२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलता पछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पछि पुराना प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरू खुल्ला भए । नयाँ राजनीतिक दलहरू दर्ता हुने संवैधानिक अधिकार प्राप्त भए पछि देशमा धेरै राजनीतिक दलहरू दर्ता भए । नेपालमा सङ्घीय राज्यको अवधारणा त्यही बेला स्थापना भएका नेपाल सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले ल्याएका हुन् ।
यी राजनीतिक दलहरूले सङ्घीयताको अवधारणा ल्याए पनि यी दलहरू कुनै राजनीतिक सैद्धान्तिक धरातललाई टेकेर स्थापना भएका थिएनन् । नेपाल सद्भावना पार्टी तराई मधेसमा नै सीमित रहन पुग्यो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बढी जातीबादि भयो । त्यो बेला सङ्घीयता भन्ने बित्तिकै देश विखण्डन हुन्छ, सङ्घीय राज्यहरू बिच विवाद झैझगडा हुँदा राज्यमा अशान्ति हुन्छ, जातीय सद्भाव खलबलिन्छ भनेर बुझ्ने जमात पनि मजबुत थियो । त्यसो भएकाले उनीहरूको अवधारणाले बहस चर्चा र उचाइ प्राप्त गर्न सकेन ।
वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक सांस्कृतिक लगायतका मानवले मानव माथि गर्ने सबै खाले उत्पीडित र विभेदको अन्तका लागि मुलुकलाई ऐतिहासिक जाती समुदायको एकल पहिचान वा साझा पहिचानका आधारमा सङ्घीय संरचनामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, राज्यलाई धर्म निरपेक्ष राख्नुपर्ने, राज्य सत्ता सञ्चालन र राज्यका सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने, संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान मार्फत यी प्रस्तावनाहरू र गणतन्त्र वैधानिक र संस्थागत गर्नुपर्ने माग तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दश वर्षे जनयुद्ध र युद्धकै क्रममा भएका तत्कालीन सरकार र युद्धरत माओवादी बिच वार्तामा सशक्त रूपमा आफ्ना मागलाई अगाडि सार्यो । ठुलो बलिदानी पनि गर्यो तर एकात्मक राज्यसत्ता र सामन्तवादको मूल जरो किलो कुलिन सामन्ती राजतन्त्रको नियन्त्रण रहेको हुनाले राजतन्त्रको निलम्बन विना यी कुराहरू प्राप्त गर्न सम्भव थिएन ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते देशको कार्यकारी शासन सत्ता आफ्नो अध्यक्षतामा बन्ने मन्त्री परिषद्मा सञ्चालन हुने घोषणा गर्दै बहालवाला प्रधानमन्त्रीको बर्खास्त गरी राजनीतिक दलहरू माथि प्रतिबन्ध लगाउने, पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्ने सम्मका स्वेच्छाचारी निरङ्कुश शासन गर्न थाले । तब तत्कालीन राजाको प्रतिगमनकारी स्वेच्छाचारी शासनको विरुद्ध आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र युद्धरत नेकपा माओवादी बिच राजाको प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनमा जाने सहमति भएपछि नै २०६२/०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो ।
जनआन्दोलनको सफलता पछि सहमति अनुसार तत्कालीन संसद्को पुनर्स्थापना, अन्तरिम संसद्, राजतन्त्रको निलम्बन, अन्तरिम संविधान अन्तरिम संविधानले व्यवस्था भए बमोजिम संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो तर दुःखद पक्ष पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेन राज्यको पुनर्संरचना पनि हुन सकेन ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी हुँदै गर्दा सङ्घीयता विनाको संविधान जारी हुने सङ्केत आएपछि मधेस देखि पहाड सम्मै आन्दोलन भयो । आदिवासी जनजाति आन्दोलन दश वर्ष जनयुद्ध २०६२।०६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको बतासबाट नै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको हो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले ऐतिहासिक जातीको पहिचान सहितको १४ वटा प्रदेशको प्रस्तावना अगाडि सारेको थियो पछि राजनीतिक सहमतिमा जाँदा सात प्रदेशमा राज्यको पुर्न संरचना भयो । संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा प्रदेशको नामकरण गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार प्रदेश सभालाई दिइयो ।
राज्य पुनर्संरचना भएर प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको ५ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । प्रदेश सभाहरूको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा ६ वटा प्रदेशको नामकरण भई सकेको छ । ६ वटा प्रदेश मध्ये कतै पनि जातीय पहिचान दिने गरी प्रदेशको नामकरण हुन सकेन यसमा मधेस प्रदेशले चाहिँ आफ्नो भूगोलका पहिचान दिने नाम पाएको छ । मधेस प्रदेशमा बस्ने सबै मधेसीको पहिचान हुनेछ ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि प्रदेश नं. १ ले अहिले सम्म नाम पाउन सकेको छैन । प्रदेश नं. १ ले नाम नपाउनुमा यस प्रदेशमा पहिचानवादी किरात लिम्बुवान समुदाय सशक्त छ र उनीहरूको ऐतिहासिक भूगोल भाषा लिपि सभ्यता पनि छ तर पहिचान विरोधी र गैर लिम्बू किरात समुदायका समुदायहरूले यसरी जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न नहुने यसरी प्रदेशको नामकरण गरियो भने किरात लिम्बुवान समुदायले अरू जातीलाई पेल्छन्, हेप्छन्, दमन गर्छन् र जातीय सद्भाव खलबलिन्छ र जातीय द्वन्द्व हुन्छ उनीहरूको जातबाट चाहिँ प्रदेशको नाम हुने हाम्रो जाती समुदायबाट चाहिँ नहुने हामी कहाँ मान्छौ भन्ने मनगढन्ते सतही बुझाई र तर्क उनीहरूले गर्दै आएका छन् ।
पहिचानवादी किरात लिम्बुवान समुदायमा पनि किरात लिम्बुवानको संयुक्त पहिचानबाट प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा सहमति हुन् सकेको छैन । समुदायमा पहिचानवादीहरू सशक्त भए पनि प्रदेशसभामा उनीहरू बहुमत छैन र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरू पहिचान सहितको प्रदेशको नामकरण गर्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरू कोसी, सगरमाथाको नाम राख्नु पर्ने रटान लगाई रहेका छन् ।
यसरी प्रदेशसभाको प्रक्रियामा जाँदा पहिचान सहितको प्रदेशको नामकरण हुने प्रक्रियाबाट सम्भावना नै छैन । पहिचान बिनाको प्रदेशको नामकरण पहिचानवादी किरात लिम्बुवान समुदाय पहिचान पक्षधर राजनीतिक र गैर किरात लिम्बू समुदायका व्यक्तिहरूलाई स्वीकार्य छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश नं. १ को नामकरण सडकबाट कि सदनबाट भन्ने प्रश्न उब्जाउको छ । पहिचानवादीहरूको आन्दोलन सशक्त र विषयान्तर भएर गयो भने भोलि झन् जटिल परिस्थिति आउन सक्छ । यो अवस्थामा पहिचानवादी किरात लिम्बुवान समुदायहरूले साझा पहिचान दिने किरात लिम्बुवान प्रदेशमा सहमति गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । प्रदेशसभाको प्रक्रियाबाट प्रदेशको यो नाम आउने सम्भावना नभएकोले अव हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नै जनमत सङ्ग्रहको समेत मतपत्र व्यवस्था गरी प्रदेशको नामकरण गर्नु उपयुक्त होला ।
