आज सेप्टेम्बर २८ अर्थात् विश्व सूचना दिवस । यो दिवस सन २००२ देखि विश्व भरी नै मनाइन थालिएको हो । सूचनाको निर्बाध प्रवाह आजको २१ औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले बिना सर्त पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य नागरिक अधिकार हो सूचनाको हक।आम जनताले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्ना वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा माग्ने र पाउने अर्थात् जान्न पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो भनी व्याख्या गरेर यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
सूचनाको हकको सुरुवात सन १७६६ मा स्विडेनबाट शुरु भएर हाल विश्वव्यापी रूपमा यो हकलाई नागरिकको अधिकार त कुनै देशमा राज्यको कर्तव्यको रूपमा प्रचलनमा छ, कुनै देशमा संविधान र कानुन नै बनाई लागू गरिएको छ भने कति राज्यमा राज्यले नीति नै बनाई राज्यको कर्तव्य र दायित्वको रूपमा लागू गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक मूलकमा जबाफदेहिता र सुशासन अनिवार्य सर्त हो यसको दिगोपनलाई स्थायित्व राख्न पनि नागरिक सशक्त हुनुपर्ने हुन्छ तर त्यसो भएन भने लोकतन्त्र कमजोर त हुन्छ नै नागरिक समेत आफ्नो अधिकार प्राप्तिमा निरीह हुन्छ फलस्वरूप राज्य निरङ्कुश हुन्छ भने लोकतन्त्र समेत समाप्त हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा कमजोर शासन पद्धतिलाई सम्बोधन गर्ने गतिलो नागरिक अधिकार भनेको नै सूचनाको हक हो जसको उच्चतम प्रयोगलाई बढवा दिई कमजोर शासनलाई विकसित र जबाफदेहिता वृद्धि गर्न समेत खुल्ला र सुसूचित नागरिक बनाउन अपरिहार्य हुन्छ तब मात्रै राज्य विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ भने भ्रष्टाचार कुरीतिमा कमी आई नागरिक समेत राज्य प्रणालीमा शुधार ल्याउन आफै अघि बढ्न थाल्छ फलस्वरूप राज्य विकसित समृद्ध र समुन्नत हुन पुग्छ भने नागरिक सचेत ,सक्षम र जिम्मेवार हुन्छन् ।
- सूचनाको हकको बिकासक्रम
स्विडेनबाट १७६६ मा सुरु भएको सूचनाको हकको लडाई अर्को देशमा स्थापित हुन भने १८७ वर्ष पछि सम्भव भयो र सन १९५३ मा फिनल्यान्डले संसारमा सूचनाको दोस्रो कानुन ल्याउने राष्ट्रमा आफूलाई ल्याउन सफल भयो भने सन १९९० सम्ममा विश्वका १३ राष्ट्रमा मात्रै सूचनाको कानुन आएर प्रयोग भएको पाइन्छ तर ९० को दशकमा भएका विभिन्न मुलुकका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका नागरिकका लोकतान्त्रिक आन्दोलनले एक किसिमको उथलपुथल नै ल्याउन सफल भयो।
जसमा शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता, सुशासन र जनसहभागिता जस्ता कुरामा उठान भए। फलस्वरूप आज विश्वव्यापी रूपमा सूचना हकको खुल्ला छलफल बहसको विषय बनेको छ भने विश्वका १३२ राष्ट्रमा नागरिकको मौलिक हकको रूपमा र राज्यको दायित्वको रूपमा कानुन बनाएर त कतै राज्यको नीति बनाएर ल्याएको छ ।
एसियाली मुलुकमा भने सर्वप्रथम यो कानुन फिलिपिन्सले सन १९८७ मा लागू गरेर पहिलो एसियाली मुलुक बनेको थियो भने क्रमशः हङकङमा सन १९९५,थाइल्यान्डले सन १९९७ र जापानले सन १९९९ मा यो कानुनलाई आफ्नो मुलुकमा लागू गरेको पाइन्छ ।
यस्तै नेपालमा भने नागरिकको मालिक हकको रूपमा संविधानमा २०४७ को संविधानमा धारा १६ मा यो हक उल्लेख भयो । तर फिलिपिन्स पछि नै सन १९९० मै नेपालले यो हकलाई संविधानमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । संविधानमा उल्लेख गरेको १८ वर्ष पछि मात्रै विक्रम सम्बत २०६४ मा कानुन बनेर नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा प्रयोगमा आएको र प्रयोग भइरहेको छ तसर्थ कानुन नभएकोले मात्रै यो हकको प्रयोग त्यसबेला हुन नसकेको मान्न सकिन्छ पछिल्लो २०७२ को नेपालको संविधानमा समेत धारा २७ मा नागरिकको मौलिक हकको रूपमा नै यो हक रहेको छ ।
- सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नागरिक अधिकारको रूपमा स्थापित सूचनाको हक
सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रूपमा विभिन्न राष्ट्र ,राष्ट्र मण्डल ,संयुक्त राष्ट्रसंघहरुले समेत व्याख्या गरेका छन् । जसमा मुख्यतया सूचनाको हकको व्यवहारिक प्रयोगबाट प्राप्ति ,सूचनाको स्वतन्त्रता, नागरिकका आधारभूत अधिकार तथा कानुनलाई व्यवहारमा प्रयोग र सुरक्षाको लागि प्रभावकारी कानुनको आवश्यकतालाई स्विकार्नु हो भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन १९४६ मा भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संकल्प पत्र न ५९ मार्फत प्रतिबद्धता गर्यो कि 'सूचनाको स्वतन्त्रता मानव अधिकार हुनुका अतिरिक्त अन्य अधिकारको कडी हो' भनी उल्लेख गर्यो भने दुई वर्ष पछि भएको मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ मा भने यसको व्याख्या गरेको छ जसमा भनिएको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई बिचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकारको स्वतन्त्रता छ यसमा बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना मत राख्ने र बिना रोकटोक कुनै भौगोलिक सीमाको अधीनमा नरही जुनसुकै सञ्चारमाध्यम बाट सूचना तथा बिचार प्राप्त गर्ने, खोजी गर्ने र प्रसार गर्ने अधिकार समेतलाई समावेश गरेको छ।
यता सन १९९७ देखि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नियमित रूपमा सूचनाको स्वतन्त्रताको विषयमा सम्बोधन गर्दै सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकार हो भनी उल्लेख गर्यो भने सन २००० मा सूचनाको परिभाषालाई बिस्तार गरेर सूचनाको हकलाई लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि मात्रै नभई सहभागिता र विकासको अधिकार समेतलाई समेटेर नवीनतम तर्क अगाडि सारेर आएको छ ।
अमेरिकी राज्य सङ्गठन
सरकारी सूचनामाथिको पहुँचको अधिकार प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको एक आधार स्तम्भ हो भनी उल्लेख गर्दै अमेरिकी राज्य सङ्गठनले सन १९९९ मा भन्यो भने त्यसको एक वर्ष पछि सन २००० को अक्टोबरमा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर अमेरिकी आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी घोषणापत्र जारी गर्दा सूचनाको हकलाई प्रस्तावना मै उल्लेख समेत गर्यो ।
युरोपेली महासङ्घ
सन १९८१ मा युरोपेली महासङ्घले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच सम्बन्धमा सिफारिस गर्यो र युरोपेली महासङ्घले मानवअधिकार र सूचनाको हकको स्पष्ट ढङ्गले सिद्धान्त र नीतिहरू तय गरी महासङ्घले मानवअधिकारको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार सिद्धान्तको प्रतिपादन गरी लागू गरेर संरक्षण समेत गर्दै आएको छ।
अफ्रिकी युनियन
सन २००२ मा भएको युनियनको मानव अधिकार र नागरिक अधिकार सम्बन्धी अफ्रिकी आयोगले अफ्रिका महादेश भरिका राष्ट्रले स्वतन्त्रता सम्बन्धी सिद्धान्तको घोषणालाई स्विकार्दै सार्वजनिक निकायले राखेका सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँचको अधिकारलाई लागु गर्ने भनी उल्लेख गर्यो र ६ बुँदे घोषणा गरेको पाइन्छ जसमा सबैलाई सूचनामा पहुँच, सूचना प्रवहमा रोक गरे स्वतन्त्र निकाय वा अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार, महत्त्वपूर्ण सूचनाको सक्रिय प्रकाशन र प्रवाहमा स्वत स्फूर्त घोषणा, गैरसरकारी निकायमा भएको नागरिक वा सार्वजनिक सरोकारको सूचनामा सबैको पहुँच, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने सूचना खुलासा गरेमा कसैलाई कुनै प्रकारको सजाय नहुने र सूचनाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्त अनुरुप गर्न आवश्यकताअनुसार गोप्यता सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने घोषणा गर्दै सूचनाको सर्वव्यापी मान्यता स्थापित गरिएको छ।
नागरिकलाई थाहै छैन यो कानुनको बारेमा
विश्वमा १७६६ मै सुरु भएर हाल विश्वका १३२ राष्ट्र भन्दा बढी देशमा प्रचलनमा रहेको नागरिक अधिकारको रूपमा सूचनाको हकको बारेमा खुल्ला हुँदै गइरहेका छन् भने नेपालका अधिकांश नागरिकले भने यो कानुन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा समेत खासै थाहै पाएका छैनन् बिकट गाउँ बस्तीमा त झन् यो कानुन छ भन्ने नि अपवादका एकाध बाहेक धेरैजसोलाई थाहा नै छैन ।
विश्वका कयौँ विकसित राष्ट्रले यसको अभ्यास निरन्तर गरेर धेरै अगाडि नै सूचना प्रवाहमा एकदम अगाडि छन् जुन देशका नागरिक सुसूचित छन् ती देशमा विकासले समेत धेरै फड्को मारेको हामीले देखेका सुनेका छौ तर हामी भने संविधानमा मौलिक अधिकार स्थापित भए नि यो अधिकार प्रयोग गर्न कानुनको अभावमा १८ वर्ष कुर्नुपर्यो कानुन त निकै पछि बन्यो तर राज्य यश विषयमा संवेदनशील नभएको, उदासीन भएको, चासो नदेखाएको र कर्मचारीतन्त्र भने गोप्य संस्कृतिमा हुर्केका कारण र अझै पनि गोप्यताको संस्कृतिको फेर नछाडेका कारण केही अभियन्ता र केही संघ संगठनका प्रयास बाहेक खासै यो हकको प्रयोग नागरिक स्तरमा भएको पाइँदैन ।
वार्षिक २-३ हजारको सङ्ख्यामा मुस्किलले अभियन्ताहरूले यसको प्रयोग गरेको र पत्रकारहरूले खोज पत्रकारिता बाहेक यो मौलिक अधिकारको प्रयोग भएको पाइँदैन र छैन ।
यसका केही कारण छन् ।
प्रथमतः यो कानुनको व्यापक प्रयोगमा नागरिक सक्रियता नै छैन जति छ कि अभियन्ताको बलमा,पत्रकार कि केही नागरिक संस्थाको अघुवाईमा नागरिकले यो कानुनको बारेमा बुझेका छन् ।
राज्य यो कानुनको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन समेत चासो राख्दैन र भरसक यो कानुन कानुनमै सीमित होस भन्ने मानसिकताबाट नागरिकका जनप्रतिनिधि र नेतृत्वको सोचाइमा छ, अर्कोतिर हेर्ने हो भने गोप्य संस्कृतिमा हुर्केका ब्यूरोक्रेसी सूचना दिनु भन्दा नि लुकाउन नै ठिक ठान्ने मानसिकतामा छ। भने आफ्ना कमी कमजोरी र ब्युरोक्रेसीको बदमासी समेत लुकाएर आफ्ना सरकारका कमिकम्जोरी छोप्न तिर राज्य संयन्त्र नै लागेको छ। जसको कारण नागरिक सशक्तीकरण नै भएको छैन भने जतिले थाहा पाए पर्याप्त स्रोत र साधनको अभावमा अभियान सञ्चालन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भने राज्य यसमा लगानी गर्न इच्छुक देखिँदैन यता सूचना हकको कार्यान्वयन गर्न अनुगमन र आवश्यक अन्य कार्य गर्न गठन भएको राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध नभएको र कानुन समेत पर्याप्त नभएको कारण धेरै समस्याहरू देखाएर पन्छिनु नै नेपालको सन्दर्भमा दुर्भाग्यपूर्ण रहेको अवस्था छ ।
निष्कर्ष
अब भने यो कानुनलाई व्यापक रूपमा हरेक नागरिकको मौलिक हकको हो यसको उच्चतम प्रयोग गरेमा सुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहीमा वृद्धि हुने कुरा आम नागरिकलाई बुझाउन राज्य आफै लाग्नुपर्छ भने कर्मचारीतन्त्र समेत सुदृढीकरण हुँदै पारदर्शिता र नागरिक प्रति जिम्मेवार बनेर जानू आवश्यक छ। भने आयोग र अभियन्ताले सहकार्य गरेर नागरिक अनुगमनका साथ भएको ऐनको समय सापेक्ष परिमार्जन र संशोधन गर्ने र अभियन्ताको सुरक्षा र संरक्षणमा समेत चासो देखाउने अनि ऐन कार्यान्वयन वास्ता नगर्ने र नागरिकको सूचना पाउने हक कुण्ठित गर्ने निकाय र पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम सजाय र छतिपुर्ती भराउन अग्रसर भएर कडाइका साथ यो कानुन कार्यान्वयन भए भ्रष्टाचार घट्नेका साथै प्रशासनिक सुधार ,जबाफदेहिता वृद्धि ,पारदर्शी समाज निर्माण साथै देश विकासमा समेत अघि बढ्नेमा दुई मत छैन।
अन्त्यमा अब हरेक नागरिकले सूचनाको हकको प्रयोग गरी आफ्नो वा सार्वजनिक महत्त्वको सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रयोग गरी आफ्नो कर कहाँ, कसरी, के मा र कुन प्रयोजनमा कुन माध्यम बाट प्रयोग भएको छ भन्ने कुराको जानकारी लिनु आवश्यक छ ।
नोट लेखमा केही तथ्यहरू 'सूचनाको हक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको अभ्यास' सम्बन्धी मिरेष्ट नेपालको पुस्तकको उल्लेखित तथ्यबाट लिइएको छ ।
लेखक सूचनाको हकको लागी राष्ट्रिय सञ्जालका केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला संयोजक हुन् ।
