धरान : धरानमा ५ दिन सम्म चलेको लिम्बु विद्यार्थी मञ्चको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलनले पहिलो पटक विद्यार्थीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन गरेको छ ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष नितेस सिङगकले उक्त जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय लिम्बु विद्यार्थी मञ्च समन्वय समितिका संयोजकमा इङसा योङहाङ सुक्खिम (सिक्किम), सहसंयोजकः माया लिम्बु लिवाड (आसाम) र सदस्य सचिव सागर चेम्जोङ (नेपाल) रहेका छन् । सदस्यहरू प्रदिप नयोङ र विनीता मादेन (नेपाल), सानवीर सुब्बा र  सञ्जय सावादेन (सिक्किम) रहेका छन् ।
समन्वय समितिको सल्लाहकारहरूमा अमित थेबे (बेलायत), टङ्क सेलिङ (अमेरिका), सन्ध्या सिडनाङ्गो सुब्बा (सिक्किम) तथा नितेश सिंगक र हितराम तिलिङ (नेपाल) रहेका छन् ।
सम्मेलनमा विश्वका १२ देश भारत, भुटान, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, फ्रान्स सहित नेपालको १४ जिल्लाका १२ सय भन्दा बढी विद्यार्थीहरू सहभागी रहेको बताइएको छ ।
मञ्चका महासचिव प्रदीप नेयोङले महासम्मेलनमा ३३ वटा कार्यपत्रमा छलफल भई १२ बुँदे निष्कर्षमा सहमति भएको बताए । सम्मेलन चैत्र ६ देखि १० गते सम्म चलेको थियो ।
विजयपुर घोषणापत्रमा सम्मेलनले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ खारेजको माग गर्दै  ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन सहितको स्वायत्त प्रदेश ‘लिम्बुवान’ नामकरण गर्न माग गरेको छ ।
सम्मेलनले नेपालको पूर्वी भेगमा लामो समयदेखि चलिरहेको लिम्बुवान आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ । याक्थुङ/लिम्बु भाषालाई प्रदेशमा कामकाजी भाषाको रूपमा लागू गर्न तत्काल भाषा विधेयक सांसदबाट पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
मुन्धुमी स्थल मुक्कुमलुङलाई याक्थुङ/लिम्बू समुदायले पवित्र स्थल घोषणा गरिसकेको हुँदा केबुलकार निर्माणको कार्य तत्कालै रोक्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्ष समक्ष माग गरेको छ ।
सरकारी दस्ताबेजहरूमा पाथीभरा नाम गरिएकोमा याक्थुङ मुन्धुमका अनुसार मुक्कुमलुङ पुनः नामकरण गर्न माग गरिएको छ । याक्थुङ लिम्बू समुदायको सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक, मुन्धुमी स्थलहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्न स्थानिय, प्रदेश, राष्ट्रिय एवं विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिने घोषणा गरिएको छ ।
याक्थुङ/लिम्बू आदिवासी अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, संरक्षण, सम्बद्र्धन गदै याक्थुङ समुदायसँग सम्बन्धित बौद्धिक, सांस्कृतिक, खाद्य तथा पेय पदार्थ लगायतका सम्पत्तिहरूको प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सांस्कृतिक निकाय यूनेस्को लगायत राष्ट्रिय रूपमा सूचीकरण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको छ ।
लिम्बुवान लगायतका याक्थुङ लिम्बूको ऐतिहासिक थातथलोका अप्रभंशित स्थान नामहरू याक्युङ लिम्बु भाषामै नामकरण गराउन पहल गरिने घोषणा गरिएको छ ।
याक्थुङ/लिम्बु विद्यार्थीहरूलाई राजनीति, प्रशासन, शिक्षा र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा प्रवेशका निम्ति प्रोत्साहित गर्न अभिमुखीकरण र जनचेतना विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
प्रदेशमा मुन्धुम तथा भाषा लिपि साहित्यको वृत्ति विकास गर्दै पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी पठनपाठन गर्न  पहल गरिने प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको छ ।