_1725945816.gif)
धरान : उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्कालाई धरानमा बर्सेनि आउने बाढीबाट जनधनको ठुलो क्षति पुर्याउँदै आएको खोलाहरू नियन्त्रण गर्न धरानवासीको तर्फबाट योजना सहित लिखित माग गरिएको छ ।
साथै विद्युत् प्राधिकरणको हाइटेन्स लाइनका कारण धरानको शहरी विकासमा प्रत्यक्ष असर परेकोले वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गर्न तथा धरानका सडक बत्तीहरूको महसुल तिर्न सक्ने क्षमता उपमहानगरपालिकासँग नभएकाले सहुलियत प्रदान गर्न पनि माग गरिएको छ ।
विद्युत् अनियमितता अघोषित लोडसेडिङ नै भएकाले त्यसबाट सुनसरी–मोरङ कोरिडोरका उद्योग, व्यवसाय र सर्वसाधारणले भोग्दै आएको समस्या हल गर्न विद्युत् निर्यात गर्नु अघि आन्तरिक खपतमा देखिएको समस्या र उद्योगीहरुसंगको विवाद चाँडो समाधान गर्न माग गरिएको छ ।
मन्त्री खड्कालाई आज बुधवार धरानमा आयोजित भेटघाट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं १ र सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले छुट्टाछुट्ट ज्ञापनपत्र दिदैं उक्त मागहरू गरिएको हो । काँग्रेसको मागपत्र नगर सभापति श्याम पोखरेलले र सङ्घको मागपत्र अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बुझाएका थिए ।
मन्त्री खड्काले जवाफमा भने :
मन्त्री खड्काले धरानका खोलाहरूबाट हुने क्षति, हाइटेन्सन लाइनको समस्याका बारेमा भने ‘मागहरू पुरा गर्न चुनौती छ, तर माग गर्दा यो वर्ष कति काम पुरा गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट योजना आउँदा राम्रो हुन्छ ।’
उनले उर्जा मन्त्रालयलाई मुलुकको उर्जा क्षेत्रमा उत्पादनको ठुलो जिम्मेवारी भएको बताउँदै त्यसै कारण मन्त्रालयमा ३/३ जना सचिव निरन्तर खटिरहेको बताए । भने ‘उर्जा क्षेत्रमा ठुला आयोजनाहरू पुरा गर्न बाँकी नै छ ।’
स्थानिय भौतिक समस्याहरूको समाधानमा स्थानिय साधन श्रोतको पनि योगदान हुनुपर्ने आशय प्रकट गर्दै मन्त्री खड्काले भने ‘मुलुकमा ३ तहको सरकार छ, तर स्थानिय सरकारको बजेट कार्यान्वयन फितलो छ ।’ प्रतिशतको हिसाबले प्रायः मुलुकका सबै स्थानिय सकारको बजेट बसमान वितरण भएको देखिएको छैन ।
नदी खोलाको बाढीले देशमा ठुलो जनधनको क्षति गर्दै आएको कुराप्रति सरकार सजग रहेको उनले बताए । मन्त्री खड्काले भने ‘वर्षाको बेला हुने क्षति रोक्न ४८ घण्टा अघि सूचना दिने प्रविधिको विकाश गरिरहेका छौँ ।’ उक्त प्रविधि जोखिम क्षेत्रका सबै वडा वडामा जडान गरिने जानकारी दिए ।
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै स्थायी सरकारको रूपमा अहिले पृथक् गठबन्धन भएकोले हिजो छुट्टै पार्टीले गरेका प्रतिबद्धताहरू भने जस्तै कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको अवस्था रहे पनि धरानवासीको मागलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताए ।
उद्योगीले कति तिर्नु पर्ने भन्ने मात्र विवाद
मन्त्री खड्काले विद्युतको कारण औद्योगिक उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा आफूले तत्काल लाइन जोड्न पहल गरेको बताउँदै भने ‘तर उद्योगीले विद्युत् उपयोग गरेको पैसा त तिर्नु पर्यो नि ।’
विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको शुल्क विवाद चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताउनले बताए । भने ‘डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका उद्योगीले कति महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्न मात्र बाँकी छ ।’ उनले प्राधिकरणले हचुवाको भरमा बिल नबनाउन नहुने बताए ।
विद्युत् उत्पादन बढेको तर आन्तरिक खपत स्थिर रहेकोले विद्युत् निर्यात भइरहेको उनको भनाई थियो । मन्त्री खड्काले भने ‘आन्तरिक खपत बढाउनका लागि क्षमता विकास पनि आवश्यक छ ।’ सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा परेको समस्या निदान गर्दै प्राधिकरण १ वर्षमा सबै घरमा विद्युत् पुर्याउने योजनामा रहेको बताए ।
विद्युतीकरण मात्र नभएर विद्युत् उत्पादनसँगै नदीहरूलाई सिचाइको सुविधामा उपयोग गर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको बताए । त्यसैले विद्युत् उत्पादनमा सरोकारवालाको १० प्रतिशत लगानीको नीति बनेको बताउँदै भने ‘पैसा दिन नसक्नेले लगानी गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि त्यसमा संशोधन गरी उपभोगको आधारमा उनीहरूको लगानी सुनिश्चित गर्ने तयारी भएको मन्त्री खड्काको भनाई छ ।
के छ ज्ञापन पत्रमा ?
नेपाली काँग्रेसले बुझाएको ज्ञापनमा पत्रमा धरान बजार बिचबाट बग्ने खहरे खोला नियन्त्रणका लागि १३ करोड १७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको योजना बुझाइएको छ । त्यसमा खहरेले क्षति पुर्याउँदै आएको धरान वडा १३, १६, १, १२, ९, १०, ८ र १९ खुलाइएको छ ।
यसैगरी सेउती खोला धरान ५ र १५ मा ५ किलोमिटर, सेहरा खोला धरान ५ र ६ मा ४ किलोमिटर, अँधेरी खोला धरान ५ मा ३ किलोमिटर, सर्दुखोला धरान १३, १६, ११, १७ र २० मा ७ किलोमिटर, पटनाली खोला धरान १७ मा १ किलोमिटर प्लम्बवाल सहितको नियन्त्रण योजना छन् ।
काँग्रेस क्षत्रिय सभापति सुजेन्द्र तामाङको सभापतित्वमा भएको अन्तरक्रियामा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य राजीव कोइराला, प्रदेश महामन्त्री उमेश थापा, जिल्ला अध्यक्ष केदार भण्डारीले जिल्लामा विद्युत्, सिचाई र बाढीका समस्याहरूमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सञ्चालन क्षेत्रीय सचिव महेन्द्र प्रधानले गरेका थिए ।
काँग्रेसले बुझाएको ज्ञापनपत्रको पूर्ण विवरण यस्तो छ :
