 (13)_1727965004.gif)
धरान : धरान उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले आफु जुनियर भएर काम गर्नुपर्ने भएपछि हतार हतार वृत्ति विकास सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको खुलेको छ । सम्भवत : उक्त कार्यविधि आज(शुक्रबार) हुने नगर कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत भएर पारित हुनेछ ।
यो कार्यविधि पारित भयो भने नेपाल सरकारले निजामति सेवाबाट पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(सहसचिव) को मातहतमा २ तह ग्याप(खाली) हुनेछ र एकैपटक ८ औं तह मात्र हुनेछ । सहसचिव ११ औं तहका राजपत्र प्रमथ श्रेणीका कर्मचारी हुन् । सरकारले निजामतिको कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुअघि सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुसँग सांगठनिक संरचना तथा व्यवस्थापनबारे प्रस्तावना मागेको थियो । सोही अनुसार सबै स्थानीय तहहरुले अध्ययन गरी प्रस्तावना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।
धरान उपमहानगरले पनि २ जना पुर्वप्रशासकहरु विज्ञकोरुपमा नियुक्ती गरेर अध्ययन गराएको थियो । उक्त अध्ययनको प्रारम्भिक रिपोर्टमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुनि सहायक प्रशासकीय अधिकृत राजपत्र द्धितिय श्रेणी एक जना रहने र अन्य महाशाखा प्रमुखहरु आठौं तहको कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, विभिन्न शाखा प्रमुखहरु भने सातौं तहका अधिकृत हुने पनि प्रस्ताव छ ।
विज्ञ टोलीको यो प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएर स्वीकृत भएपछि मात्र दरबन्दी सृर्जना भई समायोजन प्रक्रिया शुरु हुन्छ । तर, यहाँका कर्मचारीहरुले यो प्रक्रिया पुरा नभइ नै आफु तल पर्ने देखेपछि तत्काल बढुवा हुनको लागि वृत्तिविकास सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेका हुन् ।
अहिले धरान उपमहानगरपालिकाको महाशाखा प्रमुख भएर बसिरहेका स्थानीय कर्मचारीहरु सातौं तहका मात्र छन् । उनीहरुको तत्काल बढुवा नभए सरकारले निजामति सेवाका उपसचिव तहका कर्मचारीहरु पठाउने निश्चित भएपछि दबाब दिएर वृत्तिविकास कार्यविधि ल्याइएको हो । ‘यो कार्यविधि आयो भने आठौं तहभन्दा माथि जाने बाटो बन्द हुन्छ, उपसचिवहरु नवौं तहका हुन्छन् । अनि यहाँ एक तह घटेर कसरी आउछन् ? ’स्रोतले भन्यो,‘आफु हाकिम हुन नपाउने भएपछि यहाँका कर्मचारीहरुले यो कार्यविधि ल्याएर निजमतिलाई रोक्ने प्रपञ्च गरेका हुन् ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ११ औं तहका भएपछि उनको मातहतमा १० औं र नवौं तहको कर्मचारी आवश्यक पर्छ । तलका कर्मचारीहरुलाई पनि वृत्तिविकासको अवसर दिइनुपर्छ । तर, अहिले कर्मचारीको दबाबमा ल्याउन लागिएको कार्यविधिले आठौं तहभन्दा माथि जान दिदैन । नवौं, दशौं तहको दरबन्दी राखियो भने स्थानीय तहका कर्मचारीहरु हाकिम हुन नपाउने भएकोले माथिको २ तह उनीहरुले राखेका छैनन् । ती दुई तह राख्दा आफुहरु बढुवा भएपनि आठौं तह मात्र हुने र आफुभन्दा माथि उपसचिव आउने पक्का भएपछि उनीहरुले संगठनिक संरचना आठौं तहमा नै सिमित बनाएका हुन् । नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएशनका केन्द्रीय सहकोषाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद खतिवडा भने सरकारले निजामति सेवाका कर्मचारीहरु पठाउदा कुन तहमा बस्ने गरी पठाएको हो, त्यो प्रष्ट नहुदा समस्या भएको बताउछन् । अब भने संगठनको संरचना अनुसार उपसचिव आठौं तहमा रहनुपर्ने उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा उपसचिव, शाखा अधिकृत भन्ने हुदैन, यहाँ तह हुने भएकोले महाशाखा प्रमुख आठौं तह हुन्छ । उपसचिव आउने हो भने पनि आठौं तह भएर बस्नुपर्छ,’उनले भने ।
उता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो संगठन संरचना र आवश्यक दरबन्दी प्रस्ताव गर्न भनेको खुलाउदै को कुन पदमा बस्ने भन्ने बिषय अहिले प्राथमिकता नहुने बताए । ‘मान्छे हेरेर संगठन संरचना बनाउन थाल्ने हो भने समस्या हुन्छ । को कुन कुर्सीमा बस्ने भनेर होइ, आवश्यकता के छ, त्यो अध्ययन गरेर पठाउनु भनेको हो,’सचिव थपलियाले भने,‘उपमहानगरमा सहसचिव हुन्छ, जो ११ औं तह हो । उसको मुनि १० औं, ९ औं तहको उपसचिव हुन्छ । नवौं तहको अफिसर आउदा के नोक्सान हुन्छ ? जनतालाई सेवा प्रभावकारी बनाउने मुख्य उद्देश्य होइन र ?’
