धरान : सरकारले विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने भनी बजेट भाषणामा गरेको व्यवस्थाप्रति विद्यार्थी नेताहरुले स्वागत गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउन र पढ्नका लागि विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। सरकारको यो घोषणालाई विभिन्न पार्टीमा आवद्ध विद्यार्थी नेताहरुले स्वागतयोग्य भनेका छन्।
अखिल नेपाल विद्यार्थी संघकी अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सांसद नविना लामाले सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको योजना उत्साहजनक भएको बताइन्।
‘सडकमा आन्दोलन गरेर उठाएको मुद्दा आफैं सांसद भएको बेलामा सम्बोधन हुदाँ म खुशी छु,’ लामाले भनिन्, ‘अब सरकारले कार्यान्वयनमा जतिसक्दो छिटो लैजानु पर्नेछ।’
लामाले यसको कार्यान्वयनका लागि सांसदका रुपमा आफूले विशेष भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइन्। यो कार्यक्रममा शैक्षिक बेरोजगार र पैसाको अभावमा शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएका युवा विद्यार्थीलाई सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले सरकारले लोकप्रिय हुनेगरी विद्यार्थीको माग सम्बोधन गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका रहेको बताए।
महरले सरकारको यो कार्यक्रमबाट विद्यार्थीलाई केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्ने आशा गर्न भने सकिने जनाए। उनले भने, 'नेविसंघले निर्ब्याजी ऋण माग गरे पनि सरकारले ब्याजमा ऋण रकम दिएकाले महँगो शिक्षा पढ्नलाई सहयोग गर्दैन।' उनले विद्यार्थीसँग ब्याज लिने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने तर्क छ।
सरकारको घोषणालाई स्वागत गर्दै अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले यसले शिक्षामा नयाँ क्रान्ति ल्याउने तर्क गरे। उनले विद्यार्थीलाई दिइने ऋणले बेरोजगार विद्यार्थीलाई स्वरोजगार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। भने, ‘ऋणले गरिब, पीछडिएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा पनि सहयोग गर्नेछ।’
अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष महेश बर्तौलाले विद्यार्थीका माग आंशिक रूपमा सरकारले सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिए। आफूहरूले निर्ब्याजी ऋण मागे पनि सरकारले ५ प्रतिशतमा दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
विद्यार्थी संगठनहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।