काठमाडौं : बैशाख ११ गते आउँदा २०६३ सालमा लोकतन्त्र पुनर्वहालीका लागि भएको आन्दोलनका दृष्यहरु नेपालीहरुको मन मस्तिस्कमा आउने गर्दछन् ।
२०६२ साल चैत २६ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलन २०६३ बैशाख ११ गते विघटित संसदको पुनस्थापनासंगै सफल भएको थियो ।तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका तात्कालीन सात दल विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनालगायतका माग राखेर सडकमा ओर्लिएका थिए २०६२ साल चैतमा ।
राजनैतिक दल मात्र होइन सम्पूर्ण क्षेत्रका पेशाकर्मीहरु पनि आन्दोलनको अग्रमोर्चामा उत्रिएका थिए भने साथ दिएका थिए सवै तह र तप्का नेपाली जनताले । उक्त आन्दोलन लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताको अभूतपूर्व प्रदर्शन थियो ।
त्यही एकताले राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो हातबाट सबै शक्ति र सत्ता जनतामा फर्काउन बाध्य भएका थिए । ०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनमा २५ जना नेपाली सपूतले जीवन वलिदान दिए भने सयौं घाइते भए ।
जसमध्यका केही घाइते अहिले पनि उपचारकै क्रममा छन् । २०६१ माघ १९ को 'शाही कू' लगत्तैदेखि शुरु भएको आन्दोलनले गति लिदै २०६२ चैतदेखि निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको थियो । जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका अगाडि राजाले घुँडा टेकेका थिए भने त्यसपछि शुरु भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा तत्कालिन विद्रोही माओवादी समेत समाहित भएको थियो ।
लोकतन्त्र प्राप्तिको यस दौरानमा संविधान सभाका दुई दुई वटा निर्वाचन भए भने देशले संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान पनि प्राप्त गर्यो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रीक व्यवस्थाको अभ्यासमा अघि बढिरहेको छ । तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, वेपत्ता छानबीन आयोग मार्फत माओवादी द्वन्दका घाउमा मल्हम लगाउने र युद्धकालमा लूटिएका नागरिकका घरजग्गा फिर्ता तथा द्वन्द्व पीडितको पुनस्र्थापना जस्ता काम भने बर्षौ बित्दा पनि हुन सकेका छैनन् ।
राजाको हातबाट सत्ता खोसेका जनताको आँखामा रहेको सपना बर्षौ बित्दा पनि पूरा हुँदा पूरा हुनु त कता हो कता ती सपना निराशामा परिणत हुन थालेको छ। जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र नेता र तिनका कार्यकर्ताको स्वार्थ पूर्तिको माध्यम मात्रै बन्ने दिशातर्फ अघि बढेको आभाष हुन थालेको छ । जनतामा छाएको निराशालाई बेलैमा चिर्न नसक्ने हो भने लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै कालो वादल नमडारिएला भन्न सकिंदैन ।
