उपत्यका बाहिर रहेका प्रतिष्ठानहरूलाई अझ स्वायत्त बनाइयोस् भनी ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । 
नेपाल सरकार र भारत सरकारको द्विपक्षीय समझदारीमा स्थापित प्रतिष्ठानलाई एकलौटी निर्णयबाट आपसी समझदारी भत्काउने प्रयास पनि नगर्न ज्ञापन पत्रमा चेतावनी दिइएको छ ।