धरान : कोशी प्रदेश सरकार सञ्चार ऐन बनाउने तयारीमा लागेको छ । सञ्चारमैत्री कानुन निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयकमा सुझाव सङ्कलन कार्यमा लागेको छ ।
धरानमा आज मङ्गलवार आयोजित सरोकारवालाहरू सँगको छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले भने ‘हामी कसैको फोटोकपी गरेर कानुन बनाउँदैनौ, ठेक्का दिएर लेखाएको मस्यौदा प्रदेश सभामा लाँदैनौ ।’
जवाफदेहीतापूर्ण तथा व्यवहारिक रूपमा लागु हुनसक्ने कानुन बनाउन सरोकारवालाको राय सुझाव जरुरी भएको बताउँदै उनले जिम्मेदार क्षेत्रका अनुभवीहरूबाट तयार मस्यौदा छलफल गरेर प्रदेश सभामा लैजाने तयारीमा लागेको बताए ।
सञ्चार जगत् संवेदनशील क्षेत्र भएकोले मस्यौदा विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नु पूर्व परिपक्व बनाउन सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरू छलफल गर्न जिल्ला जिल्लामा आफू स्वयं पुगेर सहभागी भएको बताए ।
‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ नामक मस्यौदा पछिल्लो समय आम सञ्चार माध्यमको रूपमा विकसित युट्युब सहित अनलाइन सञ्चार माध्यम, एफएम रेडियो, छापा माध्यम दर्ता, सञ्चालन तथा प्रकाशन, प्रसारण, पत्रकार तथा पत्रकारिता हित, नियमन लगायतलाई व्यवस्थित गर्ने विषयहरू समावेश छन् ।
प्रदेशमा स्थापित, सञ्चालित, सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित, व्यवसायीक र नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउन विधेयकमा ‘कोशी प्रदेश प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
प्रतिष्ठान ९ सदस्यीय हुनेछ । प्रदेश सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नेछ । पत्रकार महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख पदेन सदस्य रहनेछन् ।
सिफारिस समितिको सिफारिसमा १ आदिवासी जनजाति २ महिला सहित ५ जना सदस्य नियुक्त गरिने छ । मस्यौदा विधेयकले व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रेस रजिष्टार प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
मन्त्री अधिकारीको उपस्थितिमा मस्यौदा कार्यमा संलग्न पत्रकारहरू सहित मन्त्रालयका टोलीका बिच, मस्यौदा माथि सुनसरीका पत्रकार सम्बद्ध सङ्गठन, संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको भेलामा छलफल भएको हो । ३ समूहमा भएको छलफलमा उठेका बुँदागत सुझावहरू भेलामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
समूहको सुझाव प्रस्तुत गर्दै पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका पूर्व सभापति केशव घिमिरेले मस्यौदा फितलो भएको बताए । उनले ऐनले गठन गर्ने प्रतिष्ठान पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुने प्रत्याभूति मस्यौदामा नभएको बताउँदै भने ‘मस्यौदामा प्रतिष्ठानका अध्यक्षलाई कुनै पनि बेला प्रदेश सरकारले हटाउन सक्ने प्रावधानले ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन ।’
अर्को समूहको सुझाव प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ पत्रकार हर्ष सुब्बाले मस्यौदा विधेयकमा प्रकाशन, प्रसारणलाई ‘रोक’ लगाउने शब्दले कानुन बदनाम हुने भएकाले प्रेस माथि अङ्कुश लगाउन शब्द प्रयोग गर्न नहुने बताए । यस्तै प्रकाशन प्रसार संस्थालाई दिइएको इजाजत पत्र रद्द गर्ने प्रावधान 'दर्ता खारेज' प्रकृतिको देखिएका र एकै कम्पनीलाई ३ प्रकृतिको प्रकाशन प्रसारण माध्यमका स्वीकृति दिने नदिने कुरा मस्यौदामा नभएको बताए ।
आफ्नो समूहको सुझाव प्रस्तुत गर्दै सुभद्रा प्याकुरेलले प्रतिष्ठान गठनको प्रकृतिले संविधान प्रदत्त महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रत्याभूत नगरेको बताइन् । सङ्घीयताको अभ्यासलाई अघि बढाउन सञ्चार सम्बन्धी कानुन जरुरी भएको बेला प्रदेश सरकार कानुन बनाउने तयारीमा लाग्नु सकारात्मक रहेको बताइन् ।
पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष जनकऋषि राईको सभापतित्वमा भएको छलफलमा महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य भीषण राई, प्रदेश अध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरे, प्रदेश सचिव विवेक गौतम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम लुइँटेलले मस्यौदा लेखन र यसलाई अघि बढाउने प्रक्रियाका बारेमा बताएका थिए ।