धरान : नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पिण्डेश्वर विद्यापीठ धरानमा आन्दोलन चर्काएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई लिएर फर्जी विद्यार्थी भर्ना गरिएको भन्दै नेविसंघ आन्दोलित भएको हो । 
क्याम्पस प्रशासनको मिलेमतोमा फर्जी विद्यार्थी भर्ना गरिएको नेविसंघ इकाई समितिको ठहर छ । फाल्गुन १६ गते फर्जी खारेजीको माग राख्दा समेत सुनुवाइ नभएको बताउँदै नेविसंघले अनिश्चित कालिन तालाबन्दी समेत गर्‍यो । विज्ञप्ति जारी गर्दै नेविसंघले फर्जी भर्ना गराउने र धरौटी बसेर भर्ना गराउने काम भएको उल्लेख गरेको छ ।
फाल्गुन १८ गते छानबिन समिति गठन भएको भन्दै तालाबन्दी खुल्ला गर्‍यो । निष्पक्ष छानबिन भए मात्र स्ववियू निर्वाचनमा जाने नेविसंघले घोषणा गरेको थियो ।
पुनः फाल्गुन २१ गते विज्ञप्ति निकाल्दै छानबिन समितिले समेत ठोस आधार र प्रमाण लुकाएर प्रतिवेदन तयार पारेको नेविसंघले बतायो । क्याम्पस प्रशासन सँगको मिलेमतोमा आँखामा छारो हान्ने काम भएको इकाई सभापति प्रवेश पौडेलले बताएका छन् ।
माघ २७ गते भर्ना खुलेको विषय लुकाउने र अनधिकृत भर्ना गर्ने काम प्रशासनले गरेको सभापति पौडेलले बताए । नेविसंघको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै पिण्डेश्वर विद्यापीठमा स्ववियू निर्वाचनका कुनै पनि गतिविधि अगाडी नबढाउन चेतावनी दिएको छ ।
किर्ते हस्ताक्षर भएको र बाहिर पढाउने स्थायी शिक्षक कागजात विना नै भर्ना भएको उनले प्रस्ट पारे । सभापति पौडेलका अनुसार साङ्गवेद मावि स्थायी शिक्षक राम प्र. खतिवडा, जनकपुरका शिक्षक जयन्ता निरौला, चन्द्र संस्कृत माविका शिक्षक योगिन्द्र रिजाल, पब्लिक हाई स्कुलका शिक्षक (महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको स्नातकोत्तरका विद्यार्थी) निरोज आचार्य, शिक्षा सदन हाई स्कुलका शिक्षक सागरमणि दाहाल, चन्द्र संस्कृत मावि र महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका शिक्षक महेश्वर कोइराला र विष्णु मेमोरियलका भवानी प्र.खतिवडा फर्जी भर्ना गरेका हुन् ।
आचार्य तह पुरा गरेका विद्यार्थी पुनः शास्त्रीमा भर्ना भएको, धरौटीमा १५ जना विद्यार्थीको भर्ना भएको र भर्ना खुलेको विषय लुकाएको पौडेलले जानकारी दिए । 
उता प्राचार्य काशीनाथ पौडेलले अनियमितता भएको भनेपछि छानबिन गरेको बताएका छन् । छानबिन समितिमा प्रजातान्त्रिक प्राध्यापकको पनि संलग्नता रहेको बताउँदै उनले यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको प्रस्ट पारे । विद्यार्थीको हठ धेरै भएकाले सबै माग पुरा गर्न सक्ने खालका नभएको उनले बताए । शिक्षकले अन्य क्याम्पस वा विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुन नपाउने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नभएको उनले सुनाए ।