•  लोकराज निरौला
विद्यालय तहको पढाई पछि फलामको ढोका मानिएको एसइई परीक्षा आज देखी देशभर सुरु भएको छ । परीक्षाको नतिजा आउँदै गर्ला । अहिले भने अभिभावकहरूलाई छोरा छोरीको पढाइको चिन्ता छ भने विद्यालयहरूलाई परीक्षाको नतिजाले पार्ने विद्यार्थी भर्नाको चिन्ता छ । त्यसमा पनि सरकारी र निजी विद्यालयहरूको फरक फरक चिन्ता हुन्छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।  
निजी संस्थागत विद्यालयले जस्तो सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूले रणनीतिक रूपमा तामझाम प्रचार प्रसार गरेर विद्यालय भर्ना गर्न सक्दैनन् । साधन श्रोत र विद्यालय सेवा क्षेत्रका हिसाबले सम्भव पनि छैन । यसको कारण आधारभूत तहका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूका सेवा क्षेत्रमै सीमित छ । 
सेवा क्षेत्र बाहिरका विद्यार्थीहरू ल्याउन निजी विद्यालयहरूको जस्तो यातायातको साधन अनि प्रचार प्रसार गर्ने श्रोत पनि हुँदैन ।
उपमहानगरपालिका नगरपालिका र गाउँपालिकामा रहेका अधिकांश आधारभूत तहका सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा जनं्ख्या वृद्धिमा सीमित सेवा क्षेत्र नियन्त्रण बसाई सराई र निजी विद्यालयहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण विद्यार्थी सङ्ख्यामा न्यून हुँदै गएको पाइन्छ । 
कक्षा ५ पछि धेरै अभिभावकहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरू निजी विद्यालयबाट निकालेर सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा ल्याउने हुँदा कक्षा ६ देखि १२ कक्षा सम्म चलेका सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा खासै विद्यार्थीहरू अभाव छैन । 
अहिले गाउँ ठाउँमै बस्ने गरिब किसान मजदुर बाजे बजू आफन्तकोमा बसेर पढ्ने, बाबुआमाको बिछोड भएका बाल बालिका बाबुले वा आमाले दोस्रो विवाह गरेका सौतेनी छोरा छोरीहरूले आधारभूत तहका सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूको भरमा छन् । 
राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने सेना प्रहरी शिक्षक निजामती कर्मचारी स्थानीय तहका कर्मचारी, हिजो माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क शिक्षामा वर्गीय विभेद हुनुहुँदैन, शिक्षामा एकरूपता हुनु पर्छ भनेर निजी विद्यालय बन्द गराउँदै हिँड्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताका छोराछोरी समेत सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा अधिकांशले पढाएका छैनन् । 
वैदेशिक रोजगारमा रहेका र स्वदेशमै मासिक १५ हजार रुपैयाँ सम्म कमाई गर्ने अभिभावकहरूले पनि आफ्ना छोराछोरी सरकारी सामुदायिक विद्यालय मा पढाएका छैनन् । 
हाम्रा अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरी विद्यालय जाने बानी बनाउन अक्षर लेख्न र चिन्न सिकाउन सरकारी सामुदायिक विद्यालयको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा ल्याउँछन् । 
तिन महिना सम्म रुने झगडा गर्ने बालबालिकाहरूलाई सरकारी सामुदायिक विद्यालयका वाल विकास शिक्षकहरूले कक्षामा बस्न र सिक्न सक्ने बनाउँछन् । सिँगान पुछ्न दिसा पिसाब सोहोर्छन् । हात समातेर अक्षर लेख्न सिकाउँछन् ।
जब बाल बालिकाहरूमा विद्यालय जाने बानी बसेको हुन्छ, अनि आउँछ सरस्वती पूजा । निजी विद्यालयहरूले सरस्वती पूजालाई मौकाको रूपमा निःशुल्क भर्ना खुब प्रचार गर्छन् ।
पछि मासिक शुल्क २ सय जोडेर भर्नाको पैसा निजी विद्यालयहरूले असुल्छन् । हाम्रा अभिभावकहरू निजी विद्यालयमा निःशुल्क भर्ना पाइयो भन्दै गाउँ ठाउँमै सरकारी सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थी निकालेर निजी विद्यालयमा भर्ना गर्छन् । 
उनीहरूलाई के थाहा हुँदैन भने आफ्नो बच्चा एक कक्षा पुग्दा प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजी गरेर चार वर्षमा विद्यार्थी एक कक्षामा पुग्दा उनीहरूको आर्थिक ढाँड खुस्की सकेको हुन्छ । 
त्यस पछि कतिपय अभिभावकहरूले सरकारी सामुदायिक विद्यालयमै ल्याउनु हुन्छ । धेरैले चाहिँ ५ कक्षा ८ कक्षा पछि चाहिँ पक्का ल्याउनु हुन्छ । तर यहाँ हामीले एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ । 
जो अभिभावकले सरकारी सामुदायिक विद्यालयको प्रारम्भिक वाल विकास केन्द्रमा भर्ना गरेर कक्षा १ पढ्ने बेलामा निजी विद्यालयमा लाग्नु हुन्छ, त्यस्ता अभिभावकहरूले प्रारम्भिक वाल विकास केन्द्रमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न नल्याउनु होला ।
यदि ल्याउनु नै हुन्छ भने बच्चाले कलम समात्न जाने पछि अक्षर चिनेपछि अर्का विद्यालय लानु हुन्छ भने ५ हजार रुपैयाँ विद्यालयलाई सहयोग गरेर मात्र भर्ना गर्नुहोला तपाईँलाई करकाप छैन । निजी विद्यालयको प्ले समूहमा लानु होला ।
अहिले विद्यालयहरूको शैक्षिक सत्र समाप्त भएर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लाग्दै छ । विद्यालय भर्ना  अभियान पनि चलिरहेको छ । 
धेरै निजी विद्यालयका अभिभावक आफ्ना छोराछोरी पढाइरहेको विद्यालयमा पढाई राम्रो नभएको प्रथम दोस्रो नभएको प्रवेश वा मासिक शुल्क महँगो भएको विभिन्न बहानामा विद्यालय सार्ने सुरमा हुनुहुन्छ ।
भरसक आफ्ना छोराछोरीको विद्यालय नसार्नु होला किनकि नयाँ विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षक र साथीहरूसँग घुलमिल हुन नै एक वर्ष लाग्छ । जसले गर्दा बालिकाको सिकाइमा असर पर्छ । 
कतिपय अभिभावकले त आफूलाई मन नपर्ने छिमेकी बच्चा आफ्नो बच्चा पढ्ने विद्यालयमा पढेको गाउँ टोलमा दलित गरिब बाल बालिकासँग घुलमिल गरेको कारणबाट पनि विद्यालय सार्न खोजेको देखिन्छ । 
यस्तो नगर्नु होला समाज नबुझेको मान्छेले केही पनि गर्न सक्दैन । यो एउटा तपाईँमा पलाएको तुच्छ विचार मात्र हो ।
सक्ने अभिभावकले निजी विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी पढाउनु होला । नसक्नेले सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनु होला । 
तर म दलित हुँ म गरिब हुँ बाल बच्चालाई बोर्डिङमा पढाउन सकिएन शुल्क छुटको लागि निवेदन लेखिदिनु पर्‍यो भनसुन गरिदिनु पर्‍यो भनेर नआउनु होला।
निजी विद्यालयमा भनसुन र शुल्क छुटमा विद्यार्थी भर्ना गर्न थालियो भने बोर्डिङमा लगानी गर्ने त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीले घाँस खाने अवस्था आउँछ  । यस्तो गर्नु राम्रो हुँदैन । 
अहिले सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा पनि धेरै सेवा सुविधा र राम्रो शिक्षण सिकाई पनि हुन्छ । तसर्थ समुदायमा रहेको शैक्षिक सम्पत्तिको रक्षा विकास गर्न, राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न शिक्षामा भएको व्यापारीकरण र वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्न समाजवादी शिक्षाको आधार तयार गर्न सामुदायिक विद्यालयमै पढाऔँ ।