नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार बारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेकै बेला राष्ट्रियताको मुद्दा नेपाली राजनीतिमा पुनः बलशाली भएर प्रवेश गरेको छ । भारतले नेपालको लिपुलेक पास हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपश्चात् विकसित घटनाक्रमले नेपाल भारत सम्बन्धमा विद्यमान आशङ्का एवम् अविश्वासलाई छताछुल्ल पारेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीको “छिमेक पहिला“ नीतिको औचित्य समाप्त भएको छ भने औपनिवेशिक मानसिकताले छिमेकसँगको सम्बन्ध बलियो हुन सक्दैन भन्ने प्रस्ट पारेको छ तर वर्तमान भारतीय शासकले यसलाई कसरी हेर्छन्, यसबाट आगामी दिनमा दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा आउन सक्ने आरोह अवरोहलाई अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा घरेलु राजनीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । शासन सत्ता सञ्चालनको सन्दर्भमा विमतिहरू भएता पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूबाट राष्ट्रियताकालागि प्रदर्शित एकताले भारतीय हैकमवाद र विस्तारवादी प्रवृत्तिको विरुद्ध लड्न थप बल मिलेको छ । यसैको जगमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ भने संविधान संशोधनको मार्फत निशान छापमा रहेको नक्सा सच्चाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसले “भूगोल सानो ठुलो हुनसक्छ तर सार्वभौमिकता समान हुन्छ” भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा पुष्टि गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ ।
नेपाल भारत सम्बन्धका आयाम
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको चर्चा गर्नेक्रममा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले लोकसभामा नेपालको उत्तरी हिमालयलाई भारतीय सुरक्षा किल्ला भनेका छन् । यसले नै नेपालको रणनीतिक महत्त्वलाई उजागर गर्छ । अर्कोतर्फ तिब्बतको कारण समेत यो क्षेत्र सामरिक तथा रणनीतिक महत्त्वको रहेको छ । यिनै पृष्ठभूमिमा नेपाल भारत सम्बन्धका आयामहरूलाई हेर्दा समस्याको जरोसम्म पुग्न सकिन्छ । अवसर र चुनौतीलाई बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालको करिब १६९० कि.मि. सीमा भारतसँग जोडिएको छ । खुल्ला सिमाना, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक समानताले दुवै देशबिच जनस्तरमा सम्बन्ध स्थापित छ । नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका सिद्धार्थ गौतम भारतको बोधगयामा पुगेर गौतम बुद्ध बने । हाम्रो पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ लगायतका धार्मिक मठमन्दिरहरू भारतीयहरूको लागि लागि समेत आस्थाका धरोहर हुन् । पशुपतिनाथ मन्दिरको प्रमुख पुजारीमा दक्षिण भारतीय रहने गरेका छन् । नेपाली तथा भारतीयहरूको एकर्कामा वैवाहिक सम्बन्धहरू छन् । नेपालका नदीहरू भारतमै पुगेर टुङ्गिन्छन् । भारतीय सेनामा रहेको गोर्खा रेजिमेन्ट, नेपाली र भारतीय एक अर्काका मानार्थ सेनापति हुने प्रचलन, भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालीहरूले निर्वाह गरेको भूमिका, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा भारतको सहयोग रहँदै आएको तथ्यहरूले सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दछ ।
यी सबल पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि नेपाल भारत सम्बन्धको अर्को पक्षलाई समेत ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ ।
नेपाल भारतबिच समस्याहरू छन् । नेपाल भारतबिच विवादहरू छन्, मतभिन्नताहरू छन्, सुल्झाउनुपर्ने विषयहरू छन् भनेर स्वीकार गर्दा मात्र आगामी बाटो तय गर्न सकिन्छ । विवाद छन्, यसको अर्थ हामीसँग त्यस्ता मुद्दा हरू छन्, जसलाई आपसी समझदारीबाट जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउनु दुवै देशको हितमा हुन्छ । समस्यालाई बेवास्ता गरेर सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सकिन्न । अहिले सिर्जित विवाद पनि साना राष्ट्रको चासोहरू बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने भारतीय रणनीतिको परिणाम हो । यस्तो हेपाहा एवम् बलमिच्याईँ प्रवृत्तिको विरुद्ध सम्पूर्ण नेपालीहरू एक ढिक्का भएर सामना गर्ने अवस्था आउनुमा चाहिँ भारतको धेरथोर योगदान छ । जसको जरा खोज्न इतिहासमा फर्किनुपर्ने हुन्छ ।
- सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा २ र ५ तथा लेटर अफ एक्जेन्जका आधारमा नेपाललाई आवश्यक हातहतियार भारतको अनुमतिमा ल्याउनुपर्ने तथा मित्र राष्ट्र बिचमा कुनै असमझदारी भएमा वा एक अर्काको सुरक्षा चासो सँग सम्बन्धी विषयहरू जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । राणाकालका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतीय राजदूतबिच भएको असमान यस सन्धि पुनरावलोकनको माग नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको छ । यसमा भएका अन्य व्यवस्थाहरू समेत नेपालको प्राकृतिक श्रोत र साधनमा भारतीय आधिपत्य कायम गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित देखिन्छन् तर यसलाई संशोधन गर्ने तर्फ ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
- सन् १९६३ मा मिलिटरी लियाजन ग्रुपको नाममा नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा भारतले चेकपोस्टहरू स्थापना गर्यो । नेपालका तत्कालीन शासकको आत्मसमर्पणवाद र अदुुरदर्शिताको परिणति स्वरूप स्थापित चेकपोस्टहरू १८ वर्षपछि फर्काउन सकियो तर भारत चीन युद्ध पश्चात् कालापानी क्षेत्र कब्जा गरी बसेका सैनिकहरू फर्किएनन् । तत्समयमा नेपालको पनि त्यसतर्फ ध्यान गएको पाईदैंन् । त्यसो त केही तथ्यहरूले कालापानी क्षेत्रमा पचासको दशकदेखि नै भारतीय सुरक्षा फौज बस्न थालेको पाइन्छ ।
- यसअघि सन् १९५८ मै तिब्बतको सम्बन्धमा भारतको धारणा तय भएपश्चात् मात्र नेपाललाई दृष्टिकोण राख्न तथा बेइजिङमा दूतावास स्थापना नगर्न र सो सम्बन्धी मामिला दिल्ली स्थित दूतावासबाट सञ्चालन गर्न दबाब दिइयो तर यो दबाबलाई नेपालले अस्वीकार गर्यो । भारतको सुरक्षा छाताभित्र आउन नचाहेपछि असन्तुष्ट रहेकोमा सन् १९७५ मा नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा ११७ देश सहमत भए पनि भारत भएन । ( मनिष दवाडी र हर्ष भि. पन्त, २००४ )
- सन् १९८० को दशकमा भारतको असहमतिको बाबजुद नेपालले चीनसँग हतियार खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । मार्च १९८९ भारतद्वारा नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी गरियो । सन् १९९० को आन्दोलन पश्चात् प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भएपछि भारतले नाकाबन्दी खोल्यो । सन् १९९६ मा विवादास्पद महाकाली सन्धि भयो । यद्यपि भारतबाट सन्धिमा उल्लेखित नेपाललाई लाभ हुने विषयहरू कार्यान्वयन गरिएको छैन । महाकाली सन्धि नेपालको पानीमा भारतको वर्चस्व स्थापित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको प्रस्ट छ ।
- सुस्ता लगायत नेपालका धेरै क्षेत्रहरूमा भारतद्वारा सीमा मिचिएको छ । एसएसबिको ज्यादतीबाट सीमामा थुप्रै नेपालीहरू प्रताडित हुँदै आएका छन् । नेपाल भारतबिच सीमा लगायतको समस्या समाधान गर्न इपिजि गठन भएता पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न अनिच्छुक देखिएका छन् । यसअघि पनि सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन तथा अन्य विवादहरू सुल्झाउन परराष्ट्र सचिव स्तरमा संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भए पनि हुन सकेको थिएन ।
- पछिल्लो पटक सन् २०१५ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्नेक्रममा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव तथा वर्तमान विदेश मन्त्री एस.जयशंकर आएर संविधान जारी गर्न रोक्ने प्रयास गरियो । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि मधेसवादी दलको आवरणमा भारतद्वारा अघोषित नाकाबन्दी गरियो ।
माथिका यी प्रतिनिधि सन्दर्भहरूलाई गहिरो विश्लेषण गर्ने हो भने भारतको नेपालप्रतिको नियत प्रष्ट्र हुन्छ । सुरक्षा चासो, आर्थिक सहयोग, धार्मिक एवम् सांस्कृतिक आयाम लगायत हरेक दृष्टिकोणबाट भारत नेपालमा आफ्नो एकल वर्चस्व चाहन्छ । यो भारतको औपनिवेशिक मानसिकताको उपजको हो भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । यद्यपि नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको संसारकै पुरानो देश हो । इतिहासका खास खास समयमा रहेका नेपालका शासकहरू आफ्नो सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएर राष्ट्रियताको सन्दर्भमा असमान सन्धि सम्झौता गरेता पनि त्यसले नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
वर्तमान विवादको जड
सन् १८१६ मा ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी र नेपालबिच भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको सीमा निर्धारण भएको छ । उक्त सन्धिको धारा ३ र ५ मा उल्लेखित व्यवस्थाले नेपालको सिमाना महाकाली पूर्वसम्म रहेकोले महाकाली पारी नेपालको राजा, उनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दर सन्तानले दाबी गर्न नपाउने भनिएको छ । उक्त महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो र त्यस पूर्वको जमिन नेपालको भन्ने तथ्य सुगौली सन्धि लगायत पछि ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबाट प्रकाशित नक्सा सहित अन्य प्रमाणहरूको आधारमा प्रस्ट छ ।
वि.सं २०१५ सालको मतदाता नामावली, २०१८ सालको जनगणना, स्थानीयले सरकारलाई तिरो तिरेको रसिद लगायत प्रमाणहरूले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विवादित क्षेत्र होइन, नेपालको सार्वभौम भूभाग हो । स्वयम् भारत सरकारबाटै प्रकाशित केही नक्साहरूले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यद्यपि कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३९ हजार पाँच सय हेक्टर जमिन भारतीय सुरक्षा फौजले कब्जा गरेको छ । त्यसबाहेक पनि दर्जनौँ स्थानमा हजारौँ हेक्टर भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको छ ।
सुस्तामा मात्र चार हजार हेक्टर जमिन मिचिएको छ तर अहिलेको घटनाक्रम भने गत नोभेम्बरमा कालापानी क्षेत्र सहितको नेपाली भूभाग समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेपश्चात् सुरु भएको हो । यद्यपि सन् २०१५ मै लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्न भारत र चीनबिच सहमति भएको थियो । त्यसै सहमति अनुसार भारतले १९ कि.मि नेपालको भूमि समेत भएर मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन पश्चात् द्धिपक्ष्ीाय सम्बन्धमा समस्या आएको छ । यसमा नेपालले औपचारिकरुपमा असन्तुष्टि जनाएको छ । साथै, भारतीय राजदूतलाई कूटनीतिक नोट थमाएको छ तर भारतको तर्फबाट कोरोनालाई कारण देखाउँदै तत्काल वार्ता सम्भावना टार्ने प्रयास गरेपश्चात् नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्यो । जसलाई नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापति समेत रहेका भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख जनरल नरभानेले “चिनियाँ उक्साहट“ को संज्ञा दिदैं चेतावनीको भाषा प्रयोग गरेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वको सङ्केत बिना सैन्य नेतृत्वले द्धिपक्ष्ीाय सम्बन्धका विषयमा यो हदसम्मको टिप्पणी गर्न सक्छन् भन्ने आधार छैन । यसर्थ नाराभानेको भनाईले वर्तमान भारतीय शासककै दृष्टिकोणलाई अभिव्यक्त गरेका हुन् भन्नेमा शङ्का छैन । यस विवादमा भारतीय मिडियाहरूले संस्थापनलाई उचाल्ने काम गरिरहेका छन् ।
समस्या र समाधान
विश्वको दुई ठुला उदाउँदा राष्ट्रहरू भारत र चीनबिच सुरक्षा चासोमा अस्वस्थ होडबाजी र आर्थिक प्रतिस्पर्धा जारी छ । पछिल्लो समय दोक्लाम र अहिले लद्दाखमा सिर्जित विवादले यी दुई ठुला राष्ट्र क्रमशः सुरक्षा चासोमा तानिँदै गरेको अवस्था छ भने पाकिस्तानसँग भारतको जन्मजात खराब सम्बन्ध कायमै छ । चिन, पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका देशसँग पनि भारतको राम्रो सम्बन्ध छैन । यस प्रकार दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरूसँग भारतको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छैन । बषौँदेखि बलियो सम्बन्ध भएको नेपालसँग समेत भारतको सम्बन्ध बिग्रनुले भारतको कूटनीतिक विफलतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
त्यसो त देशहरूबिचको सम्बन्धमा आरोह अवरोह हुनु स्वाभाविक हो तर यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने प्रश्नले सम्बन्धित देशको कूटनीतिक तथा राजनीतिक सक्षमतालाई प्रस्ट पार्छ । कुनै पनि पनि देशले आफ्नो वैदेशिक नीतिलाई राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गरेको हुन्छ । पछिल्लो समय नेपाल-भारतमा गहिरो मतभिन्नताहरू सुरु भएका छन् । विशेष गरी नेपालको भूभाग भएर तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो भारतले एकतर्फिरुपमा उद्घाटन गरेपश्चात् विवाद चर्किएको छ । त्यसो त यो विवादको बीजारोपण आज भएको भने होइन । यसमा नेपालका पूर्व शासकहरूको पनि गम्भीर त्रुटि छ । नेपाली शासकहरूको अदूरदर्शिता, आत्मविश्वासको कमी र सत्ता स्वार्थले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सुरक्षामा कस्तोसम्म प्रभाव पार्न सक्छ भने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो । विगतलाई समीक्षा नगरी वर्तमानलाई बुझ्न सकिन्न । वर्तमानलाई नबुझी आगामी यात्रा तय गर्न सकिन्न । त्यसैले इतिहासको लेखाजोखा गरिनुपर्छ ।
स्पष्ट छ, सीमा राष्ट्र-राष्ट्रबीचको विषय मात्र होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । यसर्थ शासकको बेवकुफीले सिर्जित वर्तमानको समस्या किनारा लगाउन दुवै देश जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तथ्य प्रमाण, नदी विज्ञानको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मापदण्डहरूका आधारमा द्विपक्षीय वार्ता एवम् सहमति नै यो समस्या समाधानको महत्त्वपूर्ण आधार हो । यस बाहेकको अर्को विकल्पमा प्रवेश गर्नु अनन्तकालका लागि सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गराउने कदम हुनसक्छ । यसका लागि भारत नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
नेपाली पक्षले पटक पटक यी विषयहरूको छिनोफानो गर्न गरेको प्रस्ताव उपर गरिएको बेवास्ताले अब भारत एउटा भरपर्दो मित्र राष्ट्र गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्था आउनुहुँदैन । यसलाई नयाँ आधारमा उन्नत स्तरको सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसरमा बदल्न सक्दा मात्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेक पहिला नीतिले सार्थकता पाउन सक्छ । नेपालजस्तो देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्याएर भारत उदाउँदो शक्ति बन्न सक्दैन । नेपाल जहिल्यै भारतको जायज सम्बोधन गर्न तयार छ । एक अर्काको विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिन प्रतिबद्ध छ । चाहे चीन होस् वा भारत, सम दुरीमा सम्बन्ध कायम गर्न इच्छुक छ । मधेसवादी दलको आवरणमा पुनः नेपालको राजनीतिमा खेल्ने प्रयास पहिले नै विफल भइसकेको छ । यस्तो प्रयासले नेपालमा भारत विरोधी भावना बढाउने छ । त्यसैले द्विपक्षीय वार्ताका लागि त्यसै अनुरूप परिस्थिति विकास गर्न लाग्नुपर्छ ।
यदि द्विपक्षीय वार्ता र सहमतिको लागि अर्घेल्याई भइरहन्छ भने यति बेला इतिहासमा पहिलो पटक राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता सहितको बलियो सरकार छ । तसर्थ विकल्पहीन अवस्थामा मध्यस्थता वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको माध्यमबाट न्याय खोज्न द्विविधा मान्नुपर्ने देखिदैंन ।
( एम.फिल शोधार्थी, राजनीति शास्त्र, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय )
santosh.article@gmail.com
