 (13)_1727965004.gif)
हालसम्मको नेपालको इतिहासमा ठ्याक्कै जातिवादी भन्न नमिले तापनि प्रथमपटक तराईमा स्वायत्तता स्थापना, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिलाउने र सरकारी सेवामा तराईका जनतालाई पर्याप्त रोजगारी दिलाउने आदि उद्देश्यसहित ई.स. १९५१ मा सर्वप्रथम ‘नेपाल तराई कांग्रेस’ नामक राजनैतिक दलको स्थापना भएको थियो । त्यस्तै पञ्चायतकालमा पनि पल्लो किरात (लिम्बुवान) का वीर नेम्बाङले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्यको माग गर्दै ‘लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा’ गठन गरेका थिए ।
विसं २०४६/०४७ पछि लामो समयसम्म कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालीन माले) मा रहेर भूमिगत राजनीति गरेका आदिवासी जनजाति मूलका मालवरसिंह (एमएस) थापामगर र गोरेबहादुर खपाङ्गी मगर आदिले पनि २०४६ सालको परिवर्तनसँगै ‘राष्ट्रिय जनमुिक्त पार्टी’ गठन गरेका थिए । भलै उनीहरुले धेरै पछिसम्म पनि आफ्नो पार्टी जातीय पार्टी नभएर सबै समुदायको पार्टी भएको अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । यसरी हेर्दा २०४६ सालको परिवर्तन पछिको लगभग ३० वर्षको अवधिमा आदिवासी जनजाति र उनीहरुको मुद्दामा आधारित रहेर अनेकौं राजनैतिक दलहरु गठन भैसकेका छन् ।
यसरी आदिवासी जनजातिहरुको अलग्गै राजनैतिक दल खुल्ने क्रममा पछिल्लोपटक खासगरी २०६९ जेठ १४ को संविधानसभा विघटनको घटनापछि आदिवाुसी जनजातिको मुद्यामा आधारित रहेर अनेकौं राजनैतिक दल र मोर्चाहरु खुलेका थिए । त्यसरी खुलेका राजनीतिक दलमध्ये नेपालको कथित् मूलधारका भनिएका मिडियाहरुले केही हदसम्म महत्व दिएको वा उनीहरुको नजरमा परेको भनेको तत्कालीन ‘संघीय समाजवादी पार्टी’ (संसपा) र ‘सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी’ (सालोपा) थियो । तर, यी दुई राजनीतिक दललाई पनि उनीहरुले सकारात्मक ढंगले भन्दा पनि जातिवादी पार्टी भएको प्रमाणित गर्ने हिसावले एकहोरो ढंगले ‘जातिवादी पार्टी, जातिवादी पार्टी’ भनेर प्रचारप्रसार गरेका थिए ।
कतिसम्म भने मूलधारको भनिएको ती मिडियाहरुमा कार्यरत रहेका आदिवासी जनजाति मूलका भनिने र आदिवासी जनजातिलाई भजाएर आदिवासी जनजातिको कोटामा पत्रकार/संवाददाता/समाचारदाता भएकामध्ये केहीले नै त समाचार÷दिदा लेख्दा नै व्यंग्यात्मक ढंगले सानो तिनो कमजोरीलाई पनि सँगै जोडेर महत्वका साथ आपूm कार्यरत पत्रिकामा लेख्ने गरेका थिए । जब कि उनीहरुले समग्रमा किन आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायले आफू संलग्न रहेको मूलधारको भनिएको राजनीतिक दल छाडेर अलग्गै राजनैतिक दल गठन गर्नु पर्यो ? भन्नेतर्फ भने ती पत्रकारहरुले कहिल्यै पनि प्राथमिकता दिएर समाचार लेखेनन् । नेपालका स्वघोषित बुद्घिजीवीहरुले त झन् सो विषयमा लेख्ने कष्ट किन गर्थे ? यस मामलामा हेर्दा अरुलाई (जातीय स्वपहिचान खोज्नेहरुलाई) जातिवादी भन्ने तर व्यवहारमा भने, बाहुन क्षेत्री लगायत आर्य खस समूहका मान्छेहरु नै एकल जातिवादी हुन् भन्न सकिने आधार उनीहरुको व्यवहारले नै दिने गरेको छ ।
त्यसो त जातीय स्वपहिचानको लडाई नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरि नै चलिरहेको यथार्थ हो । र, यो पाउनका लागि त्यति सहज पनि छैन, हाम्रो देश नेपालमा । फेरि प्रायः इतिहास हेर्दा अधिकार भन्ने चिज त्यति सजिलै पाइने जिनिस पनि होइन । झन् जातीय स्वपहिचानको अधिकार त त्यति सजिलै प्राप्त हुने जिनिस हुँदै होइन । अझ हामी नेपाली आदिवासीहरुमा त आफै राज्य पुनःसंरचना, संघीयता, पूर्ण लोकतन्त्र, जातीय स्वपहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, मानवअधिकार, सह–अस्तित्व, समानुपातिक समावेशी, आदिवासीवाद आदिको कुरो पनि उठाउने तर आदिवासी जनजातिभित्रकै आफूबाहेक अरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने प्रविद्घिहरुका बीचमा रहेर आदिवासी जनजातिहरुको नेतृत्वमा खुलेको नयाँ पार्टीहरुको भविश्य कस्तो हुने हो ? निश्चित थिएन ।
तापनि कथित् मूलधारका भनिएका तत्कालीन एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल लगायतका राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, तेस्रो लिंगी आदिले उठाएको पहिचानको मुद्घा बाहिर बाहिर ‘हो मा हो’ मिलाउने गरेको भए तापनि भित्री रुपमा उनीहरुले अस्वीकार गरेकाले नै संविधानसभा विघटन भएको तथय लुकेको थिएन । त्यसैले अब आफुले विश्वास गरेको दलका नेताहरुले आफ्नो समुदायको माग र ईच्छा पूरा हुँदैन ! भन्ने लागेर नै आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायतले आफ्नो छुट्टै राजनीतिक वा मोर्चा गठन गर्नु परेको थियो ।
खासमा त्यतिबेलाको एकीकृत नेकपा माओवादी र तिनका सुप्रिम लिडर प्रचण्डले चाहेको भए आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, उत्पीडित, मधेसी, महिला, पिछडिएको क्षेत्रको हितको लागि धेरै कुरो गर्न सक्थे । त्यसका लागि के आदिवासी जनजाति ?, के मधेसी ?, के दलित ?, के महिला ? के मुस्लिम ? स्वयम् उदारवादी बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, शाह (बाक्षेठसशा) आदिका उदारवादी संविधानसभाका तत्कालीन सभासदहरुले प्रचण्डलाई उनी विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक भएको नाताले दुई तिहाई (६०१ मा ४१९ जनाले) सही गरेर दिएका थिए । यसरी हेर्दा २०६९ जेठ १४ अघि नै तत्कालीन संविधानसभाबाट संविधान र संघीयता सजिलै पारित गर्न सक्थ्यो । स्थिति यस्तो हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभामा मतदान नगराएर महाभूल गर्यो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्तै तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि नेपालका आदिवासी जनजाति लगायत अन्य उत्पीडित वर्ग समुदायलाई ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’को कथामा मात्रै सीमित गर्न चान्थ्यो भनने देखायो ।
जे भए तापनि त्यो बेला आदिवासी जनजातिमा आधारित रहेर खुलेको दुई राजनैतिक दलमध्ये संघीय समाजवादी पार्टी (संसपा) को मूल नारा ‘सँधै लड्यौं अरुका लागि, अब लडौं आफना लागि’ र सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी (सालोपा) को मूल नारा ‘बहुल राष्ट्रवाद पहिचानका लागि, सामाजिक लोकतन्त्र समानताका लागि’ भन्ने रहेको थियो । तापनि यी दुई दलमध्ये पछिल्लोले साँच्चै र व्यवहारमै आदिवासी जनजातिको हकअधिकारको एजेन्डा बोक्ला कि त ? भन्ने आशा गरिएको थियो । हुन त सालोपामा राजनैतिक भन्दा पनि अधिकारकर्मीहरुको बाहुल्यता रहेको थियो । त्यति मात्रै होइन, आदिवासी जनजातिहरुले पहिले केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने गरी राजनैतिक रुपमा लड्ने कि ? आधारभूत र मौलिक हकअधिकार स्थापनाका लागि र स्थापित भएका हकअधिकारहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यन्ययनका लागि लड्ने ? भन्ने किटान पनि गर्नु थियो ।
जस्तो कि, दक्षिण अमेरकी मुलुकहरु कोलम्बिया, भेनेजुवेला, इक्वेडर, बोलिभिया आदि देशमा आदिवासी जनजातिहरुको राजनैतिक हकअधिकार स्थापित भएर पनि व्यवहारमा लागू भएको छ । हुन पनि भेनेजुवेला (हाल भेनेजुवेलामा राजनैतिक अस्थिरताछ) मा सम्पूर्ण जनसंख्याको १.५ प्रतिशत मात्रै आदिवासीहरु छन् भने, त्यही जनसंख्याभित्र ३८ वटा आदिवासी जातिहरु छन् । त्यस्तै कोलम्बियामा पनि सम्पूर्ण जनसंख्याको २.३ प्रतिशत मात्रै आदिवासीहरु छन् भने ८१ वटा आदिवासी जातिहरु छन् । तापनि उनीहरुले आफ्नो हकअधिकार स्थापित गरेका छन् । त्यस्तै बोलिभियामा त कुनै बेला दिने ठाऊँमा पनि आदिवासी र लिने ठाऊँमा पनि आदिवासी (स्मरण रहोस् बोलिभियामा आदिवासी मूलका इभो मोरालेस राष्ट्रपति भएका थिए) छन् । तर, अचम्म के भने, २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा लगभग ३५ प्रतिशत (२०५८ को जनगणनामा ३८ प्रतिशत थियो) आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्या छ । तर, सबै आदिवासी जनजातिका टाउके भनाउँदाहरु र, खासगरी कथित् ठूलो राजनैतिक दलमा लागेपछि केही झर्ला र खाउँला भन्नेहरु वा आफै केही गर्न सक्छौं भन्ने हुति नभएका आदिवासी जनजाति मूलका मान्छेहरु सँधै मूलधारको भनिएको राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको पछि कुद्ने गरेकाले पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले संगठीत रुपमा हालसम्म आफ्नो हकअधिकार प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था हो ।
त्यसैले अब नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, तेस्रो लिंगी, पिछडा वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, उदारवादी बाहुन, क्षेत्री लगायतका जनताहरु एक भएर र, एक–आपसमा सहकार्य गर्दै आआफ्नो मुक्तिका लागि अघि बढ्नु पर्छ । अंग्रेजीमा भन्नु पर्दा ‘सो–कल्ड बिग पोलिटिकल पार्टीज’को पछि लागेर ‘क्रम्बल हन्टर’ बन्नु भन्दा पनि आफै केही गरौं ! भनी लागि परेमा भविश्यमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई अवश्य नै राजनैतिक रुपमा सफलता मिल्ने छ ।
