इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा एकै प्रकारको पोसाक हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले लगाउने सेतो सर्ट र निलो पाइन्टलाई उपमहानगरले हटाएको हो ।
त्यस सँगै अन्य संस्थागत विद्यालयले आफू अनुकूल उपयोगमा ल्याएको पोसाक पनि उपमहानगरले परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन ल्याउने भएको छ ।
इटहरीका सबै विद्यालयका विद्यार्थीहरूले आगामी शैक्षिक सत्रबाट छात्रहरूले गाडा निलो कोट पाइन्ट र छात्राहरूले सोही रङ्गको फ्रक र आकाशे निलो रङको सर्ट लगाउनुपर्नेछ । मौसम अनुसार जाडो महिनामा गाडा निलो रङको ज्याकेट, निलो स्विटर लगाउनुपर्ने छ । कालो जुत्तामा निलो मोजा तथा गाडा निलो र आकाशे निलो मिक्स रङको बेल्ट लगाउनुपर्नेछ । बेल्टमा विद्यालयहरूले आफ्नो स्कुलको लोगो राख्न सक्ने उपमहानगरले जानकारी गराएको छ ।
छात्र विद्यार्थीलाई टाईको सट्टा भादगाउँले टोपी अनिवार्य गरिएको छ । हप्ताका सात दिन मध्ये मङ्गलवार र शुक्रवार भने सेतो सर्ट, सेतो पाइन्ट, सेतै जुत्ता र मोजा लगाउनुपर्ने छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार ३६ सामुदायिक र १३४ निजी गरी १७० विद्यालय छन् । माध्यमिक तहसम्म ६३ हजार ५ सय २६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरे अनुसार नयाँ पोसाक किन्न एक विद्यार्थी बराबर न्यूनतम ७ हजार लाग्ने भएको छ । मौसम अनुसारको कपडाको लागी थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
दुई जोर ड्रेस तयार पार्दा न्यूनतम ५ हजार लाग्ने स्थानीय गार्मेन्ट सञ्जालहरू बताउँछन् । त्यसमा सबैभन्दा सस्तो मूल्यको जुत्ता थप गर्दा सरदर ७ सय पर्छ । कोट, मौसम अनुसारका स्वेटर र ज्याकेट सँगै भादगाउँले टोपी देखि मोजा किन्दा एक विद्यार्थी बराबर ७ हजार भन्दा बढी पर्न जान्छ । यसरी हिसाब गर्दा एक विद्यार्थी बराबर ७ हजार माथि अभिभावकले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक विद्यार्थी बराबर ७ हजारका हिसाबले इटहरीका ६३ हजार ५ सय विद्यार्थीले एकै पटक नयाँ पोसाक खरिद गर्दा ४४ करोड ४५ लाख पैसा बजारमा आउने देखिन्छ । स्थानीय अभिभावकले सो पैसा टेलर्स, गार्मेन्ट उद्योग वा व्यापारी मार्फत खर्च गर्ने भएका छन् । उपमहानगरको एक निर्णयले एकै पटक ठुलो रकम बजारमा चलायमान हुने देखिन्छ ।
यससँगै विद्यालयले पोसाक खरिदमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने बाध्यात्मक नियम बनेको छ । जसको कारण स्थानीय व्यापारी तथा टेलर्स सञ्चालकहरू खुसी छन् । त्यस सँगै गरिब मजदुर अभिभावकलाई भने उपमहानगरको यो निर्णय चर्को पर्ने देखिएको छ । स्थानीय सरकारको एक निर्णयले विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र व्यापारी सबैलाई प्रभाव परेको छ ।
