 (13)_1727965004.gif)
स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई ढिलासुस्ती र अपारदर्शीताको आरोप लाग्नु नयाँ कुरा हैन । कर्मचारी प्रशासनकै कारण सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती बढेको र सेवाग्राहीले दुःख पाएको गुनासो आउने गरेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि कर्मचारी प्रशासनले गर्ने कार्यसम्पादनमा भएको परिवर्तन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको चासो नमिल्दा सेवा प्रवाहमा देखा परेका समस्या । जनमैत्री कर्मचारीको अभाव को कारण लगायत प्रश्नको उत्तर खोज्न कपुरीकर्मी विनय बाह्रकोटीले नेपाल सरकारका सहसचिव तथा इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहता सँग कुराकानी गरेका छन् ।
- स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको पनि एकबर्ष पुग्नै लागेको छ । तपाईँले कार्यसम्पादनमा कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले सुरुमा स्थानीय निकायमा काम गर्यौँ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा काम गरेर आएको हुँ । त्यो बेला गाविस सचिव र कार्यकारी अधिकृतको हिसाबमा कर्मचारीले काम गरे । जनप्रतिनिधिले गर्ने विकाश निर्माणका काम हामीबाटै हुने गरेका थिए । स्थानीय निकाय सञ्चालनमा सहज बनाउन राजनैतिक संयन्त्रबाट काम गर्ने गरेका थियौ । अहिले जनप्रतिनिधि सँगको काम गर्दा फरक अनुभूति भएको छ । अहिले जनप्रतिनिधि सँगको समन्वयमा काम हुन्छ । यो विलकुलै फरक कुरा हो । फरक भएर पनि चुनौती सँगै अवसरको कुरा पनि हो ।
- राजनैतिक नेतृत्वमा कानुन मिच्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ । कर्मचारीलाई त्यो छुट हुँदैन । तारतम्य कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिले हो । हामी सहयोगी मात्र हो । कानुन सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि पनि स्थानीय सरकारले केही व्यवहारिक पक्षमा ध्यान दिँदा कानुन प्रभावित भएको देखिन्छ । तर हामी हरेक कार्यलाई कानुन भित्र राखेर काम गर्छौ । अहिले सम्म मैले त्यस्तो समस्या भोगेको छैन ।
- पहिलो निकायमा चाहिँ मुख्यतः कस्ता समस्या झेल्नुपर्यो ?
स्थानीय निकायको समयमा कानुनी अधिकार कम थियो । सीमित अधिकार थियो । स्थानीय सरकारकै हिसाबमा थियो । जनप्रतिनिधिको अभावमा पनि केही काम भएका थिए । काम गर्न असहज भए पनि जनतामा निराशा थिएन ।
- स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शासक व्यवहार प्रस्तुत गर्दा कर्मचारी प्रशासन र सेवाग्राहीमा कस्तो समस्या पर्छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले धेरै कुरा प्रस्ट पारेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विषयमा कानुनमै प्रस्ट पारेको छ । सुरुवातमा जनप्रतिनिधिहरू कानुन मिच्ने प्रयास भएका थिए । अहिले यो अवस्था छैन । जनताको सेवामा लाग्न खोज्दा जनप्रतिनिधिलाई कानुन नबुझ्नु समस्या हो । कानुन बुझ्ने जनप्रतिनिधि हुँदा कर्मचारी, सेवाग्राही र स्वयम् जनप्रतिनिधिलाई पनि धेरै सहज हुन्छ ।
- जनप्रतिनिधि कानुन मैत्री नहुने र कर्मचारी जनमैत्री नहुने समस्याले कार्यसम्पादनमा समस्या पारेको हो ?
यसमा आंशिक सत्यता छ । कानुन जतिसुकै उदार बनाए पनि अभाव कायमै रहन्छ । समस्या समाधान गर्न कानुन बन्छ । कानुन पूर्ण हुँदैन । त्यो बेला समस्या हुन्छ । जनमैत्रीको कुरा गर्दा हामी जनताको पक्षमै काम गर्ने हो । तथापि कतिपय सेवाहरू अन्य सरकारको जिम्मेवारीले गर्दा नहुने सक्छ । खासमा कानुनमैत्री जनप्रतिनिधि र जनमैत्री कर्मचारी नै सुशासनको आधार हो ।
- कर्मचारी तन्त्र जनतालाई दुख दिने गरेका अपरोपमा कतिको सत्यता छ ?
कर्मचारी देखी राजनैतिक दल सबै सँग यस्ता आरोपहरू छन् । सुरुवात देखिनै यस्तो आरोप लाग्दै आएका हुन् । अहिलेको नेपालको अभ्यास हेर्दा धेरै कर्मचारीहरू चलायमान र रचनात्मक छन् । जनताले चाहे जस्तो नभए पनि धेरै खुल्ला र सुशासन मैत्री छ अहिलेको कर्मचारी प्रशासन ।
- राजनैतिक आस्थाको आधारमा सेवा प्रवाह हुने गरेका छन् । यसको नियमन र नियन्त्रण हुँदैन ?
कुनै पनि कानुनमा त्यस्तो कुरा लेखेको छैन । निजामती ऐन र नियमावलीमा यस्ता कुरा प्रस्ट छ । हाम्रा लागि सबै सेवाग्राही बराबर हुन् । राजनैतिक दलका नेताहरूको स्वार्थ नमिल्दा कतिपय अवस्थामा कर्मचारी समस्यामा परेका हुन सक्छन् । सैद्धान्तिक रूपमा नेताहरूले यस्तो कुरा उठाउनु राम्रो हुँदैन । जनप्रतिनिधिले अहिले यस्तो खालको प्रवृत्ति देखाएको देखिँदैन । प्रशासनिक र नीतिगत कुरामै मुख्यतः कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचमा संवाद र सहकार्य हुन्छ । राजनैतिक आस्थाको आधारमा कुनै विभेद हुनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो ।
- ठुला नेताको आडमा करारका कर्मचारीले निजामती कर्मचारी माथि हस्तक्षेप गरेका गुनासाहरू छन् । यस विषयमा कतिको सचेत हुनुहुन्छ ?
म पूर्णतया सचेत छु । करार भनेको निश्चित समयको लागि आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राखिएका कर्मचारी हुन् । त्यसको आउने विधि र काम गर्ने तरिका हुन्छ । आफ्नो जिम्मेवारी बाहिर गएर हस्तक्षेप गर्ने कर्मचारीले गरेको विभेद सह्य हुँदैन । राजनैतिक नेतृत्व सँगको निकटताले देखाउने व्यवहार मनको लड्डु ध्यू सँग खानु जस्तै हो ।
- आफूले नेतृत्व गरेका कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा जगाउने विषयमा कसरी सोच्नु भएको छ ?
कर्मचारीमाथि उत्प्रेरणा दिने दुई वटा चिज छन् । एउटा मौद्रिक र अर्को गैर मौद्रिक हुन्छ । तलब भत्ताको अलावा मान सम्मान, जिम्मेवारी र विनम्र पूर्वक व्यवहार गर्ने कुरा हुन् । यसमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले नयाँ तरिकाले काम गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्गनेरि नीतिगत व्यवस्था नै गरेका छौ । निजामती कर्मचारी दिवसको दिन हामी सम्मान गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौ ।
- कर्मचारीले सूचना लुकाउने गरेको गुनासाहरू किन आउँछन् ?
यस्तो छ । सूचना माग्दा के विषयमा र कुन प्रयोजनमा मागिएको हो त्यो पहिला हेरिन्छ । त्यसपछि दिन मिल्ने र नमिल्ने सूचना कस्तो हो त्यसलाई छुट्याएपछी सूचना सहज उपलब्ध गराइन्छ । लुकाउनुपर्ने कुरै हुँदैन । सार्वजनिक सरोकारका सम्पूर्ण सूचना कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउँछौ । अहिले सम्म यस्तो गुनासो म कहाँ आइपुगेको छैन ।
