धरान : पूर्व नगर प्रमुख हर्क साम्पाङले धरान–१ रेडक्रस भवन देखी धरान–१३ अमर हाटको सडक मर्मतको ठेक्का बाईसधारा जेसिका ट्रेड एण्ड सप्लायर्स विधिवत् स्वीकृत गरेकोमा सडक मर्मत कार्य सकिएको अवस्थामा ठेक्का रद्द गरेको पत्र दिएको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाई गर्दै उपमहानगरपालिकालाई रद्द गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
ठेकेदार कमल रायाका अनुसार उक्त बाटो मर्मतको बाईसधारा जेसिका ट्रेडले २०८० जेठ २३ मा ठेक्का सम्झौता गरेको हो । २०८०जेठ २४ बाट निर्माण कार्य सुरु गरेको आयोजना एक पटक मात्र म्याद थप भई २०८२ जेठ २३ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । 
उनले भने ‘सप्लायर्सले धरान स्थित शिखर टोल देखि अमर हाट मार्ग निर्माण कार्यकालागि ठेक्का पाएर सडक मर्मत कार्य सकिएसँगै धरान उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर हर्क साम्पाङले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।’
बिचमा ज्येष्ठ महिनादेखि पिर् मनसुन सुरु भएकाले निर्माण सामग्रीको असहजता, चाडपर्वका कारण कामदार अभाव जस्ता कारण देखाई सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार म्याद थप गर्न २०८२ जेठ ११ मा निवेदन दिएकोमा त्यसमाथी सुनुवाइ नगरी उपमहानगरपालिकाले क्षतिपूर्ति लगाउने निर्णय गरेकोले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जानु परेको रायाले बताए ।
यसअघि सडक मर्मत सकिएसँगै ठेक्का रद्द गर्न साम्पाङले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिका प्रसाद चौलागाईले २०८२ पुस ८ गते पत्राचार गरेका थिए । पत्र पाएसँगै सप्लायर्सका रायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । 
सो रिटमा सर्वोच्च अदालतले पुष  २२ गते धरान उपमहानगरपालिकाले पौष ८ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  
ठेकदार रायाले भने ‘पूर्व नगरप्रमुख साम्पाङ को कारण आपनो बैङ्क ग्यारेन्टी रोकिएको छ, यसको जिम्मा उपमहानगरका नगरप्रमुख साम्पाङले लिनुपर्दछ ।’ जनतालाई सेवा दिने भन्दा नगरप्रमुख साम्पाङ को कारण विकास निर्माणमा सहकार्य गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीहरुसंग कानुनी जटिलता थपेको उनले आरोप लगाए । 
 नेपाल बैङ्क धरान शाखाले २०८२ माघ ६ गते पत्राचार गर्दे जेसिका ट्रेड एण्ड सप्लायर्सलाई १५ दिने अल्टिमेटम सहित कर्जा नतिरे लिलाम र कालोसूचीको चेतावनी समेत दिएको छ ।
 बैङ्कद्वारा जारी पहिलो भुक्तानी माग पत्र अनुसार, विभिन्न शीर्षकमा लिएको कर्जाको भुक्तानी म्याद सकिइसकेको भन्दै १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बाँकी रकम बुझाउन निर्देशन दिइएको हो । हाइपोथिकेशन कर्जा प्रमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल लोन  ७ लाख ४८ हजार ९६४ रुपैयाँ ८६ पैसा तथा ग्यारेन्टी ओडी  बिजी फोर्स लोन ७२ लाख ३७ हजार ९५० रुपैयाँ ५८ पैसा रकम १५ दिनभित्र रकम नबुझाएमा सुरक्षण कब्जा,चल–अचल सम्पत्ति लिलाम,ऋण असुली कारबाही,ऋण असुली निकायमा पठाउन जानकारी गराइएको छ ।
कर्जा भुक्तानी अनियमित डिफल्ट भइसकेको भन्दै बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुसार कालोसूचीमा राख्नुअघि दिनुपर्ने ३५ दिने सूचना प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको जनाएको छ ।
धरान शाखा प्रमुख मनुका अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रसँगै धरानमा बैङ्किङ कर्जा डिफल्टको मुद्दा फेरि एक पटक गम्भीर रूपमा सतहमा आएको छ ।
नगरप्रमुख साम्पाङ सँग सम्बन्धित सडक मर्मत कार्य सकिए ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएपछि ठेक्कादार मारमा परे सँगै धरानमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । घटनाले धरान उपमहानगरपालिका र ठेकेदार पक्षबिच गम्भीर कानुनी विवादको रूप लिएको छ ।