- अनुसा थापा
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषण ल्याएको तीन महिना बितिसकेको छ । बजेट भाषण ल्याउँदा सरकारले खोला, नदी वरपरका जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्वासी हटाउने भनेको थियो । तर, सुकुम्वासी हटाउन सरकारद्वारा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले सुकुम्वासी हटाउन पटकपटक कोसिस गरे ।
महानगर प्रहरी टोली २०७९ मङ्सिर १२ गते डोजर लिएर थापाथली पुगेको थियो । डोजर देखेपछि त्यहाँका बसोबासी आक्रान्त भए । नगर प्रहरीमाथि नै हातपात भयो । टायरमा आगो बालियो । नगर प्रहरीलाई बस्तीमा पस्न दिइएनन् । त्यसको केही महिनापछि नगर प्रहरीको टोली तीनकुनेको गैरीगाउँमा रहेको सुकुम्वासी हटाउन पुग्यो । त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो ।
डोजर बस्तीमा नपसी पुलबाटै फर्कियो । सुकुम्वासी हटाउन पटकपटक पहल गरेपनि महानगरपालिका सफल बन्न सकेन । हाल महानगरपालिका यो विषयमा सामसुम भइसकेको छ । सुकुम्वासी हटाउन महानगरपालिकाले ठोस् कदम चालेको छैन । मेयर बालेन र महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले धेरै काम गरेका छन् । बालेन मेयर भएर आएपछि काठमाडौँमा धेरै सुधार भएको छ ।
तर, गैरकानुनी रूपमा सरकारी, गुठीका जग्गा कब्जा गरेकालाई हटाउन उनले सकेका छैनन् । हुकुमवासीहरू सुकुम्वासी बनेर बसेका छन् । काठमाडौँमा घर भएकाहरू सरकारी जग्गा हडप्नका लागि सुकुम्वासी बनेका छन् । छोराछोरी डाक्टर र इन्जिनियर, बाबुआमा सुकुम्वासी । सरकारको सम्पत्ति आफ्नो बनाउनका लागि कतिसम्म नाटक गर्न जानेका हुन् ? हातभरि सुनको बाला र गलामा सुनको सिक्री लगाएका छन् । त्यस्ता पनि सुकुम्वासी !
जिल्ला जिल्लामा जग्गा हुनेहरू पनि सुकुम्वासी भनेर सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका छन् । आनाको ५० लाखदेखि पाँच करोड पर्ने जग्गामा उनीहरूले कब्जा जमाएका छन् । कामै नगरीकन यस्तो महँगो जग्गा सित्तैमा पाइने भएपछि जोपनि सुकुम्वासी बन्छ । आफ्नो नाममा भएको घरजग्गा आफन्तको नाममा राखिदिने, नभए बेचेर बैङ्कमा पैसा राख्ने अनि सुकुम्वासी भन्दै सरकारी जग्गा हडप्ने ।
राजनीतिक दलहरूले सरकारी सम्पत्तिमाथि भोटको खेती गर्दा यस्तो अवस्था बनेको हो । सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने भन्दै राजनीतिक दलले भाषण गरे । अनि घरखेत भएकाहरू पनि लोभमा परेर सुकुम्वासी बने । देशमा सुकुम्वासीको सङ्ख्या बढ्नुमा राजनीतिक दलहरूको ठुलो योगदान छ । सरकारको सम्पत्ति आफ्नोझैँ गरेर बाँड्ने आश्वासन दिन्छन् । त्यति नै माया लाग्छ भने आफ्नो खल्तीबाट किनेर दिए भइहाल्छ नि !
सरकारले आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता दिएको छ । सुकुम्वासीहरूलाई पनि सरकारले नागरिकता दिएको छ । कुनै नागरिकता बनाउने बित्तिकै खाडी गएका छन् । उता गएर रगतपसिना बगाएका छन्, देशलाई रेमिटेन्स पठाएका छन् । आफ्नो कमाइ अनुसार ठाउँमा जग्गा पनि किनेका छन् । तर, यिनीहरू विदेश पनि जाँदैनन् । नागरिकता त सुकुम्वासीहरूसँग पनि छ । पासपोर्ट बनाएर विदेश गए भइहाल्यो ।
काम नगर्ने, दिनभर जुवातास खेलेर बस्ने अनि करोडौँ पर्ने जग्गा पनि सित्तैमा चाहिने । दिउँसै गुण्डागर्दी शैली देखाएर सरकारी जग्गा पाइन्छ ? सरकारले जग्गा किन्न रोक लगाएको छैन, मिहिनेत गरेर किने भइहाल्यो । खुकुरी, ढुङ्गा र लठ्ठी बोकेर निक्लिँदैमा सरकारी जग्गा दिइने हो भने यही क्रम विकास हुन्छ । कोही काम नै गर्दैनन्, लठ्ठी, ढुङ्गा र खुकुरी बोकेर निस्किन्छन् ।
सरकारले सुकुम्वासीहरूलाई सरकारी जग्गा बाँड्नुहुँदैन । व्यक्तिमा जग्गाको हक दिनु गलत साबित भइसकेको छ । सरकारले व्यक्तिलाई जग्गाको पूरै अधिकार दिएको छ । यसले समाजमा धेरै विकृति निम्तिएको छ । खेतीयोग्य जग्गामा घर बनेको छ । रातको चार गुणा र दिनको दुई गुणा गरेर जग्गाको मूल्य बढाइयो । प्लानिङ गरेर जग्गालाई टुक्राटुक्रा बनाइएको छ ।
नाफा हुने देखेपछि सबैले जग्गामै लगानी गरे । व्यक्तिले पनि जग्गामै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि जग्गामै लगेर पैसा ओइराए । जग्गाको भाउ रातारात बढेपछि सबै जना लोभिए । सुकुम्वासी भनिएकाहरू जग्गाप्रति लोभिनुको कारण पनि यही हो । चार आना जग्गा सरकारले दियो भने सित्तैमा करोडौँको आम्दानी भइहाल्यो । सरकारसँग भिजन नहुँदा आज खेतीयोग्य जग्गा मासियो ।
व्यापार घाटा ह्वात्तै बढ्यो । सरकारले खेतीयोग्य जग्गामा खेती नै गर्नुपर्ने नियम बनाएको भए कामको खोजीमा किसानहरू पलायन त हुनुपर्दैनथ्यो । देशको उत्पादनले पुग्थ्यो, अन्य देशको चाकरी गर्नुपर्ने स्थिति नै आउँदैनथ्यो । देशमा कलकारखाना खुल्थेँ, जनताले रोजगारी पाउँथे । विडम्बना, सरकारले क्षणिकको राजश्व देख्यो । तर, त्यसले पुर्याएको क्षति देखेन । घरखेत नभए पनि कोठा भाडामा लिएर बस्न त पाइन्छ ।
जसको देशभरि एक आना जग्गा छैन, उसले त कोठा भाडामा लिएको छ । दुःख जेलो गरेर भाडा तिरेको छ । सरकारी जग्गा त कब्जा गरेको छैन । जोसँग घर जग्गा छ, ऊ नै सरकारी जग्गा हडप्न तम्सिएको छ । राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, भू माफियाहरूले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिरका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे । नक्सालमा रहेको बाल मन्दिरको जग्गामा व्यक्तिको खेलोमेलो चलेको चर्चा पनि व्यापक चलिरहेको छ ।
त्यस्तै, अन्य थुप्रै ठाउँका सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् । सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि मुलुकमा यत्रा कार्यालय छन् । तर, ती कार्यालयसँग देशमा कति सरकारी जग्गा थिए ? कुन कुन ठाउँमा थियो ? कति छन् र कति व्यक्तिको नाममा गयो ? यसको तथ्याङ्क समेत छैन । कर्मचारीहरूले दिन कटाउने र माना पचाउने काम मात्रै गर्दा सरकारी सम्पत्ति सखाप भयो ।
भूमि सुधार मन्त्रालय, भूमि विभाग, नापी विभाग, मालपोत कार्यालय, जनप्रतिनिधिहरूको सरकारी सम्पत्ति जोगाउनतिर ध्यान छैन । न तथ्याङ्क सङ्कलनमा सरकारको ध्यान गएको छ । सरकार लाचार हुँदाको फाइदा भू माफियाहरूले लिए । सरकारी सम्पत्ति सिद्धिसकेको छ तर, सरकार अझैपनि हात बाँधेर बसेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगिसक्यो, सरकार टुलुटुलु हेरिरहेको छ ।
अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई त सरकारी सम्पत्ति मासिएपनि मतलब छैन । काठमाण्डौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनमाथि जनताले धेरै आस गरेका छन् । मेयर बालेनले अब सरकारी जग्गा खोज्नुपर्यो । आफ्नो क्षेत्रमा कति सरकारी, गुठी जग्गा थियो, यो खोतल्नु पर्यो । सरकारी जग्गा कब्जा गरेर घरधनी बन्नेहरूको घर भत्काइदिनुपर्यो । महानगरसँग डोजर अपुग भए थप्नुपर्यो ।
नगर प्रहरी नपुग्ने भए थप गर्नुपर्यो । सरकारको सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउन ढिलाइ भइसकेको छ । अहिले पनि कति प्रहरी कार्यालय, वडा कार्यालय, नगरपालिका भाडाको घरमा बसिरहेको छ । जग्गा नभएर आफ्नै भवन बनाउन सकिएको छैन । तर, सरकारी सम्पत्तिमा चाहिँ व्यक्तिले रजाइँ गरिरहेका छन् । सरकारले कार्यालयले चाहिँ महिनाको लाखौँ भाडा तिर्ने अनि सरकारको सम्पत्तिमा व्यक्ति कब्जा जमाएर बस्ने ?
भूमि सुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अहिले पनि सुकुम्वासीहरूलाई सरकारी जग्गा बाँड्ने आश्वासन दिँदै हिँडेकी छिन् । सरकारी सम्पत्ति जोगाउनुभन्दा पनि सिद्धाउनुतिर उनको ध्यान छ । अधिकांश नगरपालिका, वडा जग्गा दलालीहरूले चलाइरहेका छन् । जग्गा दलाली गरेर कमाए अनि राजनीतिमा छिरे । त्यो खोज्यो भने त आफैँ फसिन्छ । त्यही भएर पनि मेयर, वडाध्यक्षहरू चुपचाप बसेका हुन् ।
सरकारी जग्गा कसरी दर्ता हुँदो रहेछ ? यो त ललिता निवास प्रकरणबाट छर्लङ्ग भइसकेको छ । अब सुकुम्वासीको नाममा सरकारी जग्गा बाँड्नुहुँदैन । सयौँ वर्षअघि व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ । अब बालेनको डोजर फेरिपनि सुकुम्वासी बस्तीमा पुगोस् । सुकुम्वासी बस्ती हटाइयोस् ।
