_1725945816.gif)
इटहरी : 'आम सञ्चार र समावेशी पत्रकारिता' पुस्तकको बारेमा आयोजित परिचर्चामा लेखक पत्रकार तारामणि सापकोटाले सरकारी सञ्चारगृह समावेशी नभएको, एकल जातीय खसआर्यको हालीमुहाली मात्र रहेको बताएका छन् ।
उनले गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, रासस, नेपाल टेलिभिजनमा समावेशिताको आधारमा पत्रकार नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए । सापकोटाले सरकारी सञ्चार गृहहरूमा सामाजिक विविधता र एकताको प्रतिबिम्ब समाचार कक्ष र समाचारमा देखिनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने ‘अधिकार र पहिचानको मुद्दालाई एजेण्डा बनाएर दबाब सृजना गरी सरकारलाई छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।’
बागियान साहित्यिक पत्रिकाको आयोजनामा बुधवार उत्सव होटेलमा भएको पुस्तक परिचर्चा भएको हो । लेखक तथा पत्रकार सापकोटा नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापाका पूर्व अध्यक्ष हुन ।
पुस्तकका बारेमा पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका पूर्व अध्यक्ष, उपप्राध्यापक राजेश विद्रोही, पत्रकार राजन केडी र अधिवक्ता शोभा बजगाईँले परिचर्चा गरेका थिए ।
उपप्राध्यापक विद्रोहीले पुस्तकमा पत्रकारितामा समावेशीको ‘तथ्याङ्क सङ्कलन र व्याख्या विश्लेषणमा मिहिनेत गरिएको बताए । समता र समानतामा के फरक पर्छ भन्नेबारे यो पुस्तकले बहसको उठान गरेको उनको भनाई थियो ।
विद्रोहीले भने ‘पत्रकारले पुरस्कार पाउँदा पनि राज्यबाटै विभेद हुने गरेको कुरासँगै पत्रकारिताले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने कुरा पुस्तकमा छ ।’
अधिवक्ता बजगाईँले समावेशीताको सवालमा पटक पटक आफ्नै हृदय छाम्नुपर्ने बताइन् । महिला अधिकारकर्मी समेत रहेकी उनले लैङ्गिक विभेदका कारण महिलाहरू पत्रकारिता पेसामा टिक्न नसकिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गरिन ।
उनले भनिन् ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा पारिश्रमिक र सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि महिला पत्रकार टिक्दैनन् भन्ने कुरामा बहस गर्न आवश्यक छ ।’ पत्रकार राजन केडीले समावेशीको कुरा सिद्धान्त भन्दा व्यवहारमा देखाइनु पर्ने बताए ।
बागियान साहित्यिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक श्रीशिशा राईको सभापतित्वमा भएको परिचर्चामा पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अमर खड्का, कोशी प्रदेश योजना आयोग सदस्य भवानी बरालले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
