धरान : नेपालमा आदिवासी समुदायको अधिकारका आन्दोलन सशक्त हुँदै जारी रहेको कुरा कोशी प्रदेश खारेजीको आन्दोलनले देखाएको आदिवासी कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुले बताएका छन् ।
धरानमा बुधवार आयोजित २९ औँ विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रममा उनी प्रमुख वक्ता थिए । उनले भने ‘कोशी प्रदेश नामकरण खारेजीको आन्दोलनले आदिवासी अधिकारको औचित्य पुष्टि गरेको छ ।’
संविधानमा सबैको अधिकार समान भएको उल्लेख गरिएको भए पनि कानुनहरूले ती अधिकार कुण्ठित गरेको प्रदेश नामकरणको ऐन, प्रक्रिया र पद्धति उदाहरण भएको उनको भनाई थियो । भने ‘सांस्कृतिक अधिकारहरू यसरी नै कुण्ठित गरिएका छन् ।’
नेपालको कानुनले विभेदलाई ‘विभेद’ नमान्ने उदाहरण दिँदै उनले नेपालको अपराध संहिताले जातीय छुवाछुतको ‘कसुर’ मान्ने गरेको छ, त्यसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले ‘जातीय विभेद’ भन्ने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे ।
अधिवक्ता लिम्बुले स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पहिचानको लागि संस्कृति स्वायत्त क्षेत्रहरू घोषण गर्नु व्यवस्था अनुसार धरान १४ विजयपुरलाई ऐतिहासिक गढी शान स्वायत्त क्षेत्र घोषण गनुपर्ने बताए ।
धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर आईन्द्र विक्रम बेघाले संविधान पूर्ण नभएकोले व्यवस्था पनि पूर्ण अधिकार सम्पन्न नभएको उल्लेख गर्दै भने ‘तर व्यवस्थाले रक्षा गर्दे अझ परिष्कृत बनाउन अघि बढ्नु पर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ ।’
उनले यसै व्यवस्था भित्र अधिकार प्राप्तीका लागि सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्ने बताउँदै आदिवासी जनजाति, महिला र पछाडि परेका उत्पीडित वर्गहरू भ्रममा परेर व्यवस्थाको विरुद्ध प्रयोग हुनु हुँदैन भनी आग्रह गरे ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घ सुनसरीका पूर्व अध्यक्ष सुजेन्द्र गोलेले धरानका आदिवासी जनजातिको हक र अधिकार सुनिश्चितताका लागि उपमहानगरपालिकाले कुनै कार्यक्रम नल्याएको बताए । धरानमा डेङ्गी महामारीबाट आदिवासी जनजाति चपेटामा परेकाकाले उपमहानगरपालिकाले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सभाको अध्यक्षता महासङ्घ धरान समन्वय परिषद्का अध्यक्ष सुवास हुक्पा चोङवाङले गरेका थिए । कार्यक्रम सञ्चालन सचिव हेमराज जिमीले गरेका थिए ।
