पहिचानवादीसँग वार्तामा भएको सहमतिले राजनीतिक गतिविधि सहज भएको छ : मुख्यमन्त्री कार्की

धरान : कोशी प्रदेश सरकारको वार्ता समिति र प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति बिच भएको वार्ताले कायम गरेको ५ सूत्रीय सहमतिले प्रदेशमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, सांसदहरू, नेताहरूलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न सहज भएको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताएका छन् ।

केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरानमा भएको प्रजातान्त्रिक विचार समाजको दोस्रो कोशी प्रदेश अधिवेशन तथा विचार गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा उनले भने ‘प्रदेश सभाका सांसदहरू, मन्त्रीहरू र पार्टीका नेताहरूलाई कुनै कार्यक्रममा जान अप्ठ्यारो थियो, अब खुल्ला भएको छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले मञ्चको भित्तामा टांगिएको ब्यानरमा लेखिएको ‘कोशी प्रदेश’ तर्फ औँल्याउँदै भने ‘यसरी कोशी प्रदेश लेखेर कार्यक्रम गर्न पनि त्यसैले सहज बनाएको हो ।’ पहिचानवादीहरूको माग जायज भएको बताउँदै उनले प्रदेश यहाँको इतिहास, भाषा, संस्कृतिसँग जोडिएका सबै जातिको भएकोले उनीहरूले आफ्नो पहिचान खोज्न पाउने बताए ।

प्रदेशको पुनः नामकरणको विषय संसदीय प्रक्रिया र पद्धतिसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसै अनुसार राजनीतिक रूपमा अघि बढ्नु पर्ने कुरामा सहमति बन्नु राजनीतिक सुझबुझ पूर्ण भएको उनको भनाई थियो ।

हिजो शुक्रवार प्रदेश सरकारको वार्ता समिति र संयुक्त सङ्घर्ष समितिको वार्ता टोली बिच लिखित ५ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा दुवै पक्ष प्रदेशको पुनः नामकरणमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार र आन्दोलित पक्षले राजनीतिक पहल र छलफल अघि बढाउने कुरामा सहमत भएको कुरा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकार कोशी प्रदेशमा विकाशको ‘नयाँ मोडल’ स्थापित गर्ने दिशामा लागेको बताए । भौतिक विकासलाई मात्र विकास मानिँदै आउँदा मुलुकमा आम मानिसको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठ्न नसकेको, राज्यको साधन श्रोत तल्लो स्तरका जनताको मानवीय सशक्तीकरणमा लगानी नभएको बताए ।

उनले भने ‘पहुँचवालाको घर अघिबाट ड्रेन र पिच बनाउने, समुदायको लागि मन्दिर बनाई दिने, भवन बनाई दिने जस्ता चुनावमा भोट जम्मा गर्ने टुक्रे योजनाहरूमा अब लगानी हुन्न ।’ स्वास्थ्य स्वयंसेवीकाले तलब कति पाउँछ ? भनी भनी प्रश्न गर्दै मातृ शिशुको स्वास्थ्य सेवामा काम गर्नेहरूप्रति राज्यको ध्यान नगएको बताए ।

एसइई पास गरेपछि पैसा खर्च गर्न नसक्नले पढ्नै नपाउने अवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले भने ‘प्रदेश सरकार पढ्न पैसा खर्च गर्न नसक्ने गरिब, सीमान्तकृतका बालबालिकाहरूलाई डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि विज्ञ बनाउने अभियानमा लागेको छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले फेसबुकमा लेखिएका कुराका आधारमा पार्टीका नेताहरूले सङ्घीयतालाई बहसको विषय बनाउन नहुने बताए । उनले मन्तव्यको क्रममा काँग्रेसका पदाधिकारीले प्रकट गरेको सङ्घीयता प्रतिको संशय सतही भएको बताए ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय सभापति कुलचन्द्र वाग्लेले सङ्घीयता मुलुक र जनताको आवश्यकताको रूपमा आएको बताउँदै भने ‘कसैले नचाहँदैमा सङ्घीय व्यवस्था कमजोर हुँदैन ।’ उनले सङ्घीयता अघिको विकासका कुरा र प्रशासनिक खर्चको कुरालाई तुलना गर्दै सङ्घीय शासनमा हुने खर्च राजाको शासन भन्दा कम भएको बताउँदै सङ्घीयता आएपछि भएका विकास हिजोको कुरा तुलना नै नहुने जिकिर गरे ।

उद्घाटन समारोहमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोकर्ण अर्याल, पूर्व केन्द्रीय सभापति केदार नरसिंह केसी, पूर्व प्रदेश १ प्रमुख प्रा. डा.गोविन्द तुम्बाहाङ, काँग्रेस प्रदेश महामन्त्री उमेश थापा, जिल्ला सचिव माधव घिसिङ, समाजका कोशी प्रदेश सभापति डा. जीवनकुमार राईले आ-आफ्ना विचार प्रकट गरेका थिए ।