_1725945816.gif)
धरान : नेपाल विद्यार्थी सङ्घले संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षा ऐन अनुसार गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छ छैन भन्ने विषयमा अनुगमन सुरु गरेको छ ।
शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार ५०० विद्यार्थी सङ्ख्या भएको विद्यालयले कम्तीमा पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरिनु पर्दछ । ५ सय देखि ८ सय सम्म भए १२ प्रतिशत र ८ सय माथि भए १५ प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
धरानमा नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य सङ्गीता बाहिङ राईको नेतृत्वमा विद्यालय अनुगमन अभियानको रूपमा सुरु गरिएको हो । उनका अनुसार देशव्यापी रूपमा नेबिसंघ केन्द्रीय समितिले 'मेरो शिक्षा मेरो प्रश्न' अभियान सञ्चालन गरेको बताइन् ।
बाहिङको नेतृत्वमा धरानमा आइतबार पहिलो अनुगमन धरान-९ स्थित विष्णु मेमोरियल स्कुलमा अनुगमन गरेको छ । स्कुलमा विद्यार्थी सङ्ख्या १२ सय बढी रहेकोमा छात्रवृत्ति १० प्रतिशत दिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक निलमकुमार श्रेष्ठले बताए ।
वाहिङले भनिन् ‘तर हामीले विद्यालयसँग डाटा माग्दा डाटा दिन सकेनन् ।’ छात्रवृत्ति दिएको डाटा नभएको अवस्थामा छात्रवृत्ति दिइएको भनी विश्वास गर्न नसकिने अनुगमन टोलीले प्रधानाध्यापक श्रेष्ठसँग प्रश्न राखेका थिए ।
प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले अचानक अनुगमन आएका कारण तत्काल तथ्याङ्क अपडेट गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने प्रक्रियाका बारेमा स्थानीय सरकार, प्याब्सन, एनप्याब्सन बिच छलफल भइरहेकाले पनि कति प्रतिशत बढाउने कुरा टुङ्गो नलागेको अनुगमन टोलीलाई जानकारी दिए ।
प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले ऐन अनुसार संस्थागत स्कुलहरूले छात्रवृत्ति उपलब्ध नगरेको बताउँदै नेविसंघले यसलाई उठाउनु जायज भएको बताउँदै अभियान सकारात्मक रहेको र सशक्त रूपमा निरन्तर अघि बढ्न सुझाव दिएको उनलाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य वाहिङले बताइन् ।
उनका अनुसार विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क ३ दिन भित्र उपलब्ध गराउन स्कुलसँग आग्रह गरिएको छ । तथ्याङ्कको आधारमा विद्यालयद्वारा प्रदान गरिनु पर्ने छात्रवृत्तिका लागि पहल गरिने उनले बताइन् ।
