धरान : नेपाल सरकारले कुनै पनि बालबालिका शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित नहोस् भन्ने नारा सहित २०३१ सालमा शिक्षा नीति र त्यसैमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम घोषणा गरेको ५० वर्ष नाघ्यो ।

पाँच दशकको कालखण्डमा त्यो भन्दा धेरै प्रगतिशील नीति र कार्यक्रम आए तर अहिले सम्म व्यवहारमा लागु नभएको उदाहरण बनेकी छन् धरान-५ खैरेनीकी ९ वर्षिया एलिसा परियार ।

एलिसा हाल ९ वर्षकी भइन । उनकी आमा साबित्री परियार र बुबा जिते परियार धरान-५ खैरेनीमा बस्थे । दैनिक गुजारा चलाउन समय अनुसार कहिले अरूकोमा मेलापात गर्थे । बर्खाको समयमा खोलामा बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गाको काम गर्थे ।

यसैबिच दैनिक गुजारा गर्दा एलिसाको जन्म भयो, जसोतसो गुजारा चल्दै थियो । छोरीको जन्म भएको ६ महिनापछि आमा सावित्रीले आत्महत्या गरिन । आमाको मृत्युसँगै बुबा जिते परियारले एलिसालाई बोकेर हुर्काउँदै गए ।

एलिसा २/३ वर्षको भएकी थिइन टुकुटुकु बुवासँगै कहिले छाता चोकको गल्ली, कहिले सिंहदेवी चोक तिर बेवारिसे तरिकाले बुबा जितेले हिडाईरहेको देख्ने गरेको अपाङ्ग पुनर्स्थापना गृहका सञ्चालक भीम राई बताउँछन् ।

'उनको सडक जीवन देखेपछि आँखा रसायो, माया लाग्यो’ राईले भन्छन् । धेरै दिन उनीहरूलाई ‘वाच’ गरेको बताउँदै राईले भने ‘मनले मानेन । धेरै सोचेँ, छोरी हुन, सानै भएता पनि मादक पदार्थ र सडक छाप जीवन बिताउनेहरूले त छोडदैनन ।’

उनले एलिसालाई धरान-१ पुरानो अस्पताल स्थित अपाङ्ग पुनर्स्थापना गृह आश्रय दिए । उनी शारीरिक रूपमा अशक्त नपाए पनि परिवारमा संरक्षण गर्ने मान्छे नभएका कारण अपाङ्ग पुनर्स्थापना गृहको संरक्षणमा रहेकी छन् ।

स्थानीय सरकारले वास्ता नगर्दा कयौँ बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित : राई 

अपाङ्ग पुनर्स्थापना गृहका सञ्चालक राईका अनुसार सानो फुच्ची बाटोमा देखेपछि उनको भविष्य सुरक्षित बनाउन एलिसालाई संरक्षण दिइएको हो । छोरा मान्छे बाटोमा सुते पनि रातैभर हिडेपनि सुरक्षित हुन्छन् तर छोरी असुरक्षित हुने डर अझै पनि रहेको उनले बताए ।

भने ‘पापी संसारमा सानो बच्चा हो भनेर छोडदैनन बाटोमै बस्नेहरूको के भर ?’ न कुनै इज्जत, न कुनै मानवीयताको ख्याल नहुनेहरूबाट बचाउँदै उनको भविष्य बनाउन आफूले पुनर्स्थापना गृहमा ल्याएर राखेको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘नेपाल सरकारको शैक्षिक कार्यक्रम र स्थानीय सरकारको बेबस्ताको कारण उनको भविष्य डामाडोल हुने अवस्था छ ।’ एलिसाले आधारभूत शिक्षा समेत पाएकी छैनन् । विज्ञान र प्रविधिको युगमा उनी शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित छिन ।

स्कुलले समय पनि दियो, उनी लगभग ६ महिना सम्म पब्लिक स्कुल गइन । राई भन्छन् ‘उनलाई शिक्षा दिलाउन कयौँ पटक १२ वडा कार्यालयमा धाएँ ।’ धरान उपमहानगरपालिका सँग स्कुलले जन्मदर्ता ल्याउनु अनि मात्र पढ्न पाउँछ भन्ने कुरा राखियो ।

राईले भने ‘स्कुलले पनि एडमिसन लिन धेरै प्रयास तँ गर्‍यो, एक पटक त १२ वडा कार्यालयबाट सिफारिस बनाएर ल्याए ,स्कुल लियो पनि ।’ तर धरान उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाको विद्यालय स्तरमा एकीकृत शैक्षिक गुणस्तर मापन प्रणालीमा सहभागी गराउनुपर्ने नियममा जन्मदर्ता अनिवार्य भएका कारण स्कुलले अस्वीकार गर्‍यो ।

उनी स्कुल त गइन् तर एडमिसन गर्ने बेलामा जन्मदर्ता नभएको कारण स्कुलले एडमिशन लिएन । उनको पढ्ने रहर धेरै भएता पनि ‘कागजी समस्या’ मिलाउन नसकेको कारण उनी स्कुल पढ्नबाट वञ्चित भएकी छन् ।

सञ्चालक राईले नेपाल सरकारले सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम ल्याए पनि सार्थक नभएको बताए । कम्तीमा आधारभूत शिक्षा भए पनि बालबालिकालाई दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । कैयौँ बालबालिका बेवारिसे छन् । पुनर्स्थापना गृहमा मात्र ४ जना बालबालिका बेवारिसे छन् ।

जन्मदर्ता नभएकै कारण स्कुल पढाउन नसकिएको उनले बताए । उनीहरू कति पढ्न मन गर्छन् तर कागजी कुरा मिलाउन नसक्दा स्कुल जानबाट वञ्चित छन् । कति पटक वडा कार्यालय धाए पनि स्कुलमा प्रवेश गराउन नसकिएको उनले बताए ।

पढ्न मन छ नि ! जन्म दर्ता छैन: एलिसा 

एलिसा भन्छिन् ‘पढ्न स्कुल जाने रहर छ, आमा सानैमा मरिहाल्नु भयो, बुबा कता जानु भयो ! थाहा छैन ।’ उनी आमा नभएको र बुबा गतिलो नभएको कारण बेवारिसे हुनु परेकै कारण पुनर्स्थापना केन्द्रमा बस्नु परेको बताउँछिन् ।

स्कुल जाँदाजाँदै जन्म दर्ता नभएकोले छोड्नु परेको उनले बताइन् । जन्म दर्ता कसैले बनाइदिए पढ्थेँ भन्छिन् एलिसा । परिवारको बारेमा उनलाई खासै थाहा छैन, उनकी फुपू चाहिँ उनीसँगै पुनर्स्थापना केन्द्रमै छिन ।

फुपू पनि १४ वर्षकी मात्र पुगिन । उनलाई पनि केही थाहा छैन । घर चाहिँ धरान-५ खैरेनी हो भन्न अरे सम्म बताउँछिन्। उनी भन्छिन् ‘म तँ बेवारिसे टुहुरी भएर पुनर्स्थापनाको बुबाले यहाँ ल्याउनु भएको रे ।’ भर्खरै ३/४ दिन अघि बुबा आएको उनले बताइन् ।

उनले ९ वर्षको हुँदा आफूले थाहा पाएर पहिलो पटक बुबालाई देखेको बताइन् । एलिसा आमा नभएको र बुबा गतिलो नभएको कारण बेवारिसे त भइन तर स्थानीय सरकार र शिक्षा नियमावलीका कारण स्कुल जानबाट समेत वञ्चित छिन् ।

सञ्चालक राईको प्रश्न छ ‘स्थानिय सरकार यस्ता बालबालिकाका लागि गम्भीर हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’