राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको जेठ १० गते संसद्को (दुवै सदन) संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको २०७९/०८० को आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन।
हुन त नेपाल सरकारको सो आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारका आलोचक र समर्थकले आ-आफ्नै राजनीति चस्माले हेरे, सोहीअनुसार आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका थिए । जस्तै सरकारको सो आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा राजनीतिक दलपिच्छेका नेपाली बुद्धिजीवी, विश्लेषक, लेखक, विज्ञ आदिले आफू संलग्न दल र आफू निकट रहेको राजनीतिक दल अनुकूल हुने गरी प्रतिक्रिया दिए, टिप्पणी गरे ।
उनीहरूले ‘सेतोलाई कालो भने र, कालोलाई सेतो भने !’ त्यसो भन्नु उनीहरूको धर्मअनुसार नै हो भन्न सकिन्छ । किनभने, नेपालमा सरकारको विपक्षी राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ता तथा राजनीतिक दलपिच्छेका नेपाली बुद्धिजीवी, विश्लेषक, लेखक, विज्ञ आदिको परम्परागत धर्म नै त्यही भएको छ । त्यसैले विपक्षी राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा राजनीतिक दलपिच्छेका बुद्धिजीवी, विश्लेषक, लेखक, विश्लेषक, विज्ञ आदि भनिनेहरूले आफू संलग्न दल र आफू निकट रहेको दलका नेता अनुकूल हुने गरी प्रतिक्रिया दिनु, टिप्पणी गर्नु नै राजनीतिक धर्म र, आम प्रचलन जस्तो भएको छ । अझ त्यसो गर्नु राजनीतिक 'ट्रेन्ड'कै रूपमा चल्दै आएको देखिन्छ ।
जे होस्, सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ज्युले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका फेसबुकलाई पनि अब नियमन गर्ने र करको दायरामा ल्याउने बताएका छन् । तर मेरो विचारमा अब सरकारले फेसबुकलाई मात्रै नभएर युट्युब च्यानल, ब्लग, ट्विटर, मेसेन्जर, भाइवर, स्काईप, ईन्स्ट्राग्राम, वी च्याट, ट्विटर, टिकटकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकार सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको सूचना विभागमा दर्ता गर्नै पर्ने र उनीहरुबाट धेरथोर अनिवार्य कर तिर्ने व्यवस्था गर्नै पर्ने/तोक्नुपर्ने/लिनै पर्ने देखिन्छ ।
एक त यसो गरेमा एकै व्यक्तिले सयौँ नक्कली नाममा फेसबुक, ब्लग, ईन्स्टाग्राम, स्काईप, वी च्याट, ट्विटर, भाइवर, मेसेन्जर, वी च्याट, यु ट्युब च्यानल, टिकटकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल खोलेर ठगी गर्ने, आफूलाई मन नपरेको राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, सङ्घ/संस्था, व्यक्ति आदिलाई जथाभाबी गालीगलौज गर्ने, तथानाम भन्ने, अश्लील चित्र राखेर बेइज्जत गर्ने, भए नभएको फत्तुर लगाएर झाँको थर्काउने, तर्साउने काम स्वतः हटेर जाने वा भनौँ घटेर जाने देखिन्छ ।
आजभोलि सामाजिक सञ्जालको महत्त्व सहर बजारमा बस्ने मान्छेहरूका लागि मात्रै नभएर सहरोन्मुख गाऊँ र, दुर्गम गाउँघरमा बस्ने सर्वसाधारण मानिसका लागि समेत अति आवश्यक र सर्वस्वीकार्य जिनिस वा भनौँ भाँडो भई सकेको देखिन्छ । यसरी जमानासँगै आएको फेसबुक, ब्लग, इन्स्टाग्राम, स्काईप, वी च्याट, टवीटर, भाइवर, मेसेन्जर, यु ट्युब च्यानललगायत अन्य सामाजिक सञ्जालहरूको महत्त्व बढेसँगै यसको नकारात्मक असर र जोखिम पनि नेपालमा बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्काईप, वी च्याट, टवीटर, भाइवर, मेसेन्जर, यु ट्युबलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गरेर (नेपालमा फेसबुक मार्फत धेरै) अपराधजन्य काम, ठगी, यौन हिंसा, महिला हिंसा पैसा चोरी (एटिएम मार्फत), चिट्ठा परेको भनी आउने मोबाइल म्यासेजलगायत अन्य जघन्य अपराधहरूको ग्राफ पनि विश्वभर नै बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।
त्यसैले नेपालले पनि विश्वका केही देशहरूले जस्तै (चीन, साउदी अरब, क्युबा, उत्तर कोरिया आदि देशहरू) आफ्नो देशका नागरिकहरूले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टवीटर, मेसेन्जर लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा वा सुरुमै एकाउन्ट खोल्दा नै उनीहरू जो कोही होस्, जथाभाबी रूपमा खोल्न नदिने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, मेसेन्जर आदि सामाजिक सञ्जाल खोल्दा कुनै पनि मान्छेको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बरको आधारमा, राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा, नाबालकहरूका हकमा जन्म दर्ता नम्बरको आधारमा र, विदेशमा रहेकाहरूका हकमा (नयाँ खोलेमा) पासपोर्ट नम्बरको प्रविष्टिको आधारमा, अनि आफ्नो देश जुन हो, त्यही लेख्नुपर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिको फिङ्गर प्रिन्ट र सक्कली फोटो टाँस गरेपछि मात्रै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टवीटर, मेसेन्जर आदि सामाजिक सञ्जाल खुल्ने र, एक व्यक्तिले एक भन्दा बढी पटक फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, मेसेन्जर आदि सामाजिक सञ्जाल खोल्नै नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
साथै कुनै पनि मान्छेले आफूmलाई मन नपरेको मान्छेले पोस्ट गरेको लेख, रचना वा अन्य कुनै पनि सामग्री पढ्दै नपढीकन जथाभाबी कमेन्ट गर्ने, गालीगलौज गर्ने, आमाचकारी भन्ने, डिस लाइक गर्ने, जे पायो, त्यही चित्र राख्ने, आमाचकारी गाली गर्ने, सराप्ने गरेको छ भने, त्यस्तो सामग्रीहरू अटोमेटिकल्ली अपलोड नै नहुने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले जस्तै नेपाल सरकार, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सीधै गर्ने कि ? सूचना विभागले गर्ने कि ?, प्रेस काउन्सिलले गर्ने ? निर्णय गरी हाल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले चाँडै नेपालस्थित फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, मेसेन्जर आदि सामाजिक सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय वा विदेशस्थित कार्यालयमा सीधा सम्पर्क गरेर यस विषयमा कदम चाली हाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले यसो गर्न सकेमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्काईप, वी च्याट, टवीटर, भाइवर, मेसेन्जर, यु ट्युबलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर (नेपालमा फेसबुक मार्फत धेरै अपराध र ठगी हुने गरेको छ ।) हुने अपराधजन्य काम, ‘हनी ट्याप’ (सुन्दर युवती प्रयोग गरेर गर्ने ठगी), यौन हिंसा, महिला हिंसा, पैसा चोरी एटिएम कार्डको पिन नम्बर पत्ता लगाएर वा अन्य प्रविधि प्रयोग गरेर कुनै पनि मान्छेको पैसा झिक्ने काम गर्ने गैर कानुनी काम धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ ।
साथै अबदेखि सामाजिक सञ्जाल खोल्दा कुनै पनि मान्छेको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर वा, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नाबालकहरूका हकमा जन्म दर्ता नम्बर र, विदेशमा रहेकाहरूका हकमा (नयाँ खोलेमा) पासपोर्ट नम्बर प्रविष्टिको आधारमा, अनि आफ्नो देश जुन हो, त्यही देश अनिवार्य लेख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सम्बन्धित व्यक्तिको औँलाको फिङ्गर प्रिन्ट र सक्कली फोटा टाँस गरेपछि मात्रै सामाजिक सञ्जाल खुल्ने र, एक व्यक्तिले एक भन्दा बढी पटक फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्काईप, वी च्याट, ट्विटर, भाइवर, मेसेन्जर, यु ट्युबलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल खोल्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिलेसम्म मान्छेले जे पायो त्यही नाममा फोटा पनि नक्कली राखेर वा फूल, रुख, माछा, हिमाल, चरा, मुसा, बिरालो, बाघ, गैँडा, हात्ती, पहरा, छहरा, आँप, सुन्तला जे पायो, त्यही राखेका छन् । आफूलाई मन नपरेको मान्छेले लेखेको र, फेसबुक आदि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको लेख, रचना वा अन्य सामग्री पढ्दै नपढीकन, राम्रोसँग हेर्दै नहेरीकन जथाभाबी कमेन्ट गर्ने, गालीगलौज गर्ने, सराप्ने लगायतका कामहरू गर्ने गरेका छन् ।
अन्तिममा भन्नै पर्दा आम मानिसलाई अहिले जस्तै जथाभाबी नक्कली नाम र नक्कली फोटा राखेर सयौँ एकाउन्ट, पेज खोल्न छुट दिनुभन्दा सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको र बजेट भाषणमा व्यवस्था गरेको सामाजिक सञ्जाललाई पनि करको दायरामा ल्याउने जुन नीति लिएको छ, धेरै महत्त्वपूर्ण र अर्थमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ । किनभने, सरकारले त्यसरी कर लगाएपछि÷कर लिएपछि र, सामाजिक सञ्जाललाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएपछि एकै व्यक्तिले नक्कली नाम र नक्कली फोटा राखेर सयौँ, हजारौँ ! फेसबुक खोलेर ठगी गर्ने, आफूmलाई मन नपरेको राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, सङ्घ–संस्था, व्यक्ति आदिलाई जथाभाबी गालीगलौज गर्ने, तथानाम भन्ने, अश्लील चित्र राखेर बेइज्जत गर्ने, भए, नभएको फत्तुर लगाएर झाँको झार्ने, बार्गेनिङ गर्ने, थर्काउने, तर्साउने काम स्वतः हटेर जानेछ ।
