धरानमा खानेपानीको हाहाकार छ, धारामा पानी आउँदैन, महसुल भने बढाइएको छ

धरान : धरानमा खानेपानीको समानुपातिक वितरण प्रणाली नमिलाउँदा पहिले भन्दा चर्को पानीको हाहाकार बढेको छ । पानी ट्याङ्की भएका घर ट्याङ्करबाट किन्न बाध्य छन् । नहुनेको घरमा भात पकाउन पनि पानी नभएको अवस्था छ ।

यस्तो बेला धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले थोरै भएपनि पानी सबैलाई पुर्‍याऊ भनी ध्यान दिनुपर्नेमा खानेपानीको महसुल बढाएको छ ।

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष, मेयर हर्क साम्पाङले एकल निर्णय गर्दै २०८१ वैशाख महिनाबाट लागु हुनेगरी खानेपानी महसुलमा थप ५ देखि १० रुपैयाँ शुल्क वृद्धि गरेर उठाउन थालेका छन् ।

मेयर साम्पाङ आफै अभियन्ता हुँदा खानेपानी महसुल उच्च भएकाले छुट दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अभियन्ता हुँदा खानेपानी महसुलमा न्यूनतम शुल्क नै लिन नहुनेसम्मका माग राखेका थिए । तर, उनै साम्पाङले मेयर बनेपछि धरानका उपभोक्ता सँग खानेपानीको महसुल बढाएका छन् ।

मेयर साम्पाङले ‘जलाधार संरक्षण शुल्क’ का नाममा उपभोक्तालाई महसुल बढाएका हुन् । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका स्रोत अनुसार अध्यक्षको निर्णय अनुसार शुल्क लिन थालिएको हो, महसुल रसिदमै थप शुल्क उल्लेख गरिएको छ ।

बोर्डको रसिदमा कतै १० रुपैयाँ त कतै ५ रुपैयाँ ‘जलाधार संरक्षण शुल्क’ उल्लेख गरिएको पाइन्छ । जलाधार संरक्षणका नाममा सामाजिक सञ्जाल लगायतका सार्वजनिक ठाउँमा जलाधार शुल्क असुल गरेको विषयमा आलोचना हुन थालेको छ ।

महेन्द्र क्याम्पसका उपप्राध्यापक राजेश विद्रोहीले खानेपानी महसुलको रसिद फेसबुकमा राखेर ‘स्थानीय सरकारको उपहार: खानेपानीमा अतिरिक्त कर’ लेखेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस नगर सभापति श्याम पोख्रेलले सामाजिक सञ्जालमा काकाकुल धरानेको तर्फबाट गरिएको प्रश्नको उत्तर माग मेयर साम्पाङलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले धरान खानेपानी बोर्ड कहाँ छ ? के गर्दै छ ? बोर्ड २ वर्ष देखि मृत छ । खानेपानी बोर्ड एकल निर्णयबाट चलिरहेको बताएका छन् ।

खानेपानी असार, साउनमा आउने भेल भएको तर धारामा पानी दिन नसके, पानी आएन भन्नेलाई झोले भनी तथानाम गाली गर्न लगाई, चारपाटा मोडी अफगानिस्तान पठाउनु भन्न लगाउँछन् भन्ने सभापति पोख्रेलले लेखेका छन् ।

बोर्डको अध्यक्षलाई देश भरी उपचुनावमा उमेद्वारको भोट माग्दै ठिक्क छ । धारामा पानी नदिए पनि पानीको विलमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर बोर्डले पानी दिन नसके बापत धराने जनतासँग जरिवाना स्वरूप रकम असुली गर्नु र मैले भर्ती गरेका आफन्तलाई भरण पोषण गराउनु भनी बोर्ड अध्यक्ष ज्युबाट हुकुम परमादेश बकस भएको सभापति पोखरेलेको स्ट्याटसमा उल्लेख छ ।

उनको स्ट्याटसमा घनश्याम बुढाथोकीले ‘५ मात्र होइन रु १० हो थप शुल्क, अनि त्यो माथि त सबै श्रमदान गर्नु हुन्छ निःशुल्क पानी खुवाउँछु भन्ने मेयरको भनाई र काम गराई नमिलेको कमेन्ट गरेका छन् ।

राम दलाय नाम गरेकाले खानेपानीको लागि नै बनेको मेयरलाई सोध्नु पर्‍यो जस्तो लाग्छ । गितार बजाएर पानी आउने होइन होला । राजीव श्रेष्ठले लेखेका छन् मेरो मा पानी न आँको तेस्रो हप्ता चलिरहेछ है । पानी ट्याङ्करसँग कमिसन खान्छ कि के हो खानेपानी बोर्ड ले ? कतै कतै १२ घण्टा पानी आउँछ भन्ने पनि सुनेको छु । कुरा के हो ? 

मनोहर श्रेष्ठले 'म त अब पानी कहिले आकाश बाट पर्छ भनेर हेरिराखेको छु दाइ', लेखेका छन्  ।

धरान-९ का निवर्तमान अध्यक्ष रत्न कटवालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘धरानको खानेपानी बोर्डले ‘जलाधार संरक्षण शुल्क’को शीर्षक राखेर मासिक १० रुपैयाँले वृद्धि गरेछ । यो सुख्खा याममा धरानको आधा भन्दा बढी क्षेत्रमा पानीको हाहाकार भएको बेला महसुल घटाएर जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा, महसुल बढाएर आघात पुर्याउने कार्य ठिक भएन ।'

उनले फेसबुकमा राखेको खानेपानी बोर्डको रसिदमा जलाधार शुल्क दुई ठाउँमा लेखेर १० रुपैयाँ लिइएको स्पष्ट देखिन्छ ।

यस विषयमा खानेपानी व्यवस्थापनका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलले ५ रुपैयाँ मात्र लिने निर्णय भएको बताए ।

कटवालको फेसबुक पोस्टमा विवेक प्रसाईँले, ‘वडा अध्यक्ष कार्यपालिकाको सदस्यहरूले बोल्नुपर्ने कुरा हो । केके मा कोको बिक्री भइसके अरे सदस्यहरू दम चाहिँ कसैको रहेन रहेछ । एउटाले बोलो भने चुप्प लाग्छन् । कार्यपालिका सदस्यहरू मेयरले जे गरेको नि ठिक हुँदो रहेछ । यो सबै पार्टीले आफ्नो कार्यपालिका सदस्य बोल्न लाउनु पर्ने भयो ।'

हेम ढकालले, ‘जलधर क्षेत्रमा पार्क बनाएर प्रवेश शुल्क लिएर आर्थिक सङ्कलन भइरहेको छ र हिजो अभियन्ता हुँदा यही महसुल धेरै भयो भन्ने आज जलधर संरक्षणको नाममा धराने जनतालाई भार बोकाउन पाइँदैन’ लेखेका छन् ।

मेयर साम्पाङले कार्यपालिकाबाट पास नगरी एकल निर्णयबाट मोटरसाइकलको समेत पार्किङ शुल्क १० रुपैयाँ उठाइरहेका छन् । त्यसको पनि आलोचना हुँदै आइरहेको छ । इन्द्र न्यौपानेले पार्किङमा १० रुपैयाँ, जलाधारमा १० रुपैयाँ ? यो त मन्द बिस भएन र ? मेयर एक्लैले निर्णय गर्न मिल्छ ? भनी प्रश्न गरेका छन् ।