धरान : फर्जी विद्यार्थी भर्ना लगायत मुद्दालाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घले उठाएका विषयमा छानबिन प्रतिवेदन तयार परिएको छ । सहप्राध्यापक डाक्टर भवानी प्रसाद भट्टराई संयोजक, उपप्राध्यापक सुमन खतिवडा र उपप्राध्यापक डाक्टर पुष्पलाल न्यौपाने सदस्य रहेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
नेविसंघले उठाएका सवालहरूमा प्रतिवेदन अनुत्तरित देखिएको छ । हस्ताक्षर किर्ते गरिएको, विद्यार्थी भर्नाको सूचना लुकाइएको र पूर्णकालीन सरकारी सेवामा रहेको व्यक्ती भर्ना भएको भन्दै नेविसंघले विरोध जनाएको हो । सोही विषयलाई लिएर माघ १८ गते गठन भएको छानबिन समितिले फागुन २० गते प्रतिवेदन बुझायो ।
जसमा माघ २५ अघि २ जना विद्यार्थी मात्र प्रमाणपत्र र हस्ताक्षर विनै भर्ना भएको पाइएको छ । माघ २५ गते भर्ना भएको ३१ जना मध्ये सबैले हस्ताक्षर गरेको र प्रमाणपत्र पनि बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको रकम बैङ्कमा दाखिला भइसकेको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सहप्राध्यापक डाक्टर खेमराज खनालले सरकारी सेवामा भएको व्यक्ती विद्यापीठको विद्यार्थी हुन नपाउने र हस्ताक्षर जाँचबुझ बिना प्रमाणीकरण गर्न कठिन हुने बताएका छन् । कानुनविद् बुद्धिबहादुर कटुवाल र विनोद नेपालले दिवा समयमा सरकारी सेवाका रहेको व्यक्ती विद्यार्थी हुन पाउने र हुँदै आएको तर्क गरेका छन् । हस्ताक्षरको हकमा अदालत र ल्याबमा पुर्याएपछी मात्र टुङ्गो लाग्ने प्रस्ट पारेका छन् ।
अर्का कानुनविद् तथा प्राध्यापक प्रकाश राई दिवा समयमा पूर्णकालीन सेवामा रहेको व्यक्ती नियमित विद्यार्थी हुन पाउने बताएका छन् । आवेदकको हस्ताक्षर मेरो होइन भनी निवेदन परेको अवस्थामा मात्र अदालत वा प्रयोगशालामा प्रशिक्षण हुने बताए ।
विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक बाबुराम आचार्यले भने आचार्य दोस्रो वर्षका आंशिक वा स्वतन्त्र विद्यार्थीले परीक्षा फारम रद्द गरेपछि मात्र शास्त्री तहमा भर्ना हुन पाउने बताएका छन् । दिवा समयमा सरकारी सेवामा रहेको व्यक्तिको हकमा निवेदन वा उजुरी नपर्दा सम्म विद्यार्थी हुन पाउने उनले तर्क गरेका छन् । जस अनुसार नेविसंघले उठाएको सवाल सही देखिएको छ । सरकारी सेवाकै विषयलाई लिएर नेविसंघले आन्दोलन जारी राखेको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत शास्त्री प्रथम तहको भर्ना वा आचार्य दोस्रो वर्षको परीक्षा फारम मध्ये एक रद्द गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विद्यार्थी भर्नाको सूचना प्रकाशित गर्न प्राविधिक कारण ढिला भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । नेविसंघले उठाएको सूचना लुकाएको विषयलाई यसले थप प्रमाणित गरिदिएको छ ।
धरौटी बसेर भर्ना गरिएको विषयमा पनि नेविसंघले उठाएको मुद्दालाई प्रतिवेदनले बल पुर्याएको छ । ढिलोमा ४ दिन भित्र बैङ्कमा रकम दाखिला भएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । आफू कार्यरत निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र भर्ना हुन पाउने गरी प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको परीक्षा सम्बन्धी नियम २०६७ को परिच्छेद ७–४२–२ अनुसार शास्त्री तहमा भर्ना हुन मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट उच्च माध्यमिक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्कृत इतर विषयबाट आएको हकमा पाक् शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
