इटहरी : प्रदेश एकको सदनमा यति बेला वातावरण विधेयकमा गहन बहस हुदैछ । प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि भन्दै विधेयक ल्याएको छ । वातावरण विधेयक सदनमा छलफल गराउने प्रमुख व्यक्ति सभामुख हुन् ।
प्रस्तावनामा स्वच्छ वातावारमा बाच्न पाउने संवैधानिक मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै बिधेयक ल्याइएको हो । प्रदेश सभामा "प्रदेश वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक" दर्ता भएपनि सभामुख आफै जङ्गल भित्रको दुर्गन्धित फोहोर जलाउँदा निस्किने धुवाँकै बिचबाट बहसमा जाने गरेका छन् ।
सभामुख प्रदीप भण्डारी धरानका बासिन्दा हुन् । विराटनगर सम्म पुग्नुपर्दा भण्डारी धरान र इटहरीको बिचमा पर्ने चारकोशे झाडीको जङ्गल हुँदै जाने गर्दछन् । सोही जङ्गलमा भने इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेको फोहर फाल्ने "डम्पिङ्ग साइड" बनाएको छ । सभामुख मात्र हैन माथिल्लो पहाडी जिल्लाबाट आउने सांसदहरूलाई फोहोर जलाउँदा आउने धुवाले सताएको बताउँछन् । साँझा पख जलाएको फोहोरबाट निस्केको पिरो र अमिलो धुवाँले सास फेर्न समेत समस्या बनाउने गरेको छ ।
वातावरण विधेयकको बहसकै क्रममा धनकुटाकी समानुपातिक सांसद कुसुम कुमारी श्रेष्ठले उपमहानगरले नै जङ्गलमा फोहोर फालेको विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । धनकुटा नगरपालिकाबाट फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धि ज्ञानलिन समेत श्रेष्ठले सुझाएकी थिइन् ।
मानव बस्तीको नजिकै खोला किनारमा फोहोर विसर्जन गरिएकाले बर्खायाममा फोहोर बगेर घरसम्म आउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । खेतीयोग्य जमिन बोतल र प्लास्टिकले भरिएकोले खेती गर्नै समस्या हुन थालेको छ । धरान र इटहरीको फोहोर सेउती खोलाले बगाएर रामधुनी नगरपालिकाको खेती योग्य जमिनमा ल्याउने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले वातावरण सम्बन्धी कानुन ल्याइरहँदा स्थानीय तहहरूले सामुदायिक वनसँग गैरकानुनी सम्झौतानै गरेर जङ्गलमा फोहोर फाल्ने गरेका छन् । हुन त प्रचलित कानुनहरूले जङ्गलमा फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध नै गरेर सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला वन कार्यालयले वन जङ्गलको संरक्षण गर्ने गरेको छ । हालको व्यवस्थामा जिल्ला वन प्रदेश सरकारकै मातहतमा हो । तर प्रदेश मातहत रहेको जिल्ला वन कार्यालयले जङ्गल भित्र फोहोर फाल्ने र जलाउने विषयलाई मौन समर्थन नै गरेर बसेको छ ।
वन ऐन २०७६ ले जङ्गलमा आगो लगाउने विषयलाई गम्भीर कसुरको रूपमा लिएको छ । दफा ४९ को ९घ० ले राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा कसुरको रूपमा स्पष्ट पारेको छ। वन भित्र लगाउनेलाई कसुर मानेर तिन वर्ष सम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावित प्रदेशको वातावरण विधेयकमा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय रूपमा गरेको व्यवस्था अनुसार नै छन् । वातावरण निरीक्षककै व्यवस्था गरेर फोहोरमैला जथाभाबी फालेमा कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कानुन मौलिक बनाउन माग
सरकारले वातावरण सम्बन्धी विधेयक मौलिक बनाउनु पर्ने सत्तारुढ दलकै सांसदले माग राखेका समेत थिए । केहिदिन अघि भएको छलफलमा भाग लिने सत्तापक्ष सांसद लक्ष्मण तिवारीले सतही ढङ्गले सङ्घीय सरकारले बनाएको कानुनलाई ‘कपि पेस्ट’ गरी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका थिए ।
विधेयकमा २९ वटा प्रत्यायोजित अधिकार भएकोमा पनि सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘संसद्बाट प्रत्यायोजित गराएर २९ वटा अधिकार अमुक राख्नुको औचित्य के हो ?,’ बहसमा एक सदस्यले भने, ‘अध्ययनै नगरी हचुवाको भरमा ल्याइएकाले समितिमा लगेर दफावार छलफल गर्नु आवश्यक छ ।’
