• अनुसा थापा
सहकारीले बिल्लिबाठ बनाएका पीडितहरू यति बेला ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारीकै कारण कतिपयको घर व्यवहार बिग्रिएको छ भने कतिपयको बिग्रिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । आफूहरूको बचत फिर्ता गर्न र सहकारीको पैसा हिनामिना गर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्न माग गर्दै पीडितहरू निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
तर, सरकारले अझै पनि बेवास्ता गरिरहेको छ। न सरकारले त्यस्ता सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सक्छ न बचतकर्तालाई न्याय नै दिन । दुःख जेलो गरेर बल्लतल्ल जम्मा गरेको रकम लिएर सहकारी सञ्चालक फरार भएपछि पीडितहरूको रातको निद्रा र दिनको भोक हराएको छ । तर सहकारी विभाग अझै पनि त्यस्ता 'ठग' सहकारीको संरक्षण गरिरहेको छ । सहकारी महासङ्घको हित हुने काम विभागद्वारा भइरहेको छ । महासङ्घ एक प्रतिशत मात्र सहकारीमा समस्या आएको दाबी गर्दै आएको छ । यद्यपि, बजारमा बुझ्ने हो भने ९५ प्रतिशत सहकारी डुबिसकेका छन् । 
मुलुकभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश भागिसकेका छन् । बाँकी भएका पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सहकारीमा लाखौँ निक्षेपकर्ताको २१ खर्ब रुपैयाँ छ । हजारदेखि करोडसम्म बचत गर्नेहरू छन् । कतिपयले घर खेत बेचेर राखेको पैसासमेत सहकारीले डुबाइदियो । सहकारीकै कारण धेरैको सडकको बास हुने भएको छ । यस्तो जटिल अवस्था बनिसक्दा पनि सरकार ख्याल ख्याल गरिरहेको छ । जनताको पैसा फिर्ता आउने सबै ढोका बन्द भइसकेको छ तर सरकार समस्याको समाधान होइन, आश्वासन मात्र बाँडिरहेको छ । 
सरकारले यो विषयलाई एकदम हलुका रूपमा लिएको छ । अझै पनि सरकारले हात बाँधेर रमिता नै हेरिरहेको छ । सहकारी सञ्चालकहरू रातारात बेपत्ता भइरहेका छन् । बचतकर्ताको पैसा बोकेर सञ्चालकहरू भाग्दा पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन । सरकारले न त सहकारीमा पैसा नराख्नु भनेर सूचना जारी गर्न सक्छ न त बचतकर्ताहरूलाई रुवाउने सञ्चालकलाई कानुनको दायरामा ल्याउन । सरकार जनताप्रति अहिले पनि जिम्मेवार नहुने हो भने कहिले हुने ? सरकारले कि त जसरी नि पैसा फिर्ता गराउँछौँ भन्न सक्नुपर्‍यो कि त त्यस्ता सञ्चालकलाई धमाधम समात्दै जेल कोच्नुपर्‍यो । 
सबै कामकाज छोडेर सहकारीको पछाडि दौडिँदै ठिक्क भएको छ, बचतकर्तालाई । ‘हातले दियो, गोडालाई दुःख’ भनेझैँ भएको छ । भाग्ने त भागिसके, नभागेका सहकारीमा समेत सञ्चालक छैनन् । सहकारी धाउने, दिनभरि कुर्ने अनि खाली हात फर्किने काम मात्र भइरहेको छ । आफूहरूको पैसा फिर्ता गर्न माग गर्दै सहकारी पीडितहरू आन्दोलनरत छन् । सरकारले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै ठुलो सङ्ख्यामा पीडितहरू सडकमा उत्रिएका छन् । मुलुकै नामी भनिएका सहकारीका पीडितहरू पनि उक्त टोलीमा थिए । 
धरानमा रहेको बराह बचत तथा ऋण सहकारी, सयपत्री बचत तथा ऋण सहकारी, भविष्य बचत तथा सहकारी, मोरङको विराटनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको तुलसी बहुमुखी सहकारी, इटहरीको कामक्ष्यदेवी सहकारी, राजधानीको कुमारीपाटीमा रहेको ज्योति पुञ्ज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालगायत अन्य थुप्रै सहकारीका पीडितहरू आन्दोलनमा होमिएका थिए । यता, पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभले पनि निक्षेप फिर्ता नगरेको गुनासोसहित बचतकर्ता माइतीघरमा आएका थिए । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । सहकारीहरूले बचतकर्तालाई कतिसम्म पीडा दिएका छन्, यसको बयान गरिसाध्य छैन । 
सहकारीका पीडित भन्छन्,‘यो देशमा सरकार छ र ? हामीलाई त छजस्तो लागेको छैन ।’  आफ्नै पैसाका लागि सडकमा आउनुपर्ने कस्तो दिन आयो ? भन्दै उनीहरू माइतीघरको चिसो भुँइमा गुनासो पोखिरहेका हुन्छन् । भोकभोकै बिहानैदेखि सडकमा आएर बस्छन् । तर, सरकारले ती पीडितका कुरा सुन्दैन, उनीहरूको दुःख देख्दैन । सरकार एउटा कमिटी गठन गरेर यो समस्याबाट पन्छिन खोजिरहेको छ । २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा सरकारले धेरै वटा कमिटी गठन गर्‍यो । कमिटीमा बस्ने पदाधिकारीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाए । 
विडम्बना, सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएन, दराजमा थन्काइदियो । सहकारी विभाग त माफियाहरूको अगाडि निरीह बन्यो तर विज्ञापन बोर्डसमेत जिम्मेवार भएन । अब सहकारीमा बचत नगर्नु र भएको बचत निकाल्नु भनेर बोर्डले अहिलेसम्म सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छैन । बोर्डका पदाधिकारीसमेत सहकारी सञ्चालकका अगाडि लम्पसार परे । सडकमा दिनभरि धुलो खाएर डोकोमा साग बेच्नेदेखि मकै पोल्ने सम्मको पैसा सहकारीले खाइदियो । विदेशमा बसेर कमाएकाहरूको पैसा पनि सखाप भयो । मुलुकको तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरिएका सहकारीमा ठुलो समस्या देखा परेको छ । 
तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर अन्य राजनीतिक दल यस विषयमा किन मौन छन्, त ? कसैले सहकारीमा देखिएको समस्यालाई किन गम्भीरताका साथ हेरेका छैनन् ? सहकारीका सञ्चालकका कारण कर्मचारी र बजार प्रतिनिधि मर्कामा परेका छन् । आफूलाई कुट्ने हो कि ? लगेर थुन्ने पो हो कि ? भनेर कर्मचारी र बजार प्रतिनिधिहरू लुकिलुकी हिँडेका छन् । उनीहरूले बजारबाट पैसा उठाउनसमेत छोडिसकेका छन् । सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । एउटा सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्न नपाउने नियममा सरकारले बचतकर्तालाई बाँध्न खोजिरहेको छ ।  
तर, यो पनि बढी भयो । एउटा सहकारीमा एक जनाले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्न नपाउने नीति ल्याउनुपर्छ । २५ लाख ठुलो रकम हो । त्यत्रो पैसा डुब्यो भने त मान्छे ‘घर न घाट’ को हुन्छ । यता, पैसा पनि छोटो अवधिका लागि मात्र राख्न पाउने नियम बनाउनुपर्छ । अहिले त तीनदेखि पाँच वर्ष मुद्दती खातामा राखिन्छ । त्यसपछि त्यो नवीकरण गर्दै वर्षौँसम्म राख्ने चलन छ । मुद्दती खातामा पैसा भएका अधिकांश डुबेका छन् । अब पनि सरकारले सहकारी चल्छ, कर उठाउँछौँ भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । किन कि सहकारीहरू जनताको आँखामा नङ्गिइसकेका छन् । 
सहकारी अब चल्न सक्दैन । जति प्रतिशत ब्याज दिन्छु भने पनि जनताले सहकारीमाथि विश्वास गर्दैनन् । सहकारीले दिएको दुःख र पीडा जनताले आजीवन बिर्सिने छैनन् । सहकारीमा जागिर खाइरहेका कर्मचारीहरूलाई आफन्तले नै काम छोड्न सल्लाह दिइरहेका छन् । सहकारीमा देखिएको जोखिमका कारण उनीहरू जागिर छोड्न लगाइरहेका छन् । अहिले धेरैले सहकारीमा गरिरहेको काम छोडिसकेका छन् । सहकारी सञ्चालकहरूले रातारात धनी बन्ने सपना देख्दा धेरैले सास्ती खेप्नुपरेको छ । छिटो नाफा कमाउन खोज्दा जथाभाबी कर्जा लगानी गरियो । 
घर, जग्गा, गाडी र सेयरबाहेक उनीहरूले अन्त लगानी नै गरेनन् । बजारमा मन्दी आउँदा यी क्षेत्रको कारोबार ठप्प भयो, जसका कारण सहकारी डुब्यो । ‘मै हुँ’ भन्ने सहकारीहरू समेत आज बन्द भएका छन् । मुलुकै प्रतिष्ठित मानिएका सहकारीका सञ्चालक देश छोडेर भागिसकेका छन् । सहकारी बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने त बचतकर्ता होइनन् । यहाँ त सहकारी सञ्चालक र पदाधिकारीहरू दोषी छन् । महँगो ब्याजको प्रलोभन देखाएर बचतकर्ताबाट पैसा उठाइयो । त्यो पैसा पहिले त गलत ठाउँमा लगानी गरियो । दोस्रो सञ्चालक र पदाधिकारीहरू सेवा सुविधाको भोगी भए । 
बचतकर्ताको निक्षेपमा उनीहरूले रजाइँ गरे । महँगा गाडी चढ्नेदेखि आवश्यकभन्दा धेरै तलब भत्ता र मिटिङ भत्ता लिने काम भयो । सहकारीमा लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब खानेहरू छन् । बजार प्रतिनिधिलाई मारेर अध्यक्ष, सिइयो, म्यानेजरहरूले मोजमस्ती गरिरहेका थिए । डुबाउने सञ्चालकहरू, भाग्न पर्ने कर्मचारीहरू । सरकारले अहिले न सञ्चालकलाई समात्न सक्छ न बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्छ । सरकार लाचार भएर बसिरहेको छ । 
-भक्तपुर