कोशी प्रदेश सरकारले सय दिन पुरा गरेको छ । कोशी प्रदेशसभाको एकबर्ष सरकार बन्ने र गर्ने खेलमा बित्यो । प्रदेशसभाको अङ्कगणित नमिल्दा सरकार गठनमा असहजता देखा पर्‍यो । पछिल्लो समय गठन भएको सरकारले सामाजिक तथा मानवीय विकाशलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको प्राथमिकता सँग सांसदहरूको अपेक्षा र पहिचानवादी आन्दोलनको सवालमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री प्रदीप कुमार सुनुवार सँग विनय बाह्रकोटीले गरेको छोटो कुराकानी । 

  • पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारी सँग वार्ता गर्न प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले प्रभावकारी काम गर्न सक्ला भनेर कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  

सरकारले संविधानमा लेखिएको कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर वार्ताबाट नै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोचेर समिति बनाएको छ । यो स्वागतयोग्य निर्णय भएको छ । हामी जस्तो लोकतन्त्रवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरू र पहिचानवादी कार्यकर्ताहरूले यो व्यवस्थाको लागि खुन पसिना बगाएका छौँ । हामी सबैको योगदान बाट आएको यो व्यवस्था बचाउनको लागि पनि वार्ता सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । यो अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । मलाई लाग्छ समितिले प्रभावकारी काम गर्ला । 

  • कोशी प्रदेशको नामकरण परिवर्तन बाहेक के कुरामा सहमति होला ? 

अहिले नै मैले यो विषयमा सहमति होला भन्न सक्दिन । तर वार्तामा बसिसकेपछि केही न केही निकास आइहाल्छ । सहमति र सहकार्य भनेको सबैले जित्ने गरी हुन्छ नि । नाम बाहेक अन्य कुरामा पनि सहमति हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा आफ्नो अधिकार लिँदै गर्दा अन्यको अधिकारको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सबैलाई मान्य हुने गरी वार्ताबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । 

  • राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लिएर नेताहरूको निक्कै दौडधुप देखिन्छ । गठबन्धनमा समस्या देखिएको हो ? 

त्यस्तो भन्दा पनि विगतको कमीकमजोरी सच्याउँदै अगाडी बढ्ने कुरा हो । नेताहरू संवादको रूपमा विभिन्न जिल्लाहरूमा भ्रमण गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको गरिमा बढाउने नेताहरूलाई विजयी गराउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । बाहिर चर्चा भएजस्तो गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन । कुनै आशङ्का गर्ने कुरा छैन । एक आपसमा चिनजानको लागि नेताहरू जिल्ला गएर फर्किसक्नु भएको छ । 

  • प्रदेश सरकारको गतिविधि प्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के छ ? 

लामो समय प्रदेश सरकार अनिश्चिततामा रुमलियो । सरकार बन्ने र गिर्ने क्रम लामो समय चल्यो । जसको कारण प्रदेश सरकार चलायमान हुन पाएन । अब सरकारले भर्खरै स्थायित्व पाएको छ । सहमति र सहकार्य गरेर सरकार अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर जनताले महसुस गर्नेगरि काम गर्नुपर्छ । 

  • तपाई विगत छोटो समय सरकारमा रहनुभयो । अहिले सरकारले स्थायित्व पाएको कुरा गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ गर्नै पर्ने के त्यस्ता कार्यक्रम छन् जसले जनता छुन सकोस् ? 

प्रदेश सरकारले भौतिक विकाश बाहेक मानवीय विकाशमा ध्यान दिने बताएको छ । मुख्यमन्त्रीले पनि सामाजिक विकाशमा जोड दिने भन्नुभयो । तर अहिलेका प्रयासले रोजगारी सँग जोड्न सकेको छैन । भनेको रोजगारीसँग नजोडिएको विकाश स्थायी हुनै सक्दैन । भौतिक होस् या सामाजिक जस्तो विकाश भए पनि जनताको आम्दानी सँग जोडिनुपर्छ । जनताको दैनिकी सँग पुग्नुपर्छ । रोजगारी सँग नजोडिएको जस्तोसुकै विकाशको पनि काम छैन । बेरोजगारीकै कारण गाउँ खाली हुँदैछन् भनेपछि गाउँलाई भरिभराउ बनाउन रोजगारी हुनुपर्ने रहेछ नि । हो त्यसको लागि सरकारले तयारीका साथ रोजगारी अभिवृद्धिमा काम गर्नुपर्छ ।