 (13)_1727965004.gif)
धरान : सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार क्षेत्रमा आएको युगान्तकारी परिवर्तनको गतिलाई सदुपयोग गर्न आवश्यक नियमन, कानुनी प्रावधान र प्राविधिक रूपमा समेत नेपालले भेट्न नसकेको अवस्था रहेको बताएकी छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीद्वारा आज शनिवार बिहान आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भनिन् ‘सञ्चार प्रविधि जुन गतिमा अघि बढ्यो त्यसलाई नियमन गर्ने, व्यवस्थित गरेर उत्पादन र विकासमा सदुपयोग गर्ने कानुन, नियमहरू अझै बनेका छैनन्।’
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई रोक लगाउने सरकारको कुराको उदाहरण दिदैं उनले भनिन् ‘कानुन नहुँदा कतिपय कुराहरू निर्देशिका बनाएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ ।’ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणकालागि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सकिने रोक लगाउन नसकिने उनले बताइन् ।
यसअघि साइबर अपराधको नियन्त्रणका लागि सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन त्यस मार्फत अपराधको श्रेणीमा पर्ने गतिविधिलाई ऐन नियमको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्न ऐन, कानुन बनाउन जरुरी रहेको बताइन् ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको उपयोग न्यु मिडियाको रूपमा भइरहेकाले मिडियाको बदलिँदो अवधारणा अनुसार सरकारले मिडिया काउन्सिल ऐन तर्जुमा गरेको बताउँदै संसद्मा पुगेको उक्त कानुनले उनीहरूको पनि नियमन गर्ने बताइन् ।
मिडियाका रूपमा आएका तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएकाले न्यु मिडियालाई पनि कानुनले चिन्नु पर्ने अवस्था भएको बताउँदै भनिन् ‘पछिल्लो समयमा विकास भएको यो मिडियालाई मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।’
प्रिन्ट मिडियाले डिजिटल मिडिया नचलाई बाँच्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् । नयाँ प्रविधि नअपनाई अब मिडिया चल्न सक्दैन । त्यसलाई सकारले गर्ने संरक्षणको नीति बन्छ तर मिडिया सञ्चालक आफैले पनि त्यसलाई निरन्तरता कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बला आएको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
उनले भनिन् ‘प्रिन्ट मिडिया, रेडियो लगायतका मिडिया किन हेर्ने सुन्ने भन्ने कुरा अब कन्टेन्टमा पनि निर्भर बनेको छ ।’
‘प्राज्ञिक पत्रकार प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ गठनका ज्ञापन पत्र
पत्रकार भेटघाटका बिच मन्त्री शर्मालाई पत्रकारितालाई मर्यादित र प्राज्ञिक विषय पनि बनाउन ‘प्राज्ञिक पत्रकार प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ गठनका लागि अग्रज पत्रकार महेश श्रेष्ठद्वारा तयार गरिएको अवधारण पत्र सहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो ।
पत्रकारहरूले गरेको प्रश्नहरूको जवाफमा सरकारको प्रवक्ता पनि रहेका मन्त्री रेखा शर्माले संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीले नेपालको संविधान अनुसार नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भएकाले सबै धर्म समान भएको कुरालाई व्याख्या गर्न खोज्दा त्यसलाई गलत अर्थमा बुझेका आफूलाई लागेको बताइन् ।
उनले भनिन् ‘किरातीले क्रिश्चियनको एक कार्यक्रममा बोलेका कुरा कुनै धर्म विरोधी नभई धर्मनिरपेक्षताको विषय हो, सरकारका मन्त्रीले कहिल्यै पनि संविधानभन्दा बाहिर गएर बाल्न नपाइने भएकोले उहाँले बोलेको कुराको आशय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको विरुद्धमा देखिन्न ।’
मन्त्री शर्माले लोकतन्त्रमा सबैलाई बोल्ने छुट भएकाले राजावादीहरूले गणतन्त्रकै जगमा बसेर राजाको कुरा उछालेको बताइन् । उनले प्रश्न गरिन् ‘गणतन्त्र नभएको भए उनीहरूलाई बोल्ने छुट हुन्थ्यो होला ?’ वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा काम गरिरहेको कारण जनताको विश्वास जितेकोले राजनीतिमा उठाइने कुराहरू गौण बनेको उनको भनाई थियो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरालाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार लागि परेको उनले बताइन् । सेना समायोजन र संविधान निर्माण भइसकेको अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्याय यति लामो समय सम्म नटुङ्गिनु दुःखको विषय लाग्नु स्वाभाविक भएको उनले बताइन् । मन्त्री शर्माले भनिन् ‘यसलाई सबै दलसँग सहकार्य, सहमति र छलफल गरेर सहमति गर्न, नभए बहुमतको आधारमा भए पनि टुङ्ग्याउन जरुरी छ ।’
