'हर्न निषेधित क्षेत्र' घोषणा बिरुद्धको मुद्दा खारेज

धरान : प्रदेश १ मा २०७४ असोज १ गतेदेखि नै हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा भए पनि त्यस विरुद्ध अदालतमा उजुरी परेपछि स्थगित भएको पुरानै कार्यक्रमलाई फेरि ट्राफिक प्रहरीले निरन्तरता दिएको छ ।

प्रदेश १ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सुमन कुमार तिम्सिनाले दिएको जानकारी अनुसार उच्च अदालत विराटनगरले  २०७६ जेठ १४ गते रिट खारेज गरिदिएर हर्न निषेध कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खोलिदिएपछि कार्यक्रम सुरु भएको थियो । तर लकडाउनलगायतका विभिन्न कारणले अलमलमा परेको कार्यक्रम अब भने पुनः कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लगिने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रेसर हर्न हाम्रो मानव शरीरमा घातक भएकाले र एउटा सवारी साधनले एक पटक हर्न बजाउँदा १ सय १५ डेसिबल भन्दा बढी ध्वनि प्रेसर निस्कन्छ । तर, मानवको कानले ८५ डेसिबल भन्दा बढी ध्वनि थेग्न सक्दैन ।

यसरी ध्वनि निकाल्नु यात्रु, पैदल यात्री, सवारी चालकहरुलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले यस कार्यक्रमले निरन्तरता दिँदै सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सोमबार देखि कार्यक्रम सुरु गरिएको तिम्सिनाले बताए ।

पहिलो चरणमा सम्झाएका छौ । सबैलाई सचेत पार्ने हाम्रो अभियान हो । अटेरी गरेमा हामी हर्न बजाए बापत कारबाही पनि गर्छौं । हामीले ई-सेवाबाट जरिवाना भुक्तानी गर्ने सुविधा पनि पनि चाँडो ल्याउने छौ ।

ट्राफिक प्रहरीले चालकहरूलाई प्रदेश १ ‘हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा’ क्षेत्र भइसकेको जनाउ दिँदै नमस्कार गरेका हुन् । धरानको भानुचौकमा सोमबार ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई नमस्कार गर्दै प्रहरीले १ मिनेट ब्रिफिङ समेत गरेको ध्वनिबाट बच्चालाई पर्ने असर र दिर्घरोगीहरुलाई पर्ने असर बुझाएको थियो ।

सोमबार धरानबाट विभिन्न स्थानका लागि छुट्ने बसका चालकहरूलाई नमस्कार गर्दै अनावश्यक हर्न नबजाउन अनुरोध गरिएको थियो । एक ट्राफिक प्रहरीले एउटा सवारीका चालकलाई नमस्कार गर्दै हर्न नबजाउन अनुरोध गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख इन्स्पेक्टर भुवनबाबु खड्काले भने ।

‘हामीले ३० सेकेन्डदेखि १ मिनेटसम्म चालकहरूलाई सम्झाई बुझाई गर्ने कार्यक्रम गरेका हौँ’ प्रदेश १ मा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीले एकसाथ सबै क्षेत्रमा १० बजे नै चालकलाई सम्झाई बुझाई गर्ने कार्यक्रम गरेको थियो । प्रदेश १ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी मातहतमा सम्पूर्ण ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनका चालकलाई सम्झाई बुझाई गर्ने कार्यक्रम गरेको थियो ।

जसमा बस, ट्रक, ट्याक्टर, तथा अन्य सवारी साधनलाई पनि आग्रह गरिएको थियो । प्रदेश १ को १४ जिल्लामा अस्थायी ७३ र स्थायी १९ गरी ९२ वटा युनिट सञ्चालित छन् । जसमा ४ सय १० जना ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन् ।

२०७४ असोज १ गतेदेखि अहिले सम्म प्रदेश १ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार हर्न बजाए बापत प्रदेश १ मा २२ हजार एक सय ३ वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ ।

जसबाट १ करोड ११ लाख ९९ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन समेत गरिएको थियो । ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ (घ) को ३ बमोजिम कारबाही गर्दै आएको छ ।