 (13)_1727965004.gif)
- अनुसा थापा
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पाटीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने देखिएको छ । जनमत बाहिरिने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन् । प्रचण्डलाई सरकार ढल्ने हो कि भन्ने डर भएको छ ।
यद्यपि, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने काण्डैकाण्डले घेरिएका व्यक्ति हुन् । कहिले यो काण्ड त कहिले त्यो काण्ड । हाल उनीमाथि सहकारीको बचतकर्ताको बचत हिनामिनाको आरोप लागेको छ । सहकारी विभागमा पनि उनी विरुद्ध उजुरी परेको छ । विभागले छानबिनका लागि सीआईबीलाई पत्र लेखिसकेको छ ।
गत पुस २५ गते गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सहित बसेको भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सीआईबी र नेपाल प्रहरीका पदाधिकारीको बैठकले लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारीउपर छानबिन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सिन्धुलीका युवराज सफलले विभागदेखि संसद् सचिवालयसम्म उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
उनले विभागमा लामिछानेमाथि छानबिन र कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यता, सचिवालयमा दर्ता गरेको उजुरीमा सांसद पदबाट हटाउन माग गरिएको छ । अघिल्लो साताको आइतबार लामिछानेलाई बोलाएर सोधपुछ गर्नु भनी विभागले सीआईबीलाई पत्र लेखेको छ ।
यद्यपि, सीआईबीले हालसम्म उनलाई सोधपुछका निम्ति बोलाएको छैन । पीडित बचतकर्ता सीआईबीलाई सोध्छन्, ‘रवि लामिछाने भूपू गृहमन्त्री भएर डराएको हो कि जिल्ला-जिल्लाबाट फाइल मगाएर नौटङ्की देखाएको ?’ भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुलुकका उच्च पदस्थहरू समात्दा सर्वसाधारणले प्रहरीको ‘वाहवाही’ भएको थियो ।
प्रहरीले सहकारी काण्ड पनि त्यसरी नै गम्भीरताका साथ लिन जरुरी छ । जीबी राई समूहका विभिन्न सहकारीमा लामिछानेको नाम जोडिएको छ । उनी विरुद्ध उजुरी पनि परिसकेको अवस्था छ । तैपनि कारबाही प्रक्रियामा ढिलासुस्ती किन ? सर्वसाधारण र उच्च पदस्थहरूलाई प्रहरीले गर्ने कारबाही पक्रिया भिन्नभिन्न देखिएको छ ।
कुनै व्यक्तिविरुद्ध कसैले उजुरी दियो वा भन्यो भने प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाइहाल्छ । नत्र आफैँ तिनको घर खोज्दै पुगिहाल्छन् । तर, लामिछानेको हकमा त छुट्टै अवस्था देखिएको छ । उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनी पीडित बचतकर्तादेखि लिएर राजनीतिक दलसम्मले माग गरिरहेका छन् ।
सरोकारवाला निकायमा उजुरी पनि परिसकेको छ । सरोकारवाला निकायले छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्र पनि लेखिसकेको छ । तर, प्रहरीले कुनै ‘एक्सन’ नै लिएको देखिँदैन । लामिछानेमाथि कारबाही नबढाउनुको पछाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हात हो कि भन्ने आशङ्का सर्वसाधारणले गरेका छन् ।
उनलाई सरकारमा ल्याएर सत्ता टिकाउने खेलमा प्रचण्ड देखिएकाले सर्वसाधारणले आशङ्का गर्नु स्वाभाविकै हो । अन्य पार्टीको योजना पनि यही नै छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि उनलाई जोगाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनीसँग भएको २१ सीटले सरकारमा जान सकिन्छ कि ? भन्ने दाउपेचमा छन् सबै ।
प्रचण्डलाई कसरी सत्ता टिकाउने ? भन्ने चिन्ता छ । अन्य पार्टी लामिछानेलाई भर्याङ बनाएर सत्तामा जाने योजनामा छन् । जसको मारमा सहकारी पीडित परेका छन् । सत्ताको खेलमा उनीहरूको समस्या दबाउन खोजिएको छ । पीडितहरू भने सीआईबीले कहिले कारबाही अघि बढाउँछ ? भनेर कुरेर बसेका छन् ।
उनलाई सोधपुछका लागिसमेत नबोलाएपछि बचतकर्ताहरू तनावमा छन् । लामिछाने भने अन्यमाथि हिलो छ्यापेर आफू उम्किने प्रयत्न गरिरहेका छन् । केही महिनाअघि उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि आफूलाई फसाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । जबकि उनले गरेका कर्तुतहरू अहिले एकपछि अर्को गर्दै छताछुल्ल भएको छ ।
उनको नामबाट ग्यालेक्सी टेलिभिजनको खातामा रकम ट्रान्सफर भएको खबरहरू पनि बाहिरिइरहेको छ । उनलाई भोट दिनेहरूलाई अहिले निकै पछुतो लागेको अवस्था छ । टेलिभिजनमा चिच्याएर चर्चा कमाएका उनी पहिलेपनि आरोपबाट अछुतो थिएनन् । पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ गरेका उनले सबैलाई सडकमा उतारे ।
र, आफू बचे । विभिन्न सञ्चारमाध्यमदेखि लिएर राजावादीहरू सडकमा उत्रिए, उनलाई बचाए । जबकि पुडासैनीले ठोस प्रमाण छोडेर गएका थिए । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उनी जोगिए । त्यसपछि पनि नागरिकता र राहदानी काण्ड, गृहमन्त्री हुँदा नेपालीको व्यक्तिगत विवरण खोल्ने गरी निजी कम्पनीसँग भएको सम्झौताहरू बाहिरियो ।
उनीमाथि आरोप लाग्दै गयो, उनले अरूमाथि हिलो छ्यापेर आफू जोगिँदै गए । टेलिभिजनबाट राजनीतितर्फ सिधै हाम्फालेका लामिछानेलाई अब जोगाउन कोही छैन । न्युज २४ छोडेर ग्यालेक्सी खोले । ग्यालेक्सी बन्द भइसकेको छ । त्यहाँका पत्रकारले तलब नपाएर हरिबिजोग छ ।
यता, उनलाई राजावादीहरूलाई सहयोग गर्दैनन् । आफ्नै पार्टी खोलेका छन् । लामिछानेको समर्थनका त्यति बेला चितवनका जनता सडकमा आएका थिए । लामिछानेलाई छुटाउन चितवनका जनता जोडतोडका साथ लागेका थिए । अहिले त चितवनकै जनता पीडित छन् । तिनकै पैसा सहकारीमा डुबेको छ ।
उनीहरू लामिछानेको पक्षमा अब सडकमा आउँदैनन् । २०५८ सालमा माओवादीको जनयुद्ध चलिरहेको थियो । उनी आफ्नो ज्यानलाई खतरा हुने भन्दै अमेरिका पुगे । २०७१ सालमा नेपाल फर्किए । उनी आएपछि काण्डबाहेक अरू केही उपलब्धि हासिल भएको छैन । पुडासैनी र अर्का एक ड्राइभरले ज्यान गुमाए ।
पुडासैनीले त चिच्चाइचिच्याइ भने तर कसैले पत्याएनन् । उनको ड्राइभर राति छतबाट लडेर मरे । तर, सत्य के हो ? खुलेको छैन । उनले पाइलापाइलामा कानुनको धज्जी उडाए । दोहोरो नागरिकता, राहदानीमा जोडिए । यद्यपि, कारबाही भएन । सफलले उजुरी हाल्दाहाल्दै उनको पद खुस्कियो ।
अनि मात्र नागरिकता लिए । उनको कारणले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा दुई पटक निर्वाचन गराउनुपर्यो । जनताले तिरेको कर सर्वस्व भयो । जनताले पाएको दुःख छुट्टै छ । चितवनका जनताले फेरि निर्वाचित गरेर पठाए । अहिले फेरि सहकारी काण्डमा जोडिएका छन् ।
आफैँ काण्डैकाण्डले घेरिएको व्यक्तिले देश बनाउँछ ? उनी भन्ने गर्छन्, ‘म देश बनाउनका लागि अमेरिका छोडेर आएको ।’ तर, उनी नेपाललाई लुटी खाने भाडो बनाउन आएको त अहिलेसम्म प्रस्टै भएको छ । कानुन थाहा पाइपाई बुझ् पचाएझैँ गर्ने अनि जवाफमा मलाई थाहै भएन भन्ने ।
ग्यालेक्सी टेलिभिजन खोल्दाका हर्ताकर्ता त लामिछाने पनि थिए । उनी जहाँ पनि जीबी राईसँगै देखिन्थेँ । टेलिभिजन खोल्दा उनी नै प्रबन्ध निर्देशक थिए । त्यसपछि फुत्त लाएर राजनीतिमा प्रवेश गरिहाले । नेताहरूले केही नगरेको भनी जनताले गुनासो गरिरहेको बेला उनले पनि ‘मौकामा चौका’ हानिहालेँ ।
चुनाव जित्ने बित्तिकै सरकारमा गए । छोटो समयका लागि भएपनि उपप्रधान र गृहमन्त्री खाए । नागरिकताको मुद्दामा फैसला गर्ने बित्तिकै सबै पद गुमाएका उनी फेरि निर्वाचित भए । गृहमन्त्रीका लागि पुनः दौडधुप सुरु भयो । गृह पाए सरकारलाई समर्थन गर्ने, नभए सरकारबाट बाहिरिने भनी दबाब दिन थाले ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृह नदिने अडानमा थिए । त्यसको झोकमा उनले मन्त्री खाइरहेका आफ्ना पार्टीका सबै सांसदलाई फिर्ता बोलाए । उनले व्यक्तिगत हिसाबले मात्र सोच्छन् भन्ने त यहाँबाट पुष्टि भएको छ । अहिले सहकारीको काण्डमा मुछिएका उनीमाथि छानबिन हुनैपर्छ ।
सर्वसाधारणले खाई नखाई बचत गरेको रकम हिनामिना गर्ने छुट कसैलाई छैन । लामिछाने मात्र होइन, जति पनि सहकारी काण्डमा मुछिएका छन्, उनीहरूमाथि धमाधम कारबाही हुनुपर्छ । बचतकर्ताहरू साह्रै तनावमा छन् । यसलाई सरकारले गम्भीरता साथ लिनुपर्छ । सहकारीहरूले धेरैलाई ‘घर न घाट’ को बनाइदिएको छ ।
सहकारीमा लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ फसेको छ । सरकारले ध्यान तत्काल यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
